काठमाडौँ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनको गति कछुवा चालमा देखिएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले यी आयोजनाको कार्यान्वयनमा चरम सुस्तता देखाएको हो । 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्नु, विनियोजन गरे पनि आवश्यकताभन्दा कम हुनु र विनियोजित बजेट खर्च गर्नमा कन्जुस्याँइ गर्नाले आयोजनाहरू अलपत्र छन् । यसले सरकारको विकास प्राथमिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

कुल २७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये हालसम्म ४ वटाले मात्र पूर्णता पाएर सञ्चालनमा आएका छन् । जसमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना हुन् । बाँकीमध्ये ९ वटा आयोजनालाई भने सरकारले चालु वर्षमा बजेट नै विनियोजन गरेन । 

अर्थ मन्त्रालयको बजेटको व्यय अनुमान ९रातो किताब० अनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, मूलपानी क्रिकेट एकेडेमी तथा रङ्गशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालाका लागि बजेट विनियोजन भएन । शून्य बजेट भएपछि यसअघि रातो किताबमा रहेको बुढीगण्डकी आयोजनालाई समेत हटाइएको छ । 

बजेट विनियोजन भएका बाँकी १४ वटा आयोजनाका लागि छुट्याइएको ६७.८६ अर्बमध्ये पुस मसान्तसम्म १०.३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको जम्मा १५.४९ प्रतिशत मात्र हो । यो अवधिमा न्यून बजेट खर्च हुनुमा गत भदौ २३ र २४ को राजनीतिक आन्दोलनलाई एक कारण मानिए पनि विगतदेखि नै गौरवका आयोजनाको खर्च क्षमता कमजोर रहँदै आएको छ ।

धेरै आयोजनाको संशोधित लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढेको छ, जसले निर्माणमा ढिलाइ र राज्यलाई थप आर्थिक भार परेको स्पष्ट पार्छ । आयोजना छनोट, पूर्वतयारी र वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरीको प्रत्यक्ष मार जनताले तिरेको करमाथि परिरहेको छ । 

गौरवका सडक आयोजनाको अवस्था

१८ वर्षअघि २०६४/६५ देखि सुरु भएको पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्गमा हालसम्म १५२९.०६ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ११४ वटा पुल निर्माण भएका छन् । ३३.३६ अर्बको प्रारम्भिक लागत बढेर ८४.३३ अर्ब पुगेको यस आयोजनाको २०८१/८२ सम्म ८१.७३ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । २०८२/८३ को पुससम्म यसमा ०.८०५६ अर्ब खर्च भएको छ । यो आयोजना २०८४/८५ सम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य छ । 

१६ वर्षअघि २०६६र६७ मा सुरु भएको हुलाकी राजमार्ग २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद छ । ४७.२४ अर्बको प्रारम्भिक लागतबाट १०१.६३ अर्ब पुगेको यस आयोजनाको २०८१/८२ सम्म ७४.३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । २०८२/८३ को पुससम्म १.३८११ अर्ब खर्च भएको छ । हालसम्म १३८० ।७ किलोमिटर सडक कालोपत्र र १५३ वटा पुल बनेका छन् । 

२०६५र६६ मा सुरु भएको १६२ किमि उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग ९कोशी करिडोर० को हालसम्म ट्र्याक निर्माण सकिएको छ । १६ किमि कालोपत्र र १० वटा पुल बनेको यो आयोजना २०८५र८६ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यसको लागत ११.९३ अर्बबाट बढेर १६.२० अर्ब पुगेको छ । २०८१/८२ सम्म ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको यसमा २०८२/८३ को पुससम्म ०.९९७९ अर्ब खर्च भएको छ । 

नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलिरहेको खान्दबारी–किमाथांका सडक २०७७/७८ मा सुरु भई २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद छ । ०.६२९० अर्ब लागतको यस सडकको १०.५१ किमि ट्र्याक निर्माण सकिएको छ । ०८२/८३ को पुससम्म ०.५५९२ अर्ब खर्च भएको छ । 

कालीगण्डकी करिडोर (गैंडाकोट–रामदी–मालढुङ्गा खण्ड) मा २०८१/८२ सम्म ७९.८६ प्रतिशत प्रगति छ । २०६६/६७ मा सुरु भएको यो खण्ड २०८३/८४ सम्म सक्नुपर्नेछ । २०८२/८३ को पुससम्म ०.२४४९ अर्ब खर्च भएको छ । यसैगरी बेनी–जोमसोम–कोराला खण्डमा ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ ।

२०७३/७४ मा सुरु भएको यो खण्ड चालु वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य भए पनि पुससम्म जम्मा ०.०२४२९६ अर्ब खर्च भएको छ । 

उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडोर (खुलालु–सलिसल्ला खण्ड) २०६९/७० मा सुरु भए पनि २०८०/८१ मा मात्र आयोजना कार्यालय स्थापना हुनुले संस्थागत तयारीको अभाव झल्काउँछ । यसको खर्च विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । हिल्सा–सिमकोट खण्डको लागत ६.६६ अर्बबाट बढेर १५ अर्ब पुगेको छ । यसको प्रगति हालसम्म १४५.८ किमि ट्र्याक र ३ वटा पुल मात्र छ । 

काठमाडौँ–तराईरमधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) २०७३/७४ मा सुरु भई ४ वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि साढे आठ वर्ष बितिसक्दा जम्मा ४५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । २१३.९५ अर्बको लागत रहेको यस आयोजनामा २०८२/८३ को पुससम्म २.४२९६ अर्ब खर्च भएको छ । २०८३/८४ भित्र निर्माण सक्नुपर्ने चुनौती छ । 

जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजना पनि सुस्त

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अझै लगानी बोर्डकै प्रक्रियामा छ । १३ वर्षअघि २०६९/७० मा सुरु भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत २६० अर्बबाट बढेर ४०६.०२ अर्ब पुगेको छ । यसको भौतिक प्रगति जम्मा १० प्रतिशत छ र पुससम्म ०.४६६३ अर्ब मात्र खर्च भएको छ । 

२०४५/४६ मा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना ३७ वर्षसम्म पनि अधुरै छ । यसको लागत १२.६७ अर्बबाट २८.६९ अर्ब पुगेको छ । २०८१.८२ सम्म ७८.७४ प्रतिशत प्रगति रहेको यसमा २०८२/८३ को पुससम्म ०.७५८६ अर्ब खर्च भएको छ । २०६१/६२ मा सुरु भएको सिक्टा सिँचाइको लागत १२.८० अर्बबाट बढेर ५२.८९ अर्ब पुगेको छ, जसको भौतिक प्रगति ४४.३३ प्रतिशत मात्र छ । 

भेरी–बबई डाइभर्सनको प्रगति ६९ प्रतिशत, रानी जमरा कुलरियाको ७४.७६ प्रतिशत र सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको ३३.८३ प्रतिशत छ । १९ वर्षअघि २०६३/६४ मा सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति जम्मा २६.६५ प्रतिशत छ । 

रेलदेखि निजगढ विमानस्थलसम्म

२०६५/६६ मा सुरु भएको रेल, मेट्रो र मोनोरेल आयोजनाको भौतिक प्रगति १७ वर्षमा जम्मा ५ प्रतिशत मात्र छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ) को प्रगति शून्य छ, यद्यपि २०८२/८३ को पुससम्म ०.०२३८ अर्ब खर्च देखाइएको छ । 

सांस्कृतिक आयोजनातर्फ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रगति ८२ प्रतिशत र लुम्बिनी विकास कोषको ८८ प्रतिशत छ । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति ६.३९ प्रतिशत मात्र छ । मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट एमसीए नेपालको भौतिक प्रगति ११.२७ प्रतिशत छ । 

नयाँ थपिएका मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालामा २०८२/८३ को पुससम्मको खर्च विवरण अत्यन्तै न्यून छ, जसले यी आयोजना पनि समयमै सम्पन्न हुनेमा आशङ्का उब्जाएको छ ।