काठमाडौँ। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले सबै प्रकारका सवारी साधनमा हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात एल‍.टि.भि.  रेसियो हालको ६० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको छ ।

नाइमाका अनुसार, हालको ६० प्रतिशतको सीमा अटोमोबाइल बजारमा देखिएको सुस्तताको प्रमुख कारण हो । यसले उच्च प्रारम्भिक भुक्तानीको आवश्यकता सिर्जना गरी उपभोक्तालाई सवारी साधन खरिद गर्न असमर्थ बनाएको छ, जसले बिक्रीमा कमी ल्याउनुका साथै समग्र आर्थिक गतिविधि र राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । अटोमोबाइल क्षेत्र सरकारको राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने एक प्रमुख क्षेत्र हो ।

बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान अधिक तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा सवारी साधन कर्जामा एल‍.टि.भि. वृद्धि गर्नु पूँजी परिचालनको व्यावहारिक र प्रभावकारी उपाय हुन सक्ने नाइमाको धारणा छ । हायर–पर्चेज कर्जा किस्ताबन्दीमा आधारित र धितो सुरक्षासहित प्रवाह गरिने भएकाले यसलाई सुरक्षित मानिन्छ । सवारी साधन बिक्रीले सर्भिस केन्द्र, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, वित्तीय सेवा र ढुवानी लगायतका सहायक उद्योगहरूलाई सक्रिय बनाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने हुँदा यस क्षेत्रमा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको नाइमाले जनाएको छ ।

उपरोक्त तथ्य र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्न नाइमाले सम्बन्धित निकायहरूसँग पुनः आग्रह गरेको छ। नाइमाले ‘मोबिलिटी फर अल’ को आफ्नो मिशन अनुरूप यस विषयमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।