काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई विशेष प्रोत्साहन गर्न र सहुलियत प्रदान गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले विद्युतीय सवारी साधन र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको तुलनामा कर तथा कर्जा नीतिमा ‘सार्थक अन्तर’ कायम गर्न भनेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले पुस ३० गते गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै वातावरणमैत्री सवारीको प्रवर्धन गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको ठहर गरेको हो । 

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जा प्रवाह गर्दा विद्युतीय र पेट्रोलियम सवारीलाई उस्तै व्यवहार गर्न नहुने अदालतको ठहर छ । आगामी मौद्रिक नीति वा निर्देशनमा विद्युतीय सवारीलाई बढी सहुलियत हुने गरी कर्जा सीमा तोक्न आदेश दिइएको छ । 

अदालतले अब आउने दिनमा कर्जा नीति/निर्देशन बनाउँदा सामयिक पुनरवलोकन गरी वातावरणमैत्री प्रविधि एवम् विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, प्रवर्धन र संरक्षण हुने, जीवास्मा/पेट्रालीयम इन्धन प्रयोग भै चल्ने सवारी साधनलाई निरुत्साहन हुने यी दुवैबिच उर्जा रुपान्तरण हुनसक्ने सार्थक फासला कायम हुनेगरी कर्जा नीति/निर्देशन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयलाई विद्युतीय सवारीको प्रयोग र संरक्षण हुने गरी भन्सार तथा करका दरहरू निर्धारण गर्न भनेको छ । कर तथा भन्सार दर निर्धारण गर्दा वातावरणमैत्री प्रविधि एवम् विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, प्रवद्र्धन र संरक्षण हुने, जीवाश्मा/पेट्रालियम इन्धन प्रयोग भई चल्ने सवारी साधनलाई निरुत्साहन हुने र ऊर्जा रुपान्तरण हुने यी दुवैकाविच सार्थक फासला कायम हुने गरी भन्सार तथा करका दर निर्धारण तथा कर नीति तय गराउन परमादेश जारी भएको छ ।

अदालतले वातावरण बिगार्ने (पेट्रोल/डिजेल गाडी) ले बढी मूल्य हुनुपर्ने र वातावरण जोगाउने (विद्युतीय गाडी) ले राज्यबाट प्रोत्साहन पाउनुपर्छ भनेको छ । राष्ट्र बैंकले हालै विद्युतीय सवारीको कर्जा सुविधा घटाएर दुवैलाई करिब उस्तै श्रेणीमा राखेको निर्णयलाई अदालतले वातावरणीय न्यायको दृष्टिमा त्रुटीपूर्ण मानेको छ । 

अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको डरलाग्दो वायु प्रदूषणको तथ्यांकलाई आधार मान्दै प्रदूषणलाई ’सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट’ को रूपमा लिएको छ । जीवाश्म इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई निरुत्साहित गर्नु भनेको नागरिकको आयु बढाउनु हो भन्ने अदालतको तर्क छ । 

संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक) र धारा ३० (स्वच्छ वातावरणको हक) को व्याख्या गर्दै अदालतले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि जीवाश्म इन्धन माथिको निर्भरता घटाउनु अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको छ। पेरिस सम्झौता र नेपालको ’नेट जिरो इमिसन’ लक्ष्यलाई उद्धृत गर्दै अदालतले राज्यका नीतिहरू यी प्रतिबद्धता अनुकूल हुनुपर्ने बताएको छ । 

सर्वोच्चले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार भएको भन्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कुरा औल्याएको छ । ’संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको संरक्षणको दृष्टिले राज्यले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रवर्धनमा आर्थिक, प्राविधिक र नीतिगत सुविधा दिनु आवश्यक र उचित देखिन्छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रवर्धन नीतिमा कर, भन्सार एवम् कर्जा सुविधाहरू लागु गर्ने कदम संवैधानिक दायित्वको हिस्सा हो भन्ने पनि स्थापित भएको छ,फैसलाको पूणपाठमा भनिएको छ, 'यस अदालतले मर्यादित बाँच्न पाउने जीवनको अधिकार र स्वच्छ वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने नीति तथा कार्यक्रहरूमा हस्तक्षेप गर्न न्यायिक सक्रियता र विशूद्ध कार्यकारिणीको क्षेत्रभित्र नपस्ने न्यायिक आत्मसंयमबिच सन्तुलन कायम गरी आफ्नो न्यायिक पुनरवलोकनको जिम्मेवारी बढो सचेत भएर पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

फैसलामा भनिएको छ– 'जीवनको अधिकार केवल अस्तित्व मात्र नभई स्वच्छ, स्वस्थ र प्रदूषणमुक्त वातावरणमा बाँच्ने अधिकार हो र यस प्रकारको मौलिक हकले प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि राज्यलाई दायित्व सुम्पेका हुन्छन् र निजी क्षेत्रलाई पनि वातावरणीय सेफगार्डहरू लागु गर्न बाध्य पार्छ । यस विधिशास्त्रीय आधारमा हेर्दा, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन र जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्ने सवारी साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्ने नीति जीवन र स्वास्थ्यको अधिकारको संरक्षणको अनिवार्य अंश हो ।’

सर्वोच्चले अदालतले न्यायिक आत्मसंयम र न्यायिक सक्रियता बीचको सन्तुलन कायम राख्दै राज्यका अन्य अंगहरूलाई आफ्नो दायित्व स्मरण गराउने संवैधानिक जिम्मेवारी हुने हुँदा न्यायिक सक्रियता सीमित, रचनात्मक र संवैधानिक दायित्व स्मरण गराउने सीमाभित्र नै हुनुपर्छ भनेको छ ।

अदालतको हस्तक्षेप नीति निर्माणमा होइन, संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वको पालना गराउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै फैसलामा भनेको छ, 'राज्यका सवै अंगहरूले देशमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्नु र प्रदूषण बढाउने जीवश्म इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई निरुत्साहित गर्नु संवैधानिक दायित्व हो । उल्लेखित संवैधानिक दायित्वको कसीबाट हेर्दा यो देखिएको छ कि मौलिक हकको प्रतिकूल हुने नीतिगत विषयहरूमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने र संवैधानिक सीमाभित्र ल्याउन उपयुक्त आदेश दिन यो अदालत सक्षम छ ।’ 

संविधान प्रदत्त स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणसम्बन्धि मौलिक हकको रोहमा कर नीति तथा कर्जा नीतिसँग सम्बन्धित विषय न्यायिक परीक्षणको दायरमा आउन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ– ’विशुद्ध नीति निर्माणको विषय विशेषज्ञहरूको क्षेत्रमा पर्ने विषय हो र यस्ता नितान्त नीतिगत विषयमा अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी हेर्न मिल्दैन । तर यदि नीति निर्माणको विषयले नेपालको संविधानप्रदत्त नागरिकहरूका मौलिक हक अधिकारहरूमा प्रतिकूल असर पारिरहेको देखिन्छ भने मौलिक हकको संरक्षण गर्नु न्यायिक कर्तव्य भएको फैसलामा उल्लेख छ । संविधानको धारा ३० प्रदत्त स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम राज्यबाटै भएको अबस्था देखिएमा मौलिक हकहरूमा प्रत्यक्ष प्रहार हुन्छ भने अदालत हेरेर बस्न निमल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।