रातोपाटीको ‘चुनावी ग्राउन्ड जिरो’ टोलीले सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका उम्मेदवार उमेश यादवसँग कुराकानी गरेको छ।

विगतमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका उनी यसपटक जसपा नेपालको तर्फबाट चुनावी मैदानमा छन्।

प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

२०७९ सालको निर्वाचनमा तपाईं गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, यसपटक जसपा नेपालबाट हुनुहुन्छ। जनताले यसलाई कसरी लिएका छन् ?

अघिल्लो चुनावमा मेरो पार्टी र चुनाव चिह्न फरक थियो, जुन अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै छैन। अहिले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र मेरो अघिल्लो चुनाव चिह्न ‘हँसिया हथौडा’ को अस्तित्व त्यही रूपमा छैन।

माओवादी आन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस जनविद्रोहले उठाएका मूल मुद्दाहरू अब जसपा नेपालमा समाहित भएका छन्। प्रतिनिधित्व, आन्तरिक राष्ट्रिय उत्पीडन, वर्गीय उत्पीडन, महिला मुक्ति र मधेसी, दलित, आदिवासी जनजातिका मुक्तिका सवाल जनयुद्ध र मधेस जनविद्रोह दुवैले उठाएका थिए। जनयुद्धका कमान्डरहरू जहाँबाट चुके, त्यहीँबाट उपेन्द्र यादवजीले यी मुद्दालाई छोड्नु हुँदैन भनेर विद्रोह गर्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउनुभएको छ र निरन्तरता दिइरहनुभएको छ। त्यसैले म यो अभियानमा समाहित भएको हुँ।

माओवादी जनयुद्धले उठाएका मुद्दा नेतृत्वले छोड्यो र त्यो जसपाले बोकेको छ भन्दा प्रचण्डजी रिसाउनुहोला नि?

माओवादी जनयुद्धले उठाएका मुद्दा ती पार्टी र नेताहरूले बोकिरहेको भए आज पार्टी त्यसरी विघटन र तितरबितर हुने नै थिएन। ती पार्टीको हेडक्वार्टर वरपर राखिएका तस्बिर र जनयुद्धकालमा हेडक्वार्टर वरपर को–को थिए भन्ने कुराले नै धेरै प्रस्ट पार्छ। भर्खरै उहाँहरूको केन्द्रीय समितिको शपथ ग्रहण जुलुस जस्तै देखियो, जहाँ आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त र पदावलीको समेत राम्ररी उच्चारण हुन सकेन। त्यसैले उहाँहरूको बारेमा अहिले धेरै कुरा गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन।

प्रचण्डलाई आफ्नै नजिकको मान्छेले छोड्यो भन्ने चिन्ता होला नि ?

म उहाँको नजिक थिएँ, यसमा दुईमत छैन। तर मैले छोडेको हो कि उहाँहरूले मलाई (मुद्दालाई) छोडिदिनुभएको हो, यो कुरा इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मामा छ।

अहिलेको चुनावी मैदानमा तपाईंका मुख्य एजेन्डा के हुन् ?

हाम्रा चुनावी मुद्दा मुख्यतया तीनवटा छन् । पहिलो, अहिले हाम्रो संविधानमाथि ‘सफ्ट–कु’ भएको छ। यसको रक्षा गर्नु आवश्यक छ। संविधान बन्दै गर्दा मधेस र आन्तरिक उत्पीडनमा परेका समुदाय असन्तुष्ट थिए। ती असन्तुष्टिहरूलाई जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस विद्रोहको मर्मअनुसार संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ।

दोस्रो, संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवाद उन्मुख’ भनिएको छ। तर, व्यवहारमा नवउदारवाद लागु भइरहेको छ। यसलाई परित्याग गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण र पर्यटनलगायत हरेक क्षेत्रमा राज्य र सरकारले समाजवादी अवधारणाअनुसार काम गर्नुपर्छ।

तेस्रो, मधेसी जनता आज पनि दोहोरो आन्तरिक उत्पीडनमा छन्। सिंहदरबारले आन्तरिक उपनिवेश जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। विगतमा राज्यसत्ताबाट पछाडि पारिएका र हकअधिकार खोसिएका समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहित जनसङ्ख्याका आधारमा समान पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचान दिइनुपर्छ।

यसबाहेक, जनजीविकाका सवालहरू पनि छन्। श्रम र शैक्षिक पलायन, सामुदायिक विद्यालय र सरकारी स्वास्थ्य चौकीप्रतिको अनास्था, सुशासनको अभाव, र पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती हाम्रा स्थानीय एजेन्डा हुन्। रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस कृषि विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ र नर्सिङ क्याम्पसका अलपत्र संरचनालाई पूर्णता दिने र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ।

जसपाले लामो समय प्रदेश सरकार चलायो, उपेन्द्र यादव आफैँ पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नुभयो। यति धेरै सत्तामा बसेर पनि फेरि तिनै समस्या देखाउँदै भोट माग्ने नैतिक साहस कसरी आउँछ?

उपेन्द्र यादवज्यूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा धेरै थिति बसाल्नुभएको छ। उहाँ स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सगरमाथा अञ्चल अस्पताल (हाल गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल) लाई ५० बेडबाट १०० बेडमा स्तरोन्नति गर्नुभयो र बजेट विनियोजन गर्नुभयो। रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उहाँकै पालामा स्थापना भएको हो। सडक पूर्वाधार जस्तै रूपनी फोर लेन सडक उहाँहरूकै पालामा अघि बढेका हुन्।

मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरकार हुँदा चारवटा विश्वविद्यालय स्थापना भए। आज जुन ‘मधेस प्रदेश’ भनेर चिनिन्छ, त्यो जसपाकै नेतृत्व र आन्दोलनको जगमा नामकरण भएको हो। हिजो काठमाडौँमा ‘मधेसी’ भन्दा गाली जस्तो महसुस हुन्थ्यो, आज मधेसी भन्नमा गर्व लाग्ने अवस्था बनेको छ।

तर, गरिब र तल्लो वर्गका जनताले के पाए त? अझै खानेपानीको हाहाकार हुने अवस्था छ भन्नुहुन्छ, अनि विकास भयो भन्न मिल्छ र ?

यी सानातिना कुरा होइनन्। गाउँघरमै शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच पुगेको छ। धुलाम्मे र हिलाम्मे सडकहरू ढलान भएका छन्। समावेशी कोटाकै कारण आज मधेसका दलित समुदायका सन्तान डाक्टर र इन्जिनियर बन्न सफल भएका छन्। उनीहरूको जीवनस्तर र राजनीतिक चेतनामा सुधार आएको छ। मधेस प्रदेशले प्रहरी र निजामती सेवामा महिला र सीमान्तकृतलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ।

यदि सङ्घीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा अवरोध नगरेको भए अझ धेरै अनुभूति हुने गरी काम हुन्थ्यो। जहाँसम्म खानेपानी र अन्य सङ्कटको कुरा छ, यो नवउदारवादी आर्थिक प्रणाली र राज्यसत्ताको केन्द्रीकृत चरित्रले जन्माएका समस्या हुन्, जसको समाधान समाजवादी नीतिबाट मात्र सम्भव छ।

यस क्षेत्रमा पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री र चर्चित अनुहारहरू प्रतिस्पर्धी छन्। तपाईंलाई कत्तिको चुनौती छ ?

यस क्षेत्रमा ३४ जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ र सबै प्रतिस्पर्धी नै हुन्। मलाई त्यस्तो भारी चुनौती महसुस भएको छैन। प्रतिस्पर्धीमध्ये २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि सडक, सदन, संविधान सभा र गाउँघरको वर्गसङ्घर्षबाट खारिएर आएको जनस्तरको नेता म नै हुँ। त्यसैले जनताले मलाई नै पहिलो रोजाइमा राख्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को त्रास कत्तिको छ? उहाँहरूले त भावी प्रधानमन्त्री नै प्रस्ताव गरेर भोट मागिरहनुभएको छ नि ?

यस सन्दर्भमा म प्रस्ट पार्न चाहन्छु, यो देशको जग मधेसीहरूले नै राखेका हुन्। गोपालवंशी, महिषपालवंशीदेखि लिच्छवी र मल्ल राजाहरूको सम्बन्ध मधेससँग जोडिएको छ। पछि मात्र राज्यसत्ताले पहाडीकरण र खसकरण गर्‍यो। जहाँसम्म रास्वपाको कुरा छ, उहाँहरूको विधानले पार्टी अध्यक्ष नै संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था गरेको छ, अनि संविधानले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने भन्छ। उहाँहरूको नेतृत्वमा मधेसी अनुहार खोइ ? समानुपातिक भोट तानेर फेरि तिनै शासक वर्गलाई सत्तामा पुर्‍याउने र मधेस केन्द्रित दलहरूलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रअन्तर्गत यो भाष्य सिर्जना गरिएको हो। काठमाडौँ जलिरहँदा र्‍याप गीत गाउने शासकहरूबाट मधेसले केही आस गरेको छैन।

चुनावपछि त जसपालगायतका मधेस केन्द्रित दलहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ भन्छन् नि ?

जसपाले बोकेको एजेन्डा देशको आवश्यकता हो। दल रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा चुनावको परिणामले देखाइहाल्छ नि। हाम्रो आन्तरिक आकलनअनुसार यसपटक हामी प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ मात्रै न्यूनतम २५ सिट जितेर अझ बलियो र सशक्त पार्टीको रूपमा उदाउनेछौँ।

मधेसमा विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि पैसाको भरमा चुनाव जितिन्छ भनिन्छ। पैसा नहुनेले हात उठाए हुन्छ भन्ने भाष्य छ नि ?

यदि पैसा हुनेले मात्र चुनाव लड्ने स्थिति मधेसमा हुन्थ्यो भने, मैले २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म चुनाव लड्ने सपना पनि देख्न सक्दिनथेँ। यो बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थामा पैसाले केही हदसम्म प्रभाव पार्न खोज्छ। अहिले पनि कतिपय प्रतिस्पर्धीले साडीमा चुनाव चिह्न छापेर बाँडेको हामीले देखिरहेकै छौँ। तर, मधेसी जनताको राजनीतिक चेतना स्तर त्यति कमजोर छैन। उनीहरू आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा पैसा र भ्रमको पछि लाग्दैनन् भन्ने मेरो पूर्ण आत्मविश्वास छ।

अन्तिममा, चुनावको मिति र होली पर्व एकैपटक पर्दा यसले मतदानमा कस्तो असर गर्ला ?

राज्यसत्ता र प्रशासनिक संयन्त्रले मधेस र हाम्रा सांस्कृतिक चाडपर्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरा यो चुनावको मितिले नै प्रस्ट पारिसकेको छ। होली जस्तो ठुलो चाडको समयमा चुनाव राख्नुले राज्यसत्तामा बस्नेहरूको मधेसप्रतिको असंवेदनशीलता र हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँछ। तर, जस्तोसुकै षड्यन्त्र भए पनि जनताले यसको जवाफ मतपत्रमार्फत दिनेछन्।