काठमाडौँ । ३ वर्षभित्र नगरपालिका देखि गाँउपालिका र तिनका वडा कार्यालयहरुको आफ्नै कार्यालय भवन हुने भएको छ ।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३ बर्षभित्र स्थानीय तहका सम्पूर्ण नगर तथा गाँउपालिका र तिनका वडाहरुलाई आफ्नै भवन दिने कार्ययोजना अघि बढाएको हो । 

पूर्व जिल्ला विकास समितिको खातामा रहेको २१ अर्ब रुपैयाँ प्रयोग गरी आफ्नै कार्यालय भवन नभएका नगरपालिका, गाँउपालिका र तिनका वडाहरुलाई  कार्यालय भवन निर्माणका लागि यो रकम दिन लागिएको हो । उनीहरुले भवन निर्माणका लागि पाउने रकमबारे पनि निर्धारण भइसकेको छ । 

३ बर्षभित्र नगरपालिका तथा गाँउपालिकाका वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिसक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । यसका लागि मन्त्रालयले निर्माण गरेको स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधी निर्माण गरेको छ । अर्थमन्त्रालयको रायका लागि यो कार्यविधी अर्थमन्त्रालय पठाइएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । 

आफ्नो भवन नभई भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका स्थानीय तहबाट विवरण माग भए पनि धेरैले उपलब्ध गराएका छैनन् ।

मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधी अनुसार कार्यालय भवन बनाँउनका लागि नगरपालिकाले ८ करोड, गाँउपालिकाले ५ करोड, नगरपालिकाका वडा कार्यालयले १ करोड ५० लाख र गाँउपालिकाका वडा कार्यालयले १ करोड अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । आफ्नै भवन भएपनि पूरानो भएका कार्यालयले हरुले पनि यो अनुदान पाउन सक्नेछन् । 

कार्यविधी पारित भएपछि स्थानीय तहका निकायहरुले मन्त्रालय मार्फत कार्यालय निर्माणका लागि उक्त रकम प्राप्त गर्नेछन् ।