अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक उपलब्धिहरू मनाउने विश्वव्यापी दिन हो । यस दिवसले लैङ्गिक समानताको विचार र व्यवहारलाई गति दिने कार्यमा जोड दिन्छ । महिला दिवस महिला जागरणको दिवस पनि हो । प्रत्येक वर्ष ८ मार्चका दिन विश्वव्यापी रूपमा मनाइने श्रमिक महिला दिवसले लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरणको जागरणलाई बढवा दिने गर्छ ।

नारी दिवस सर्वप्रथम सन् १९०९ फेब्रुअरी २८ मा मनाइएको थियो । सन् १९१० मा महिलाहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य साथ नारी दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिएको थियो । पछिल्लो समय नारी दिवसका गतिविधिहरू मार्च महिना भरी आयोजना गर्ने गरिएको छ । सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको ११६औँ संस्करण आयोजना गरिँदैछ ।

शताब्दी अघि, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोशलिस्ट पार्टीले २८ फरबरी १९०९ का दिन आयोजना गरेको नारी दिवस नै यसको उद्गम मिति हो । सन् १९०८ मा भएको महिला कपडा कामदारको अधिकारको सङ्घर्षको संस्मरणमा उक्त दिवस मनाएको थियो । उक्त संस्मरण दिवस पछि २८ फरबरीको सट्टा फरबरीको अन्तिम आइतबार मनाइन थालिएकोमा सन् १९१७ देखि मार्च ८ को दिन महिला दिवस मनाउन थालियो, जुन अझै पनि जारी छ ।

सन् १९१० मै सोशलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको थियो । त्यतिबेला यस दिवसको प्रमुख ध्येय नारीलाई मताधिकारको अधिकार दिलाउनु थियो भने पछि क्रमशः यस दिवसले महिलासँग सम्बन्धित अन्य अधिकारका कुराहरूलाई समावेश गर्दै लग्यो । सन् १९१७ मा रसियाली महिलाहरूले महिलाको गाँस र कपासको मुद्दा अघि सारी ऐतिहासिक हडताल गरे । त्यसै वर्ष जार राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । नयाँ गणतान्त्रिक अन्तरिम सरकारले महिलाहरूलाई भोट दिने अधिकार भएको निर्णय गर्‍यो ।

सन् २००१ मा इन्टरनेशनल वुमन्स डे डटकम नामक वेबसाइट स्थापना गरियो । यस वेबसाइटमा संसारका कुनै पनि भागमा हुने महिला अधिकारका आन्दोलन र प्रदर्शनलाई त्यहाँ लिपिबद्ध गरिने प्रणालीको विकास गरियो । यसमा युरोपियन युनियन, महिला सङ्घ, संगठनलगायत आबद्ध छन् ।

एक शताब्दीको प्रयासबाट महिला विकासको काममा मध्य एसियाका ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको अवस्थालाई हेर्दा लगानी गर्ने पूर्वाधारको पर्याप्त विकास भई सकेको छैन । ग्रामीण संस्थागत संरचनाहरूमा उनीहरूको समान रूपमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापनमा उनीहरूको सहभागिता न्यून छ । महिला कृषि श्रमिकलाई पुरुष सरह ज्याला दिइँदैन । महिलाका लागि उचित रोजगारी, बजार र पूर्वाधारमा समान पहुँच कायम भएको छैन । कृषिमा काम गर्ने ६० देखि ८७ प्रतिशत महिला अनौपचारिक वा पारिवारिक कामदार रहेको अनुमान गरिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षा सधैँ पर्याप्त रूपमा प्रदान गरिएको छैन । सकारात्मक परिवर्तन तर्फको प्रगति सीमित छ ।

स्थानीयदेखि विश्वस्तरसम्म महिला नेतृत्व र राजनीतिक सहभागिता कमजोर छ । प्रतिनिधिमूलक संस्था, नागरिक समाज, निजामती सेवा, निजी क्षेत्र आदिको सांगठनिक प्रतिनिधित्वमा महिला मताधिकार र प्रतिनिधित्वको अवस्था सन्तोषप्रद छैन । परिवर्तनका संवाहकका रूपमा उनीहरू सक्षम भए पनि लोकतान्त्रिक शासनमा समान रूपमा भाग लिने उनीहरूको अधिकार कुण्ठित रहेको छ ।

महिलाले सामुदायिक, सामाजिक, सार्वजनिक र खासगरी राजनीतिक जीवनमा भाग लिन धेरै बाधाहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था समाप्त भएको छैन । प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने शिक्षा, सम्पर्क र स्रोतहरू पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको लागि न्यून छ । महिलाको राजनीतिक सहभागिताको सवालमा सन् २०११ को संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको प्रस्ताव अनुसार, ‘विश्वको हरेक भागमा महिलाहरू प्रायः भेदभावपूर्ण कानुन, अभ्यास, मनोवृत्ति र लैङ्गिक रूढीहरू, शिक्षाको निम्न स्तरको परिणामको रूपमा, राजनीतिक क्षेत्रबाट धेरै हदसम्म सीमान्तकृत भइरहेका छन् ।’

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिले सार्वजनिक जीवनमा महिलाको सहभागिताको अधिकारलाई समर्थन गर्छ, जबकि बेइजिङ प्लेटफर्म फर एक्सनले समान सहभागिताका बाधाहरू हटाउन आह्वान गरेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूले लैङ्गिक समानतातर्फको प्रगतिको आकलन आंशिक रूपमा संसदीय प्रतिनिधित्वहरूमा महिलाको अनुपातको आधारमा गर्दै आएको छ । 

संसदीय निर्वाचनहरूमा महिला प्रतिनिधित्वको अनुपातको किटान गरिए पनि उनीहरूको जीत सुनिश्चित हुने गरी टिकट वितरण गर्ने कार्य पुरुष उम्मेदवारहरूको तुलनामा नगण्य हुन्छ । महिला उम्मेदवारहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताको विकास गर्न उनीहरूलाई प्रशिक्षणको खाँचो हुन्छ । ‘युएन वुमन’ ले राजनीतिक क्षेत्रहरूमा मतदाता, उम्मेदवार, निर्वाचित अधिकारीहरू र निजामती सेवा सदस्यहरूको रूपमा महिलाहरूको निष्पक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्न विधायी र संवैधानिक सुधारहरूको वकालत गर्दै आएको छ ।

नेपालमा महिलाको अवस्था विगतको भन्दा धेरैको फरक छ । तर अझै पनि विश्वका धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुषबिच विभेदको खाडल पुर्न सकेको छैन । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिक आदि हरेक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानताको गति सीमित छ । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा महिलाको रहेको छ । नेपाल अविकसित मुलुक भएकोले यहाँको मानवीय संसाधनको विकास अवस्था पिछडिएको कुरा स्वतः स्पष्ट नै छ । तर तुलनात्मक रूपमा पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको अवस्था कमजोर छ । मुलुक विकसित हुन नसक्नुका एक प्रमुख कारण पुरुषको तुलनामा महिलाको अवस्था कमजोर हुनु पनि हो ।

जातपातको भेदभाव, चाँडो विवाह, छोराको महत्त्व बढी जस्ता मान्यताका कारणले महिलाको स्तर माथि उठ्न सकेको छैन । साधन, स्रोत र अवसरको वितरणमा लैङ्गिक असमानताका कारण महिलाहरूको स्तर निकै तल परेको छ । नेपालको संविधानले महिला सम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको भए पनि तद अनुरूप संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत नारीलाई पुरुष सरह हरेक क्षेत्रमा समानता हुनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कामहरू भइरहेको अवस्था नभएको होइन तर त्यसको गति अत्यन्तै न्यून छ ।

महिलाहरूप्रति विगतदेखि गरिँदै आएका विभेद मूलक कार्यहरू हालका केही वर्षमा न्यून हुँदै गएका छन् । तर आधुनिक कालमा विकसित भएका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापमा विभेद गर्ने वा महिलालाई पछि छाड्ने परिस्थितिहरू विद्यमान छन् । 

विगत केही वर्षयता नेपालमा महिला अधिकार र स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा पर्याप्त काम भएको पाइन्छ । जसको फलस्वरूप वर्तमानमा भएको परिवर्तन प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । हाल आएर उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाली महिलाहरू शिक्षित भएकी छिन् । यहाँका महिलाहरू राजनीति, शिक्षा, सेना, प्रहरी, निजामतीमा मात्रै नभएर वैदेशिक रोजगारीमा समेत आफ्नो योगदान दिइरहेकी छिन् । 

एक्काइसौँ शताब्दी महिलाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सुनौलो मौकाका रूपमा देखापरेको छ । यसको आधारभूत कारण बिसौँ शताब्दीको प्रारम्भबाटै थालिएको नारीवादी आन्दोलन हो र यसको महत्त्वपूर्ण पानीढलो यही श्रमिक महिला दिवस हो । तर अझै पनि महिलाहरूको अधिकारको लागि पर्याप्त काम गर्नु बाँकी नै छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले महिलाहरूको मौलिक हक उल्लेख गर्दै प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने, महिला विरुद्ध धार्मिक सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने, यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक प्रदान गरेको छ । 

साथै राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था पनि गरेको छ । महिलाको मौलिक हकको संवैधानिक व्यवस्था नेपाली महिला र नेपाली समाजका लागि अत्यन्त ठुलो र ऐतिहासिक उपलब्धि हो । 

वडा तहदेखि राष्ट्रिय सभासम्ममा र साथै राष्ट्राध्यक्ष पङ्क्तिमा समेत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । निजामती सेवामा पनि महिलालाई आरक्षण प्रदान गरिएको छ । अबको पाइला भनेको ती अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा राज्य र राजनीतिक दलहरूले देखाउनु पर्ने तदारुकता हो ।