काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्र प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वहरूसँग छलफल गरेका छन्। 

बिहीबारका अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री खनाल र निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल,  नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घका अध्यक्ष खेमराज भण्डारीबिच छलफल भएको हो । 

छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले आफूलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा रहँदा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको सहयोग तथा पृष्ठपोषणका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री खनालले प्रारम्भिक दिनमा (भदौ २३ र २४) को आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यवासयिक वातावरण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने प्रमुख चुनौती रहेकोमा सबैको साझा प्रयासबाट ती समस्याहरू समाधान भई हाल व्यवसायिक वातावरणमा सुधार आएको बताए । 

खनालले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न, घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, पुँजी बजारलाई पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक सुशासन कायम गर्नका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव अनुसार केही विषय सम्बोधन भएको बताए । 

उनले वर्तमान परिस्थिति र नीतिगत जटिलताका कारण आफ्नो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन हुन बाँकी रहेका कार्यहरूको जानकारी आगामी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने जानकारी दिए । 

निजी क्षेत्रका नेतृत्वले अर्थमन्त्री खनालले अर्थमन्त्रीको रूपमा निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा र विषयहरूमा देखाएको चासो र माग सम्बोधनका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरे । 

मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको र सोका लागि हालै सम्पन्न निर्वाचनले दिएको नतिजाप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको विचार व्यक्त गरे । वर्तमान सरकारले निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण निर्माण गरी निर्वाचनलाई निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराएकोमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । 

उक्त अवसरमा निजी क्षेत्रले उठाएका मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ बहुदरमा जानु पर्ने, कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर  र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने करको कम्तीमा दुई तह न्यून हुनुपर्ने,  निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने,  नियमनकारी निकायहरूको प्रभावकारिता परीक्षण गरिनुपर्ने, अन्त:शुल्कतर्फका उच्च दरबन्दी घटाइनु पर्ने जस्ता विषयहरू सम्बोधन हुन बाँकी रहेको विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।