काठमाडौँ । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरू भएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित उम्मेदवारको सूची बुझाउन भनेको छ । 

उता निर्वाचनमा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसअघिको सहमति अनुसार वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई संसदीय दलको नेता बनाउन संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । 

अर्कोतिर अब बन्ने सरकारमा को कुन मन्त्री बन्लान् भन्ने चासो र चर्चा समेत सुरू भएको छ । कुन आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने, कतिवटा मन्त्रालय राख्ने र कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विकल्पबारे पार्टीदेखि बजारसम्म चर्चा हुँदै आएको छ । 

अहिले आन्तरिक रूपमा मन्त्रालय सञ्चालन गर्नसक्ने सम्भावित व्यक्तिको सर्ट लिस्टिङ गर्ने काम भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्तिकै समयमा सबैजसो मन्त्रालयलाई समेत पूर्णता दिनेगरी छलफल अघि बढिरहेको पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । 

सरकार गठनको यो गृहकार्य भइरहँदा नयाँ सरकारले कतिवटा मन्त्रालय कायम गर्ला भन्ने चासो समेत छ । संविधानले २५ सदस्यभन्दा बढीको मन्त्रीमण्डल बनाउन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि अहिले २२ वटा मन्त्रालय छ । अघिल्लो सरकार हुँदा बाँकी ३ जना राज्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने अभ्यास थियो । अन्तरिम सरकारले भने दुई वा बढी मन्त्रालयलको जिम्मा समेत एउटै मन्त्रीलाई दिएर मन्त्रिमण्डलको संख्या १५ जनाभन्दा बढ्न दिएको थिएन । 

तर यसपटक रास्वपाले १८ वटाभन्दा धेरै मन्त्रालय नराख्नेगरी आफ्नो बाचापत्रमा एजेन्डा बनाएको छ । यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने अब बन्ने सरकारले अहिले रहेको २२ वटा मन्त्रालयमा ४ वटा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्य मन्त्रालयमा गाभ्नु पर्नेछ । यो अवस्थामा रास्वपाले के गर्ला भन्ने चासो छ । 

तर अहिलेसम्म रास्वपाभित्र कुन मन्त्रालय कहाँ गाभ्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने कुनै पनि औपचारिक छलफल भने भएको छैन । बाचापत्र (घोषणापत्र) लेखन गर्दा समितिले विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको हुनसक्ने भए पनि अहिलेसम्म पार्टीमा औपचारिक रुपमा यसबारे छलफल नभएको रास्वपाका नेता गणेश पराजुली बताउँछन् ।

‘बाचापत्र निर्माणका लागि हामीले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेज्यूको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थियौं । त्यो समितिले बनाएको दस्तावेजलाई पार्टीले ग्रहण गरेर १०० बुँदामा बाचापत्र बनाएका हौं,’ पराजुली भन्छन्, ‘१८ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउने भन्ने हाम्रो एजेन्डा कार्यान्वयन हुन्छ, तर मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पार्टीको औपचारिक संयन्त्रमा छलफल भइसकेको छैन ।’ 

बालेन सचिवालयका एक सदस्य भने १८ वटा मन्त्रालय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको बताउँछन् । ‘अहिले टिम अनुसारको मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । घटाउन खोजिएको हो तर सहज छैन, आकांक्षीहरु नै धेरै छन् । त्यसकारण अहिले घट्ला जस्तो मलाई लाग्दैन,’ ती सदस्य भन्छन् । उनले अब बन्ने बालेन नेतृत्वको सरकारले रिजल्ट देखाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रालय घट्दा कार्यसम्पादनमा असर पर्न सक्ने ती सदस्य बताउँछन् । 

सजिलो छैन मन्त्रालय व्यवस्थापन

संघीय स्तरमा रहेका २२ वटा मन्त्रालय संख्याको हिसाबले धेरै देखिए पनि कार्यक्षेत्रका आधारमा भने अहिले नै भारी जस्तो देखिँदै आएको छ । प्रष्ट कार्यक्षेत्र भएका प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि लगायत मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयका कार्यक्षेत्र आफैँमा मिल्दाजुल्दा छैनन् । केही मन्त्रालयबिच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपनको समस्या छ भने केहीका अत्यन्तै भेग प्रकृतिको कार्यक्षेत्र छ । 

खासगरी ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाई मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र एकापसमा मिल्दोजुल्दो देखिए पनि जलस्रोत र सिँचाईको विषय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग अन्तरसम्बन्धित छ । त्यस्तै, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयबिच समेत कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयका त झन् अधिकांश कामहरू उस्तै प्रकृतिका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भने आफैँमा अत्यन्तै बृहत् कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेको देखिन्छ । एकापसमा खासै अन्तरसम्बन्धित नभएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई एउटै ठाउँमा राखिएको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्टै मन्त्रालयको रुपमा हेरिएको छ । यो मन्त्रालयको धेरैजसो काम अहिले प्रदेश सरकारमा गएको छ । आयोजनाको ईआईए गर्ने जस्ता काम भए पनि यी सबै भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय सम्बन्धित छन् । यो कामलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै हेर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । 

अहिले श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगारीको विषय हेर्ने जिम्मेवारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाएको छ । तर औद्योगिक नीति बनाउने जिम्मेवारी भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छ । यसरी एकापसमा समन्वयकारी हुनुपर्ने क्षेत्रमा भने मन्त्रालयहरू आ-आफ्नै ढंगबाट अघि बढिरहेको देखिन्छ । 

अर्कोतिर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भनेर छुट्टै मन्त्रालय छ । तर सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई भने श्रम मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको छ । खासगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत विषय गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट हुँदै आएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भने श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोष र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्मचारी सञ्चय कोष मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

अहिले शिक्षा र श्रमलाई फरक-फरक ढंगबाट हेरिएको छ, अझ रोजगारी केन्द्रित शिक्षा दिने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) जस्ता निकाय समेत समेत शिक्षा मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ, जसले शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्ने नीतिगत विषयमा रोकावट आइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

युवा तथा खेलकुदको विषयलाई एकै ठाउँमा जोडेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ । जबकि यी एकापसमा खासै अन्तरसम्बन्धित छैनन् ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अहिले भएको मन्त्रालय तथा विभागहरूको संख्या आफैँमा धेरै भए पनि प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । कार्यक्षेत्र मिल्ने र एकापसमा अन्तरसम्बन्धित कार्यक्षेत्रलाई मिलान गरेर थोरै संख्यामा मन्त्रालय बनाउन सकिने अवस्था भने अहिले रहेको खनाल बताउँछन् । 

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका खनाल आफूहरूले मन्त्रालयको संख्या १२ देखि १५ बनाउनुपर्ने र विभागको संख्या ६०/६५ बाट घटाएर ३५ मा झार्नुपर्ने सुझाव सात वर्षअघि नै दिएको बताउँछन् । अहिले केन्द्रबाट भइरहेका धेरै भन्दा धेरै काम प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुन सक्नेगरी हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संरचनालाई समेत स्थानीय आवश्यकता अनुसार चुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको खनाल बताउँछन् । यति गर्न सकेमा सार्वजनिक खर्चलाई एकतिहाइसम्म घटाउन सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ मन्त्रालय समायोजनमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस

-ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा गाभेर ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाउने

-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभेर भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय बनाउने

-श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा गाभेर श्रम, रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने

-कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गाभेर कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाउने

-कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गाभेर कानुन, न्याय, संघीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय बनाउने

-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई गाभेर शिक्षा, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाउने ।