काठमाडौं । सरकारी र निजी विद्यालयबीच विद्यमान पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र शिक्षणको माध्यममा रहेको भिन्नताले विद्यार्थीहरूबीच विभेद सिर्जना गरेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

थपलियाले दायर गरेको रिटमा नेपालमा हाल कायम रहेको ‘दोहोरो शिक्षा प्रणाली’ लाई असंवैधानिक घोषित गरी देशभर समान र गुणस्तरीय शिक्षा लागू गर्न माग गरिएको छ । निजी विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यम र उन्नत पाठ्यसामग्री प्रयोग हुने तर सरकारी विद्यालयहरूमा नेपाली माध्यम र तुलनात्मक रूपमा कमजोर पाठ्यसामग्री हुँदा शिक्षण सिकाइमा व्यापक असमानता देखिएको रिटमा उल्लेख छ । जसले गर्दा धनी र गरिबका सन्तानबीच शैक्षिक खाडल बढेको र गरिबका छोराछोरी प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको दाबी गरिएको छ ।

साथै रिटमा सबै विद्यालयमा समान, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री लागू गर्न माग गरिएको छ । यस्तै सरकारी विद्यालयहरूमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यमसहितको एकीकृत शिक्षा प्रणाली निश्चित समयभित्र कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।