काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा फैलिएको जेनजी आन्दोलन कुनै क्षणिक आवेग वा सामाजिक सञ्जालको लहड मात्र नभई नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक संरचनामा रहेको चरम विफलताको परिणाम भएको एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापकहरुको टोलीले तयार पारेको ‘जेनजी आन्दोलनको बुझाइ: मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ नामक प्रतिवेदनले उक्त आन्दोलनलाई युवापुस्ताको वर्षौंदेखि गुम्सिएको असन्तोषको विस्फोटको रूपमा चित्रण गरेको छ ।

प्रतिवेदनको मुख्य निष्कर्षअनुसार राज्य संयन्त्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार, न्याय प्रणालीमाथिको अविश्वास, बढ्दो बेरोजगारी र राजनीतिक नेतृत्वको विलासी जीवनशैलीले युवाहरूलाई सडकमा आउन बाध्य बनाएको हो ।

यस्ता छन् आन्दोलनका मुख्य कारण

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ५५ प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरूले आन्दोलनको मुख्य कारण ‘व्यापक भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभाव’ लाई मानेका छन् । भ्रष्टाचारलाई युवाहरूले व्यक्तिको कमजोरी नभई ‘प्रणालीगत असफलता’का रूपमा बुझेका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ र गराइमा रहेको फरक, नातावाद, कृपावाद र विलासी जीवनशैलीका कारण युवाहरूमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति गहिरो वितृष्णा देखिएको छ ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाउनु, न्यून तलब, महँगी र वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने बाध्यताले युवाहरूमा भविष्यप्रतिको असुरक्षा पैदा गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

मालपोत, कर, लाइसेन्स लगायत सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, झन्झटिलो प्रक्रिया र बिचौलियाको राजले युवाहरूलाई राज्य संयन्त्रप्रति आक्रामक बनाएको हो ।

सातवटै प्रदेशका ४२० उत्तरदाताहरूसँग गरिएको सर्वेक्षणमा आधारित यस प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनमा सहभागीमध्ये ९८ प्रतिशत युवाहरू माध्यमिक तहदेखि स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका शिक्षित वर्ग थिए । जसमा १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहको सर्वाधिक सहभागिता थियो । आन्दोलनमा बेरोजगार युवा र विद्यार्थीको उपस्थिति बाक्लो थियो ।

नेतृत्वविहीन, डिजिटल प्लेटफर्मबाट सञ्चालित र देशव्यापी रूपमा फैलिएको यस आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानहरूमा तोडफोड र आगजनी हुँदा देशले करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई सच्चिन कडा सुझाव दिँदै तत्काल सुधारका कदम नचाले भविष्यमा यस्ता आन्दोलन पुनः दोहोरिने चेतावनी दिएको छ । यसका लागि प्रतिवेदनमा केही सुझावहरु दिइएको छ,जुन यसप्रकारका छन् । 

– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत लगायतका संवेदनशील निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरी योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने ।

– मालपोत, कर, यातायात लगायतका कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गरी बिचौलिया मुक्त बनाउने ।

– माध्यमिक र उच्च शिक्षालाई सीपमूलक र व्यावहारिक बनाउँदै बजारको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने ।

– राज्यको नीति निर्माण, बजेट तर्जुमा र सार्वजनिक खर्चको अनुगमनमा जेनजी पुस्तालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने संयन्त्र गठन गर्ने ।

– आन्दोलनबाट क्षति पुगेका निजी उद्योग व्यवसायलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण र ब्याज अनुदान दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ।