बारा  । मधेस प्रदेश सरकारको लगानीमा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–५ बकुलियामा निर्माण गरिएका आधा दर्जन सामुदायिक भवनहरू अलपत्र परेका छन् ।

प्रदेश सरकारको २५ देखि ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएका दलित तथा जनजाति भवन, धर्मशाला, विवाहमण्डप र क्लब घरहरू बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि निर्माण सुरु गरिएका ती भवनमध्ये केहीको जग मात्र उठेको छ भने केहीको छत ढलान मात्र गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरूमा समेत शौचालय र खानेपानीको सुविधा छैन ।

स्थानीयको आवश्यकताको अध्ययनबिनै प्रदेश सरकारले एउटै टोलमा निर्माण गरिएका ती भवनहरू प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

जीतपुर सिमरा वडा नम्बर ५ का स्थानीयवासी प्रमोद चौधरीले प्रदेश सरकारले चार–पाँचवटा सामुदायिक भवन बनाउनुको सट्टा एउटै राम्रो भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

‘चार–पाँचवटा सामुदायिक भवन सुरु गरेर सबै अलपत्र छाड्नुभन्दा एउटै राम्रो भवन निर्माण गरेको भए सदुपयोग पनि हुन्थ्यो,’ चौधरीले भने, ‘आवश्यकता नभएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले त्यसै भवन बनाइदिएको छ, कति लाखमा बनेको छ हामीलाई थाहा पनि छैन ।’

करिब एक दशकअघि निर्माण सुरु भएर अलपत्र छाडिएका भवनका बाँकी काम छिट्टै पूरा गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।

‘अर्को वर्ष बजेट आउँछ अनि पूरा हुन्छ भन्छन् । एउटै शीर्षकमा सधैँ बजेट आउँछ ?’ चौधरीले प्रश्न गर्दै भने, ‘चार–पाँचवटा बनाएर आधा छाड्नुभन्दा एउटै राम्रो बनाउनुपथ्र्यो ।’

प्रदेश सरकारले तत्कालीन नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य सुन्दर विक र सीता गुरुङमार्फत ती सामुदायिक भवन निर्माण गरेको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्रै निर्माण सुरु गरिएका र अधुरै छाडिएका भवनहरू अब कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ ।

अर्का स्थानीय नरेश रामले प्रदेश सरकारले ग्रामीण भेगमा लगानी गर्दा स्थानीयको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘यो भवन बनाएर हामीलाई केही फाइदा छैन । गाउँमा धेरै गरिबका बालबालिका आर्थिक अभावका कारण विद्यालय गइरहेका छैनन्, उनीहरूलाई पढाउन सके राम्रो हुन्थ्यो,’ नरेश रामले भने, ‘प्रदेश, स्थानीय र केन्द्र सरकार सबै मिलेर गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ ।’

जीतपुर सिमरा वडा नम्बर ५ मा २ हजार ५६८ मतदाता छन् । सो वडामा १ हजार १५० घरधुरी छन् । जसमध्ये २५० बढी दलित घर छन् । गाउँमा विपन्नको संख्या पनि ठुलो छ ।

यस गाउँमा खानेपानीको अभाव छ भने दलित र विपन्नहरू स्वास्थ्य र शिक्षाबाट वञ्चित छन् ।

स्थानीय नरेश रामले समयमै उपचार नपाएर गाउँमा धेरैको अकालमै ज्यान गएकाले प्रदेश सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

दलित उपभोक्ता भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष इन्दल हजराले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्तिम समयमा बजेट पठाउँदा काम गर्न नसकिएको बताए ।

‘अलपत्र भवन बनाउन नगर प्रमुखलाई कुरा गर्दा बजेट व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको थियो तर व्यवस्था गर्नुभएन,’ समितिका अध्यक्ष हजराले भने, ‘समयमै काम सकिन्थ्यो तर तत्कालीन वडाध्यक्ष मोहित चौधरीले सिफारिस नदिएर हामीलाई धेरै समस्या पारे ।’

प्रदेश सरकारले अलपत्र छाडेका संरचनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न पालिकामा बजेट नभएको वडाध्यक्ष दीपेन्द्र चौधरीको भनाइ छ । ‘एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी भइसकेको छ तर सदुपयोग हुन सकेको छैन । पालिकाबाट यो आर्थिक वर्षमा सम्भव छैन,’ वडाध्यक्ष चौधरीले भने, ‘अर्को वर्ष व्यवस्थापन गर्नतर्फ लाग्नेछौँ ।’

चौधरीले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा अनुमानित लागत अध्ययन गरेर समयमै काम सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट पठाउँदा हतार–हतारमा काम गर्नुपर्ने र रकम बराबरको काम गर्न नसक्दा सबै भवन अधुरा हुनुको कारण त्यही हो,’ उनले भने ।

यता, निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य सुन्दर विकले कार्यकर्ताहरूलाई खुसी पार्न सानातिना योजनामा बजेट राख्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए ।

उनले नयाँ आर्थिक वर्ष वैशाखलाई मानेर काम सुरु भएमा मात्रै समयमै काम सम्पन्न हुने र बजेटको सदुपयोग हुने टिप्पणी गरेका छन् ।