काठमाडौँ । नेपालको सुस्त पूर्वाधार विकासले मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। 

नेपाल क्यापिटल एक्सपेडिचरसम्बन्धी सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका संरचनागत समस्याका कारण पुँजीगत खर्च निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। नेपालमा सडक, जलविद्युत् र सिँचाइ जस्ता ठूला आयोजना निर्माणमा जग्गा प्राप्ति र रुख कटान सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

विश्व बैंकले नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ सडक खण्डलाई उदाहरण दिँदै जग्गा अधिग्रहणमा मात्र ३५ महिना लागेको उल्लेख गरेको छ, जुन प्रारम्भिक योजनाभन्दा १५० प्रतिशत बढी समय हो। सामान्यतया नेपालमा रुख कटानको अनुमति लिन औसत २ वर्ष र जग्गा प्राप्तिका लागि ३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ। यसले आयोजनाको लागत बढाउनुका साथै समयमा प्रतिफल नपाउने समस्या निम्त्याएको छ। तथ्याङ्कअनुसार संघीय सरकारको बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७८ मा २७.१ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ सम्म आइपुग्दा घटेर २०.९ प्रतिशतमा झरेको छ।

प्रतिवेदनले असारे विकासको बेथितिप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। कुल पुँजीगत खर्चको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र खर्च हुने गरेको पाइएको छ। यसले विकासको गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ। विश्व बैंकको अनुमानअनुसार हालकै लगानी र कार्यान्वयनको सुस्त गति कायम रहने हो भने नेपालका १७ वटा 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजना' सम्पन्न हुन झन्डै ४१ वर्ष लाग्ने देखिएको छ। राजनीतिक दबाबमा तयारी नै नपुगेका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्दा स्रोत साधन छरिएको र कुनै पनि आयोजना समयमा नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

विश्व बैंकले आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी पूर्ण तयारी भएका योजनालाई मात्र बजेट दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जग्गा र वन सम्बन्धी प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट छिटो बनाउनुपर्ने र वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चको चापलाई कम गरी समानुपातिक खर्च प्रणाली लागू गर्नुपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। साथै, न्यून बोलकबोल (लो बिडिङ) को प्रावधानमा पुनरावलोकन गरी गुणस्तरमा जोड दिन र निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन गर्न समेत सुझाइएको छ। 

वन नियमावलीमा हालै गरिएको संशोधन सकारात्मक भए पनि अन्य संरचनागत सुधार नभएसम्म पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने विश्व बैंकको ठहर छ।