काठमाडौँ । नेपालमा सङ्घीयताको प्रारम्भसँगै पूर्वाधार विकासको गतिले तीव्रता पाएको देखिन्छ, तर यसको कार्यान्वयनमा देखिएका केही गम्भीर चुनौतीहरूले समग्र विकास प्रक्रियालाई नै प्रभावित पारेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८१/८२ सम्मको आठ वर्षको अवधिमा कुल १ लाख २३ हजार ७ सय ७९ वटा विभिन्न आयोजनाहरूको ठेक्का आह्वान हुनु आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क हो । यसले विकास निर्माणप्रतिको बढ्दो चासो र राज्यको लगानीको सङ्केत गर्छ ।

आयोजना ठेक्काको सङ्ख्यालाई विश्लेषण गर्दा वार्षिक रूपमा निरन्तर वृद्धि भएको पाइन्छ । आ.व. २०७४/७५ मा ३ हजार ९५ बाट बढेर आ.व. २०८१/८२ मा २६ हजार ८५ आयोजनाहरू पुगेका छन् । यो वृद्धिदरले देशव्यापी रूपमा विकासका कार्यहरू फैलिएको देखाउँछ । तथापि, यी आयोजनाहरूको प्रकृति र रकमगत विभाजनमा गहिरिएर हेर्दा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठ्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बोलपत्र आह्वान गरिएका २६ हजार ८५ आयोजनाहरूलाई रकमको आधारमा वर्गीकरण गर्दा एउटा स्पष्ट प्रवृत्ति देखिन्छ । यस अवधिमा ठेक्का आह्वान भएका रु १० लाख देखि रु १ करोड सम्मका १८ हजार ४ सय १३ आयोजनाहरू (७३%) रहेका छन् । त्यसैगरी, रु १ करोड देखि रु २ करोड सम्मका ३ हजार १ सय १ आयोजनाहरू (१२%), रु २ करोड देखि रु ५ करोड सम्मका २ हजार २ सय ९७ आयोजनाहरू (९%), रु ५ करोड देखि रु १० करोड सम्मका ७ सय ८५ आयोजनाहरू (३%), रु १० करोड देखि रु ५० करोड सम्मका ५ सय ७५ आयोजनाहरू (२%), र रु ५० करोड देखि माथिका केवल १ सय ६ आयोजनाहरू (१%) मात्र ठेक्का आह्वान भएका छन् । यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने कुल ठेक्काहरूको झन्डै ७०% हिस्सा ‘टुक्रे’ आयोजनाहरूले ओगटेको छ ।

यी तथ्याङ्कहरूले नेपालको पूर्वाधार विकासमा देखिएका केही आधारभूत समस्याहरूलाई उजागर गर्छ । अत्यधिक सङ्ख्यामा रहेका टुक्रे आयोजनाहरूले बजेटको ठुलो हिस्सा ओगट्दा ठुला, राष्ट्रिय महत्वका र दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजनाहरू छायामा परेका छन् । यसलाई ‘अनावश्यक टुक्रे आयोजना’ भन्नुको मुख्य कारण यसले बजेटको प्रभावकारी विनियोजनमा बाधा पुर्‍याउनु हो । यस्ता आयोजनाहरू प्रायः स्थानीय स्तरमा नेताहरूले मतदाता रिझाउनका लागि ल्याउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर समग्र देशको दीर्घकालीन विकासमा परेको छ ।

यसको परिणाम स्वरूप राज्यले ठुला आयोजनाहरूमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ५ सय भन्दा बढी पुल, रणनीतिक सडक योजना, स्वास्थ्य चौकी भवन लगायतका सरकारले अघि सारेका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । एकातिर धान्नै नसकिने गरी फैलिएका टुक्रे आयोजनाहरू र अर्कोतिर हचुवाको भरमा ल्याइएका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू बजेट अभाव, नीतिगत समस्या र अनेकौँ झमेलाका कारण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसले राज्यको लगानी ’बालुवामा पानी हालेको’ जस्तो भएको आभास गराउँछ, जहाँ लगानी त हुन्छ तर प्रतिफल न्यून रहन्छ ।

यस्तो अवस्थाले निर्माण उद्योगलाई पनि धराशायी बनाएको छ । आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा वा बजेट अभावले थलिएर बस्दा निर्माण कम्पनीहरू आर्थिक सङ्कटमा फसेका छन् । हजारौँको सङ्ख्यामा आयोजनाहरू ‘क्रोनिक’ भएर बसेका छन् भने सयौँ निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू बैंक डिफल्टर भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कालोसूचीमा परेका छन् । यसले वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा जोखिममा पारेको छ र समग्र वित्तीय प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ । यसका साथै, बहुवर्षीय आयोजनाका लागि ७ खर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चितता दिइएकोमा १ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा स्रोत सुनिश्चितताको अनुमति नलिई ठेक्का आह्वान भएको अनुमानले थप वित्तीय अराजकताको सङ्केत गर्छ । समग्रमा, यी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न राज्यले ठेक्का लगाएको रकम रु ९ खर्ब ९२ करोड जति छ, तर यसको प्रतिफल अपेक्षित रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन ।

वर्तमान सन्दर्भमा देशमा नयाँ सरकार बन्ने चरणमा रहेको छ । ’सुशासन र विकास’ को नारा दिएर झन्डै दुई तिहाइको जनमत पाएको यो सरकारले यी समस्याहरूको समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित भएर समस्याको मूल कारण पहिल्याउनु र सोही अनुसारको रणनीति अपनाउनु पर्दछ ।

पहिलो र महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा, अलपत्र र रुग्ण ठेक्काहरूको समस्या समाधान गर्न एउटा ’रुग्ण ठेक्का समाधान आयोग’ गठन गरिनुपर्दछ । यस आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी समस्याग्रस्त आयोजनाहरूको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउने, समाधानका उपायहरू पहिचान गर्ने र कार्यान्वयनका लागि मार्गचित्र तयार पार्नुपर्छ । दोस्रो, सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी ’निर्माणमैत्री’ ऐन, कानुन बनाइनु पर्दछ । यसले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रभावकारी र सहज बनाउनुका साथै निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ । अन्तमा, नयाँ सरकारले देशमा द्रुत गतिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि एउटा बलियो संयन्त्र खडा गरी विकास निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउनुपर्दछ । यसका लागि दीर्घकालीन योजना, स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट विनियोजन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, नेपालको पूर्वाधार विकासको वर्तमान मानचित्रमा देखिएका चुनौतीहरू गम्भीर प्रकृतिका छन् । टुक्रे आयोजनाहरूको बाहुल्यता, बजेटको दुरुपयोग, ठुला आयोजनाहरूको अलपत्रपन र निर्माण उद्योगमा देखिएको सङ्कटले समग्र विकास प्रक्रियामा अवरोध खडा गरेको छ । यी समस्याहरूको समाधानका लागि नयाँ सरकारले दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ, ताकि नेपालले दिगो र समावेशी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकोस् ।

लामिछाने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कार्यसमिति सदस्य हुन् ।