सुर्खेत । निर्माण कार्य सुरु नहुँदै विवादको भुमरीमा फसेको ‘कर्णाली सिंहदरबार’ आयोजनालाई संसदीय उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदन नै लत्याएर अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । सोमबार बसेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सत्तापक्षधर बहुमत सांसदहरुले बहुमतको आडमा गम्भीर त्रुटिहरुलाई बेवास्ता गर्दै यसअघिकै अवस्थामा कार्यान्वयनका लागि निर्णय गरेका हुन् ।

यद्यपि समितिमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तीन जना सांसदले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर समितिको निर्णयमाथि असहमति जनाएका छन् । यति ठुलो योजनामा भएका कमजोरीलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने भन्दै उनीहरुले उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार, छानबिन गरेर काम अघि बढ्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । 

आफैँले बनाएको उपसमितिको प्रतिवेदन नै बेवास्ता गरेर समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले सरकारको दबाबमा काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । निर्माण कार्य सुरू हुनुअघि नै ‘कर्णाली सिंहदरबार’ आयोजना विवादमा परेपछि प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले छानबिन अघि बढाएको थियो ।

पुस १९ गते बसेको समितिको बैठकले उक्त आयोजनाबारे हालसम्मको वस्तुगत अवस्था बुझ्न सांसद वीरबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो, जसको सदस्यमा सांसदहरू बलिमाया बुढा, कलबहादुर हमाल थिए भने सदस्यसचिवमा आशिष राई थिए । यस्तै, विज्ञको रूपमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सिभिल इन्जिनियरिङ केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक गोविन्द खत्री अध्ययन समितिका सामेल थिए । उक्त समितिलाई १५ दिनको समयसिमा दिइए पनि भित्र गम्भीर त्रुटि भएका र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले थप ७ दिन समय लगाएको थियो ।

अध्ययन उपसमितिले भौतिक मन्त्रालयबाट भएका हालसम्मका सम्पूर्ण गतिविधिको कागजातदेखि हरेक बुँदामा अध्ययन गर्दा कमजोरीमाथि कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । उपसमितिले माघ दोस्रो साता समितिमा १२ बुँदे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘निर्माण कार्य, मालसामान आपूर्ति सम्बन्धी कार्यहरू एकै ठेक्कामार्फत अघि बढाउन खोजिएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली ०६४ को मर्मसँग मेल खाँदैन ।’

यो पनि

शिलान्यास नहुँदै विवादमा ‘कर्णाली सिंहदरबार’ : लागतमा अस्वाभाविक छलाङ किन ?

डीपीआरदेखि टेन्डर प्रक्रियासम्मै गम्भीर त्रुटि रहेको उपसमितिको निष्कर्ष अध्ययन छ । यद्यपि समितिले सार्वजनिक नगरेर झण्डै दुई महिना उक्त प्रतिवेदन ‘होल्ड’ गर्‍यो, उक्त विषयमा समितिमा सत्ता र विपक्षीका सांसदहरुबिच चर्काचर्की नै पर्ने गरेको थियो ।

समितिको सभापति दक्षिणा शाही नेकपा एमालेकी सांसद हुन् । समितिमा सत्तारुढ दलका बहुमत सांसद छन् । विपक्षीका सांसदहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भने पनि समितिका सभापति शाहीले चुनावपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दै प्रतिवेदन ‘होल्ड’ गरेकी थिइन् । 

मुख्यमन्त्री, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भौतिक मन्त्रालयसम्म सबै एमालेकै भएकाले सभापति शाहीले उनीहरुकै योजनामा काम गरिरहेको आरोप लागेको छ । सोही अनुसार सोमबार बसेको समितिको बैठकमा प्रतिवेदनलाई लत्याएर सरकारको दबाबमा समितिले जस्ताको त्यस्तै काम गर्न दिने गरी निर्णय गरेको हो ।
 
‘हामीले निकै दुःख गरेर त्यति ठुलो विषयमा प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ,’ अध्ययन उपसमितिका संयोजक समेत रहेका वीरबहादुर शाहीले भने, ‘बहुमतको आडमा लत्याए, प्रतिवेदनमाथि कुनै पनि छानबिन गरेनन् ।’ उपसमितिको प्रतिवेदनलाई कुना फालिएकोप्रति शाही आक्रोशित छन् ।

शाहीका अनुसार शनिबार संसदीय दलका नेताहरु सहभागी भएर छलफल भएको थियो । जसमा नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्न भनेका थिए । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समितिले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई मान्ने भनेका थिए । तर एकलौटी तरिकाले सत्तापक्ष सांसद र सभापतिहरु अघि बढेको विपक्षीहरुको आरोप छ ।
  
‘दलको सहमति दिऊँ भन्दाभन्दै पनि उहाँहरूले बहुमतको बलमिच्याइँ गर्नुभयो, अब संसदमा सशक्त प्रतिवाद गर्छौं,’ विपक्षी दलकी सांसद तथा समितिका सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले भनिन्, ‘चार अर्ब भन्दा बढीको यति ठुलो योजनामा त्रुटिहरू हुँदाहुँदै पनि सुधार गरेर नजाने हो भने के को सुशासन हो ? जे पनि बहुमतले पारित भइहाल्ने रहेछ ?’

उपसमितिका सभापति शाहीले प्रतिवेदनमा काम नै रोक्न भनेर नभनेको बताए । भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउने र काम अगाडि बढाउने भनिएको थियो । समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले कानुनसम्मत प्रक्रिया अगाडि बढाएर काम गर्न भनिएको बताइन् । यद्यपि त्रुटिहरूबारे कुरा गर्दा उनले फोन काटिदिइन् ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा रहने गरी प्रशासनिक भवन निर्माण आयोजनालाई ‘कर्णाली सिंहदरबार’ नामकरण गरी प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढामाथि ‘सेटिङ’ गरेको, लागत अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गराएको जस्ता गम्भीर आरोप लागेका थिए । उनीमाथि आफू निकट ठेकेदारलाई ठेक्का दिन अग्रसर भएको आरोप समेत छ । प्राविधिक अविभाज्यता स्पष्ट रूपमा प्रमाणित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डीपीआरदेखि टेन्डर आह्वानका अधिकांश बुँदा नियमसङ्गत नभएको, ‘शंकास्पद’ अध्ययनका क्रममा लागतको विषयमा पनि ठुलो अन्तर देखिएको छ ।

यो पनि

४ अर्ब ६१ करोडमा ‘कर्णाली सिंहदरबार’ ठेक्का : भौतिकमन्त्रीमाथि किन लाग्यो सेटिङको आरोप ?

सुरूमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा ५१ करोड लागत भनिएको थियो । २०८० सालसम्म आइपुग्दा यसको लागत २ अर्ब २६ करोड पुर्‍याइयो । यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेपछि तयार गरिएको पछिल्लो डीपीआरमा लागत एकै पटक दुई गुणाले बढाएर ४ अर्ब ६१ करोड ८९ लाख १५ हजार ८० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

डीपीआर बने पनि जग्गाको स्वामित्वमा ढिलाइ हुँदा काम अघि बढेको थिएन । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको वीरेन्द्रनगर–७ स्थित करिब ३३ हजार ९५४ वर्गमिटर जग्गामा आयोजना बनाउने तयारी छ । गत जेठमा मात्रै संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एकीकृत भवन निर्माण’का लागि प्रदेश सरकारलाई जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले कार्यान्वयनको काम अघि बढाएको हो । टेन्डर आह्वानपछि ६ वटा ठेकदार कम्पनीले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनीहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम नसकिँदै आयोजना विवादमा तानियो ।

आयोजनाको पछिल्लो डिजाइन परामर्शदाता ‘डिजाइन रिप्पल स्ट्रक्चर एण्ड इन्जिनियरिङ प्रालि काठमाडौँ’ छ । ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनामा सिभिल, जनरल आइटम, इन्टेरियर कार्य, इलेक्ट्रिकल, स्यानिटरी, नेटवर्किङ लगायतका बहुआयामिक कार्य समावेश छन् ।

यो पनि

अध्ययन समितिको निष्कर्षः ‘कर्णाली सिंहदरबार’को डीपीआरदेखि ठेक्का आह्वानसम्मै गम्भीर त्रुटि र चलखेल