निकोलस मादुरो फेरि अदालतमा
सारांश
- भेनेजुएलाका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले अमेरिकी सरकारले मुद्दामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् र मुद्दा खारेज गर्न माग गरेका छन्।
- मादुरोले आफूलाई नार्को-आतंकवादको आरोपबाट बचाउन उचित अवसर नपाएको र कानुनी शुल्क तिर्न समस्या भएको बताएका छन्।
- मादुरोका वकिलले अमेरिकी सरकारले भेनेजुएला सरकारलाई कानुनी शुल्क तिर्न नदिए मुद्दाबाट अलग हुने बताएका छन्।
न्युयोर्क । भेनेजुएलाका अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले पुनःअमेरिकी संघीय अदालतमा उपस्थित हुँदै आफ्नो मुद्दामा अमेरिकी सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । यस्तो हस्तक्षेपका कारण आफ्नो कानुनी बचाउ कमजोर बनाइएको भन्दै उनले मुद्दा नै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
आफूविरुद्ध लागेका नार्को–आतंकवाद (नार्को–टेररिज्म) सम्बन्धी आरोपहरू सामना गर्न उचित अवसर नपाएको दाबी पनि मादुरोले गरेका छन् । उनका वकिलले अमेरिकी सरकारका प्रतिबन्ध नीतिका कारण कानुनी शुल्क तिर्न समस्या भएको बताएका छन् ।
यस मुद्दाको सुनुवाइ संघीय न्यायाधीश एल्भिन हेलरस्टाइन समक्ष भइरहेको छ । प्रारम्भमा न्यायाधीशले मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसका कानुनी टोलीलाई प्रमाण अध्ययन गर्न र आगामी कानुनी प्रक्रिया तय गर्न समय दिएका थिए । तर घटनाले नयाँ मोड लिँदै मादुरोका प्रमुख वकिल ब्यारी पोलकले अमेरिकी सरकारले भेनेजुएला सरकारलाई कानुनी शुल्क तिर्न नदिए आफूले मुद्दाबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।
मादुरो दम्पतीलाई जनवरीको सुरुमा काराकासस्थित राष्ट्रपति निवासबाट अमेरिकी सैन्य तथा कानुन कार्यान्वयन टोलीले पक्राउ गरी न्युयोर्क ल्याइएको थियो, जहाँ उनीहरू विरुद्ध गम्भीर आपराधिक मुद्दा चलिरहेको छ । विवादको केन्द्र अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएएसी) को निर्णय बनेको छ ।
मादुरो पक्षका अनुसार उक्त निकायले सुरुमा भेनेजुएला सरकारलाई वकिलको शुल्क तिर्न अनुमति दिएको थियो, तर पछि त्यो अनुमति फिर्ता लियो । यसले मादुरोको उचित कानुनी बचाउ गर्ने संवैधानिक अधिकार उल्लङ्घन गरेको उनीहरूको तर्क छ ।
यता अभियोजन पक्षले भने उक्त अनुमति “प्रशासनिक त्रुटि” भएको दाबी गर्दै प्रतिबन्ध अन्तर्गत कुनै पनि प्रतिबन्धित सरकारी स्रोतबाट वकिलको शुल्क तिर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । उनीहरूले मादुरोलाई आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट खर्च गर्न भने अनुमति दिइएको बताएका छन् ।
अदालतले मुद्दा खारेज नगरे, मादुरो पक्षले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि थप सुनुवाइ गरिनुपर्ने माग पनि राखेको छ । मादुरोविरुद्ध लागू गरिएको आरोपमा लागूऔषध तस्करी, नार्को–आतंकवाद र हतियारसम्बन्धी अपराधहरू समावेश छन्, जसका कारण उनी दोषी ठहर भए जीवनभरको जेल सजाय हुन सक्ने बताइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबिच सहकार्य
-
माडीगज नियन्त्रणमा
-
सुदूरपश्चिममा दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, तर औपचारिक बजार व्यवस्थापन भने अझै कमजोर
-
जबरजस्ती करणी अभियोगमा दिल्ली क्यापिटल्सका पोरेललाई पक्राउ गर्न आदेश
-
अभिनेत्री गौमाया गुरुङले गरिन् विवाह
-
वर्षायाममा भरपर्दो विद्युत् सेवा सुनिश्चित गर्न प्रदेश कार्यालयलाई निर्देशन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण