काठमाडौँ  । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर शुक्रबार नयाँ जनादेश अनुसार सरकार बनेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा बनेको सरकारका लागि सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा चुनौतीहरूको चाङ र अवसर दुवै छन् ।

एकातिर निर्माण सामग्रीको अभाव र नीतिगत झन्झटको पहाड छ भने अर्कातिर दशकौँदेखि सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न भई ‘रिबन काट्ने’ ऐतिहासिक अवसर पनि यही सरकारको पोल्टामा पर्ने देखिएको छ ।

नयाँ सरकारले सत्ता सम्हाल्दै गर्दा नेपालको सडक पूर्वाधारको इतिहासमै सबैभन्दा बढी ठुला आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन् । यदि यी आयोजनालाई प्राविधिक र प्रशासनिक गाँठो फुकाएर समयमै टुङ्ग्याउन सकेमा, कामको क्रेडिट लिने र जनतामाझ ‘डेलिभरी’ को छाप छोड्ने अभूतपूर्व अवसर नयाँ नेतृत्वलाई मिल्ने देखिन्छ ।

नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो अवसर भनेको लामो समयअघिदेखि निर्माणधीन रहेका आयोजनाहरू अहिले अन्तिम चरणमा पुग्नु हो । नेपालकै पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग नागढुंगा यतिबेला निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटनको तयारीमा छ । यो आयोजनाको सफल सञ्चालन हुनु भनेको नेपाल ‘सुरुङ युग’ मा प्रवेश गर्नु हो, जसको पूर्ण जस नयाँ सरकारले पाउनेछ ।

लामो समयदेखि यात्रीलाई सास्ती दिँदै आएको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै, नागढुंगा–मुग्लिन सडकको पहिलो खण्ड सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी दुई खण्ड पनि अन्तिम अवस्थामा छन् । यी रणनीतिक सडकहरू सञ्चालनमा आउँदा देशको ढुवानी र यात्रामा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउनेछ ।

जस पाउने अवसरबिच नयाँ सरकारले ‘कन्स्ट्रक्सन क्राइसिस’ (निर्माण संकट)को चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले पश्चिम एसिया द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित भएको र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएका कारण पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

पर्यटकीय सहर जोड्ने मुग्लिन–पोखरा सडक पनि अन्तिम चरणमा छ । यसैगरी सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार र काठमाडौँ–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक (द्रुतमार्ग)को काम पनि ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेर निर्माणको लयमा छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, उत्तरदक्षिण करिडोर र हुलाकी राजमार्ग जस्ता ‘लाइफलाइन’ आयोजनाहरू पनि सम्पन्न हुने चरणमा छन् । यी आयोजना उद्घाटनपछि नयाँ सरकारलाई ‘विकासप्रेमी’ छविको ठुलो ‘माइलेज’ दिने निश्चित छ ।

निर्माण सामग्रीको संकट नयाँ सरकारलाई चुनौती

जस पाउने अवसरबिच नयाँ सरकारले ‘कन्स्ट्रक्सन क्राइसिस’ (निर्माण संकट)को चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले पश्चिम एसिया द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित भएको र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएका कारण पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

खाडी क्षेत्रमा उत्पन्न तनाव र विश्वव्यापी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र बिटुमिन लगायत सामग्रीको ढुवानीमा अवरोध हुँदा ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

‘पहिले ५० रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य अहिले १३५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । महँगो मात्र होइन बिटुमिन आयात ठप्प जस्तै भएको छ,’ सिंह भन्छन्, ‘मूल्यवृद्धिको यो चापले गर्दा धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न व्यवसायीहरूलाई कठिन भएको छ ।’

राजधानी काठमाडौँलाई जोड्ने भरपर्दो ‘अल वेदर’ सडकको अभाव अझै खड्किएको छ । मुख्यगरी नागढुंगा मुग्लिन सडकको भरपर्दो विकल्प आवश्यक छ ।

आयोजना सुरु हुनुअघि निर्माण सामग्रीको मूल्य लगायत हिसाब गरेर लागत अनुमान गरी निर्माण सम्झौता हुन्छ । तर निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा सम्झौता भएको लागत रकम बढाउने व्यवस्था छैन । सम्झौताअनुसारको लागतअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसकारण निर्माण व्यवसायीहरु घाटामा जाने भन्दै निर्माण सामग्रीको मूल्य घटाउन अथावा कन्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्न अन्तरिम सरकारसमक्ष माग गरिसकेका छन् ।  यो समाधान  गर्नु नयाँ सरकारलाई पहिलो चुनौती हो ।

गुणस्तरीय र वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने

नेपालमा सडक सञ्जालको परिमाणात्मक विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । देशभर करिब १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको तथ्यांक छ । तर यसमध्ये जम्मा १४ देखि १५ हजार किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएका छन् । धेरैजसो सडकहरू अझै पनि ‘डोजर स्ट्यान्डर्ड’ मा रहेको पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापा बताउँछन् । जुन वर्षायाममा अवरुद्ध हुने र गुणस्तरहीन हुने समस्याले ग्रस्त छन् । अब कम्तीमा ३० हजार किलोमिटर सडकलाई ग्राभेल वा ‘सेमी–ब्ल्याक टप’ स्तरमा र बाँकीलाई कालोपत्रेमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यकता छ ।

यसैगरी राजधानी काठमाडौँलाई जोड्ने भरपर्दो ‘अल वेदर’ सडकको अभाव अझै खड्किएको छ । मुख्यगरी नागढुंगा मुग्लिन सडकको भरपर्दो विकल्प आवश्यक छ । नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत, उद्योग वा कृषि कुन क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर सडक निर्माण गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको थापा बताउँछन् ।

‘हाम्रो मुख्य समस्या भनेको प्राथमिकताको अन्योल हो । पर्यटन, जलविद्युत, उद्योग वा कृषि कुन क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन सकेनौँ । योजनाहरू बन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा निरन्तरता हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘दक्षिण कोरियाले सन् १९६१ बाट पञ्चवर्षीय योजना सुरु गर्दा त्यहाँ सरकार परिवर्तन भए पनि स्वीकृत योजनामा एक सुता पनि तलमाथि गर्दैनन् । तर हाम्रोमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारका योजनालाई तिलाञ्जली दिने र नयाँ प्राथमिकता तोक्ने प्रवृत्तिले पूर्वाधारमा समस्या भएको छ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह नयाँ सरकारका लागि निर्माण क्षेत्रमा रहेका समग्र नीतिगत कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नु मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन् । वर्तमान ऐन, कानुन र नियमहरू व्यावहारिक नहुँदा निर्माण क्षेत्र धरासायी बनेको उनको भनाइ छ ।

परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव र फलोअपको कमी हो । सडक, वन, विद्युत, खानेपानी तथा स्थानीय प्रशासनजस्ता निकायहरूबिच समन्वयको कमीले काममा अवरोध पुगिरहेको छ ।

नीति निर्माताहरू चयन गर्दा पहुँचवाला नेताहरू हावी हुँदा देशको समतामूलक विकास भन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने प्रवृत्तिले गर्दा राष्ट्रिय राजमार्गहरू ध्वस्त हुँदा पनि पहुँचवाला नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा चार लेनका सडक बनिरहेका उदाहरण छन् ।

नीतिगत सुधारको चुनौती

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह नयाँ सरकारका लागि निर्माण क्षेत्रमा रहेका समग्र नीतिगत कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नु मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन् । वर्तमान ऐन, कानुन र नियमहरू व्यावहारिक नहुँदा निर्माण क्षेत्र धरासायी बनेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीतन्त्रले झन्झटिला ऐन–कानुनलाई देखाएर काम अड्काउने र प्रणालीलाई नै गिजोल्ने काम गरेको पनि उनी बताउँछन् ।

‘वर्तमान ऐन–कानुन कार्यान्वयनयोग्य नभएकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको छ र सुशासन कायम हुन सकेको छैन,’ सिंह भन्छन्, ‘नयाँ सरकारले सबै ऐन–कानुनलाई ‘रिभिजिट’ गरेर सामान्य जनताले पनि पालना गर्न सक्ने गरी सरल बनाउनुपर्छ ।’ कर्मचारीहरूले ऐनले मिल्दैन, कानुनले मिल्दैन भन्दै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने गरेको उनको गुनासो छ । साथै निर्माण सामग्रीको उत्खननदेखि ढुवानीसम्म विभिन्न तहमा राजनीतिक दल, स्थानीय गुण्डा र प्रशासनलाई ‘मिलाउँदा’ लागत बढ्ने गरेको छ ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय दफाहरू (जस्तै, दफा ५९ को ३ र ८) अव्यावहारिक भएको सिंह बताउँछन् । ठेक्का तोडिएमा सम्पूर्ण सरकारी बजेटको रकम पनि निर्माण कम्पनीबाट भराउने प्रावधान रहेकाले अधिकारीहरू ठेक्का तोड्न डराउँछन् र म्याद थप्दै जान्छन्, जसले आयोजनाहरू वर्षौँसम्म रुग्ण बनिरहेको उनको तर्क छ ।

पुँजीगत खर्च र अर्थतन्त्र

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न नयाँ सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साधारण खर्च कटौती गरी विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु सरकारको प्राथमिक काम हुनुपर्छ ।

‘विनियोजित बजेटको कम्तीमा ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सके मात्र अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ, तर अहिलेको वास्तविक खर्च १० प्रतिशत पनि पुग्न गाह्रो छ,’ सिंह भन्छन्, ‘नयाँ सरकारले यी समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निर्माण मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।‘

सडकका समस्याबारे के भन्छन् विभागका हाकिम ?

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले मुलुकको सडक तथा पुललगायतका पूर्वाधार निर्माणमा बजेटको कमी र कच्चा पदार्थको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताएका छन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा डा. जैसीले बजेट विनियोजनको कमजोर अवस्था र ढुङ्गा–गिट्टी जस्ता निर्माण सामग्री सहजै नपाइने हुँदा आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख गरे । ‘हामीले काम त निरन्तर गरिरहेका छौँ, तर बजेट र कच्चा पदार्थको समस्याले अप्ठ्यारो पारेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नौबिसे–मुग्लिन सडक खण्ड निर्माण गर्दा गिट्टी नपाएर निकै समस्या भयो ।’

सरकारले आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने तथा कानुनी झन्झटका कारण स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्री प्रयोग सजिलै गर्न नपाइने जस्ता समस्याले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । साथै सडक निर्माणका क्रममा रुख कटान र बिजुलीका पोल सार्ने काममा हुने ढिलाइले पनि आयोजनाहरू सुस्त बनेका छन् ।  

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभाव नेपालको निर्माण क्षेत्रमा पनि पर्न थालेको छ । ‘पश्चिम एसिया युद्धले गर्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ र बिस्तारै सामान पाउन पनि मुस्किल हुन थालेको छ,’ डा. जैसी भन्छन् ।

नेपालको सडक पूर्वाधार : राणाकालदेखि संघीयतासम्मको अवस्था

नेपालको सडक पूर्वाधारको विकासले राणाकालदेखि वर्तमान संघीय संरचनासम्म आइपुग्दा एक ऐतिहासिक र चुनौतीपूर्ण यात्रा तय गरेको छ । वि. सं. १९८० को दशकमा काठमाडौँबाट सुरु भएको आधुनिक सडक निर्माणको इतिहासमा वि. सं. १९९८ मा मानिसले बोकेर कार भित्र्याएको प्रसंग निकै रोचक छ । उपत्यका बाहिरको पहिलो सडक ४२ किलोमिटर लामो अमलेखगञ्ज–भीमफेदी थियो भने वि. सं. २००९ मा भारतीय सहयोगमा निर्मित त्रिभुवन राजपथले काठमाडौँलाई तराईसँग पहिलो पटक जोडेको थियो ।

हाल सडक विभागले देशभरका ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग (१४ हजार ९१३ किलोमिटर) को रेखदेख र निर्माण गरिरहेको छ । नेपालका ७७ वटै जिल्लामा सडकको पहुँच पुगेको छ भने ७६ जिल्लाका सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् (हुम्ला चीनतर्फको नाकाबाट जोडिएको) । तीमध्ये ७२ जिल्लाका सदरमुकामसम्म कालोपत्रे सडक पुगेको छ ।

संस्थागत विकासतर्फ वि. सं. २०१७ मा सडक विभागको स्थापना हुनुअघि ‘बाटो काज गोश्वारा’ र ‘छम्भडेल अड्डा’ जस्ता निकायले पूर्वाधारको काम गर्थे । वि. सं. २०१९ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास भयो भने वि. सं. २०२३ मा उत्तरी छिमेकी चीनसँग सडक सञ्जाल जोडिन सम्भव भयो । वि. सं. २०२७ मा ‘नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड’ जारी भएपछि सडक निर्माणमा एकरूपता आएको हो । वि. सं. २०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि सडक विस्तारले थप तीव्रता पायो र रणनीतिक सडक सञ्जाल १० हजार किलोमिटरभन्दा माथि पुग्यो । देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै संविधानको अनुसूची ५ अनुसार राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन संघको जिम्मेवारीमा आएको छ ।

हाल सडक विभागले देशभरका ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग (१४ हजार ९१३ किलोमिटर) को रेखदेख र निर्माण गरिरहेको छ । नेपालका ७७ वटै जिल्लामा सडकको पहुँच पुगेको छ भने ७६ जिल्लाका सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् (हुम्ला चीनतर्फको नाकाबाट जोडिएको) । तीमध्ये ७२ जिल्लाका सदरमुकामसम्म कालोपत्रे सडक पुगेको छ । कुल राष्ट्रिय राजमार्गमध्ये करिब ७ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने साढे तीन हजारभन्दा बढी मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन् ।

अहिले नेपाल सडक पूर्वाधारको आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको छ । नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माणसँगै मुलुक सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको हो भने सिद्धबाबा सुरुङमार्ग पनि निर्माणको चरणमा छ । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई/मधेस फास्ट ट्रयाक, पूर्वपश्चिम, हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्ता रणनीतिक आयोजनाले दुर्गम क्षेत्रलाई समेट्दै लगेका छन् । यी उपलब्धिहरूले नयाँ सरकारलाई समृद्धिको आधार प्रदान गरेको छ । यद्यपि निर्माणको गुणस्तर, दिगोपन र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने चुनौती छँदैछ ।