काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि माग हुँदै आएको ऊर्जा निर्यातका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने भएको छ । नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयमा ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका अलावा निर्यातका लागि एक महिनाभित्र रणनीति तयार पार्ने उल्लेख छ ।

नेपालले भारत र टोकनका रूपमा नै भए पनि बङ्गलादेशमा जलविद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । त्यसलाई नीतिगत रूपमा थप प्रस्ट पार्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भएको छ । एक महिनाभित्र उक्त रणनीति तय गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतालाई एक सय ८० दिनभित्र गरिने भएको छ । जलविद्युत् उत्पादनलाई थप विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको मागअनुसार उक्त सम्झौता गर्ने समयवाधिसमेत निर्धारण गरिएको हो ।

समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्य योजनाहरू अघि सार्दै सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्रमा गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाई तीव्र गतिमा विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

यस्तै विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार त्यसमा पनि विशेष गरी साँझको ‘पिक’ समयमा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने कार्य योजनामा समावेश छ ।

त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गरिनेछ । त्यस्तो सुधार कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने शनिबार सार्वजनिक विवरणमा समावेश छ ।