विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र नेता दीपक खड्काको पक्राउप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । 

बैठकको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले उक्त कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै पक्राउ परेका नेताहरूको बिनासर्त रिहाइको माग गरे । 

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई लिएर बनेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र निष्पक्ष नरहेको दाबी गरे । सांसद डोल्मा तामाङ, सिर्जना राई, किशोरचन्द्र दुलाल र होमबहादुर थापाले नयाँ सरकारले गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै धरपकड सुरु गरेर विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रहार गरेको बताए । 

बहुमत प्राप्त नयाँ सरकारले शान्ति, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने आफ्नो म्यान्डेट बिर्सिएर प्रतिशोधपूर्ण ढंगले आतंक सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले पूर्वाग्रही प्रतिवेदन खारेज गरी सच्याउन र २४ गतेको घटनाको वास्तविक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे । 

यसैगरी, सांसद मीना श्रेष्ठले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकको गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिकै प्रहार भएको बताइन् । उनले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले संवेदनशील अवस्थामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य परीक्षण र हेरचाहमा कुनै हेलचेक्र्याइँ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल रिहाइको माग गरिन् । सांसद गीतादेवी रेग्मीले फरक विचार राख्ने नेताहरूप्रति राजनीतिक प्रतिशोध नसाध्न आग्रह गर्दै यसले देशमा अस्थिरता ल्याउने चेतावनी दिइन् । 

शून्य समयमै बोल्दै सांसद खगेश्वरी पौडेलले भने सुशासन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउँदै सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गर्नसके मात्र सुशासन कायम हुने धारणा राखिन् । 

बैठकको विशेष समयमा नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट बोल्दै सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोले नेताहरूको गिरफ्तारीको दलगत रूपमा कडा विरोध गरे । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ठुलाठुला परिवर्तनपछि उठेका क्रिया–प्रतिक्रियालाई दलहरूले सावधानीपूर्वक हल गर्दै आएको इतिहास उनले स्मरण गराए । 

पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि बनेको मल्लिक आयोग र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको रायमाझी आयोगले पनि धेरैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको भए तापनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र शान्ति स्थापनालाई ध्यानमा राखेर ती प्रतिवेदनहरूलाई प्रतिशोधको विषय नबनाइएको मेन्याङ्बोले दृष्टान्त पेस गरे । 

‘दुनियाँका कैयौँ मुलुकमा तत्कालीन शासकलाई फाँसी दिइएका घटना भए पनि नेपालको राजनीतिक परिवेश भिन्न छ । यहाँ क्रूर शासकहरूमाथि पनि भौतिक कारबाही गरिएको छैन, यो हाम्रो देशको आफ्नै विशेषता हो,’ उनले भने, ‘तर भदौ २३ र २४ को घटनालाई लिएर बनेको आयोग र यसले दिएको प्रतिवेदनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने काम गरेको छ ।’