काठमाडौँ । नयाँ जनादेशपछि बनेको नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले ‘सक थेरापी’को नीति अघि सारेको छ । अर्थात् अर्थात् छोटो समयमै तीव्र र एकैचोटि व्यापक आर्थिक सुधार लागु गर्ने नीति । 
लामो समयदेखि सुस्त कर्जा प्रवाह, घट्दो राजस्व र निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबलका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै आएको छ । 

उक्त शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलमायन बनाउन सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि यस्तो नीति लिएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि योजना तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन र पुँजीबजारको क्षेत्रमा गम्भीर संरचनात्मक सुधार गर्न लागेको छ । 

विगतका सुधार प्रयासका बाबजुद राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत निरन्तरताको अभाव र कमजोर कार्यान्वयन क्षमताका कारण अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको थिएन । तर नयाँ जनदेशसहित आएको नयाँ सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको छ । सरकारले जारी गरेको १०० दिने कार्यसूचीमा १५ दिनदेखि १८० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अर्थतन्त्र सुधारका स्पष्ट डेडलाइन समेत तोकेको छ । 

लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट, २ दिनमै कम्पनी दर्ता, शुल्क खारेज

नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो झन्झट मानिन्छ । तर बालेन सरकारले यसलाई चिर्न स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणाली लागु गरी २ दिनभित्रै व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ । त्यस्तै, कार्ययोजनामा सरकारले लगानीकर्तालाई २५ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थानीय तहमै दर्ता गर्ने र दर्ता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । 

सरकारले ४५ दिनभित्र व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता खोल्ने काम एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । निजी क्षेत्रको सुरक्षा र मनोबल बढाउन निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति लागु गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । 

निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति लागु गर्ने विषयले जेनजी आन्दोलन र लामो समयदेखि कमजोर मनोवल बनाएर बसेको निजी क्षेत्र सुखी देखिएको छ । सरकारको यस्तो कार्ययोजनाले पनि सरकार निजी क्षेत्रको लागि रातोकार्पेटका साथ आश्वस्त बनाउँदै अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । 

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको सक थेरापीको नीतिलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सरकारले १०० दिने सुधारको कार्यसूचीलाई खुलेर स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ । 

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको सुझाव मनन गरि सरकारले सो रणनीति मार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुर्नरोत्थान एवं नियमकीय सरलीकरण गर्ने कार्ययोजनाको स्वागत योग्य भएको बताए । 

उनले लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता सम्बन्धि कार्यनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले निजी क्षेत्र हर्षित रहेको भन्दै उनले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सशक्त सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने,‘ यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षा र आवश्यक प्रवर्द्धन सरकारले प्रत्याभूत गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौ ।’
अध्यक्ष ढकालले १०० बुँदे कार्यसूचीले मुलुकको शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने बताए । विशेषगरी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, सहज र समयबद्ध बनाउने, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उद्यमशीलता विकासजस्ता विषयहरू कार्यसूचीमा समेटिनु निकै सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी यस सुधार एजेन्डालाई स्वागत गर्दछौँ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास लिएका छौँ,’ ढकालले भने । 

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आर्थिक सुधारको कार्यसूचीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा डोर्‍याउने बताए । उनले रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नु सकारात्मक भएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले जारी गरेको कार्यसूची कार्यान्वयन भएसमग्र अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने चित्रण गरे । 

‘विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिमा आएको परिवर्तन, उत्पादन र उपभोगको फेरिँदो शैलीलाई यस कार्यसूचीले सम्बोधन गर्न खोजेको  छ । विगतमा कतिपय आर्थिक मान्यताहरू अस्वीकार्य थिए, तर अहिलेको परिवेशमा ती स्वीकार्य बन्दै गएका छन्,’ अध्यक्ष अग्रवाल भने, ‘ प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यसले सहज बनाउनेछ ।’ 

विशेष गरी २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएका उद्योगहरूलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता गर्ने निर्णले साना व्यवसायीमा खुसी छाएको उनको भनाई छ । उनले  दर्ता प्रक्रियालाई ४५ दिनभित्र झन्झटमुक्त बनाउने सरकारको निर्णयले नयाँ उद्यमी, युवा र महिलाहरूलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्ने बताए ।

राजस्वमा सर्जरी र निष्क्रिय पुँजीको खोजी 

आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानमा भर पर्दै आएको सरकारले यसपटक आफ्नै ढुकुटी र बजारमा थन्किएको निष्क्रिय पुँजी परिचालन गर्ने नीति लिने योजना बनाएको छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० वर्षदेखि कसैले दाबी नगरेका निष्क्रिय खाताको रकम सरकारको नाममा ल्याउने नीति अघि सारेको छ । उक्त योजना कति सफल कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ तर अर्थतन्त्र सरकारको लागि निष्क्रिय पुँजीलाई परिचालन गरी पुँजीगत खर्च बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कार्यसूची बनाएको छ । 

त्यस्तै, अदालत तथा सरकारी कार्यालयमा वर्षौंदेखि थन्किएको ठूलो धरौटी रकमलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर विकास निर्माणमा लगाउने योजना बनाइएको छ । त्यसैगरी, छरिएर रहेका १३९ भन्दा बढी कोषहरूलाई एकीकरण गर्ने र ठूला व्यवसायमा एक महिनाभित्र अनिवार्य ई–बिलिङ लागु गरी राजस्व चुहावट रोक्ने योजना सरकारको छ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता र संकटग्रस्तलाई राहत

बजारमा पैसा भएर पनि साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रले कर्जा पाउन नसकेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत ३० दिनभित्र यी क्षेत्रको जोखिम भार घटाउने नीति लिइएको छ ।
यसले बैंकहरूलाई यी क्षेत्रमा ऋण दिन प्रोत्साहित गर्नेछ । साथै, आन्दोलन वा आर्थिक मन्दीले थलिएका व्यवसायीलाई कर छुट, ब्याज सहुलियत र ऋण पुनर्संरचनाको प्याकेज ल्याइँदै छ । 

सार्वजनिक खर्चमा कैंची र खरिद कानुनमा सुधार 

पुँजीगत खर्च नहुने र चालु खर्च बढ्ने रोगको उपचारस्वरुप सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने भएको छ । अनावश्यक बोर्ड तथा समिति खारेज गर्ने अठोट गरेको छ । ठेकेदारको ढिलासुस्ती रोक्न ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी र (नतिजामा आधारित ठेक्का लागु गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र रुग्ण आयोजनालाई निरन्तरता दिने वा ठेक्का तोड्ने भन्ने विषय ३० दिनभित्रै टुंगो लगाइने कार्यसूची छ । 

पीपीए खुलाउनेदेखि किसानलाई २५ दिनमै पैसा 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ऊर्जा, कृषि र पर्यटनलाई यो कार्यसूचीले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएर बसेको विद्युत खरिद सम्झौता १८० दिनभित्र खुलाउने तयारी गरेको छ । सरकारको यस्तो कार्यसूचीले जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई ठूलो राहत दिएको छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे रणनीतिले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार मानेर समयसीमा नै तोकेर काम गर्ने सूची बनाइनु सकारात्मक भएको बताए । 

सरकारको कार्यसूचीले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको  उनको भनाइ छ । उनले भने,‘ एक महिनाभित्रै ऊर्जा निर्यात रणनीति तय गर्ने र पिक आवरको उच्च मूल्यमा विद्युत् निर्यात गर्ने नीति ल्याउने सरकारको योजना स्वागतयोग्य कदम हो।’ 

त्यसैगरी, विद्युत् खरिद सम्झौता  र अनुमतिपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरू १८० दिनभित्र गरिसक्ने व्यवस्थाले प्रशासनिक झन्झट अन्त्य हुने उनले बताए । लगानी विस्तार गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडललगायत बहुआयामिक संरचना विकास गर्ने योजना स्वागत योग्य रहेको बताए । 

त्यस्तै किसानले आफ्नो उत्पादन बेचेको २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी पाउनुपर्ने र नपाए खरिदकर्ताले ब्याजसहित तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको  छ ।