पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानप्रदत्त अधिकारका लागि संघ सरकारसँग लडाइँ जारी रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगत देखि नै प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका लागि लडाइँ रहेकोले अहिले पनि त्यो कायम रहेको बताए ।

‘विगतका संघीय सरकारहरूसँग पनि हाम्रा प्रदेश सरकारहरूले जे जति हामीले अधिकार प्राप्तिका लागि आवाज उठायौं । चाहे त्यो राजनीतिक अधिकार भन्नुस्, चाहे प्रशासनिक अधिकार भन्नुस्, चाहे वित्तीय अधिकार भन्नुस्, विगत ३ वर्ष ४ वर्षदेखि हामीले आफ्नो आवाज उठाउँदै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशले त्यसको नेतृत्व नै गरेको छ । यहाँहरूलाई पनि अवगत भएकै कुरा हो । त्यो लडाइँ कायम छ ।’ 

उनले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार प्राप्तिका लागि मुख्यमन्त्रीहरूको भेला राखेरै संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । ‘अब छिट्टै हामीले ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक राखेर फेरि हाम्रा कन्सर्नहरू, हाम्रा चासोहरू र संविधानमा लेखिएका तर हामीले प्राप्त गर्न नसकिएका कानुनी अधिकारहरूका बारेमा संघ सरकारलाई सुनाउछौं,’ अघि भने, ‘चाहे त्यो प्रहरीसम्बन्धी ऐन भन्नुस्, चाहे यो कर्मचारी ऐन भन्नुस्, चाहे शिक्षा ऐन लगायतका अथवा जग्गा प्राप्तिका कुरा, ऐन जे छ । त्यसलाई फेरि नयाँ आएको सरकार समक्ष पनि हामीले राख्नेछौँ ।’

संविधानमा प्रस्ट लेखिए पनि संघ सरकार अधिकारको मुठ्ठी खोल्न तयार देखिएको छैन । 

‘संविधानमा लेखिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका अधिकार प्राप्तिका लागि हामी सामूहिक रूपमा संघीय सरकारसँग लबिङ गर्नेछौँ,’ पाण्डेले भने, ‘प्रदेशलाई बलियो नबनाई संघीयता सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा संघले बुझ्न जरुरी छ ।’ प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र सरकारभन्दा फरक पार्टीले संघ सरकारको नेतृत्व गरे पनि संविधानअनुसार सहकार्य र समन्वय गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले सुनाए । 

पाण्डेले विगतका सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा गरेको कन्जुस्याईं अहिले पूरा हुने विश्वास लिएका छन् । ‘हाम्रै आफ्नै पार्टीको सरकार, हाम्रै आफ्नै पार्टीकै नेतृत्व भएको सरकारको बेलामा प्राप्त गर्न नसकेका अधिकारहरू यो नयाँ पार्टीबाट बनेको सरकारको बेलामा प्राप्त हुनेछ भन्ने हामी आशावादी पनि छौँ,’ भन्छन्, ‘त्यसको सन्दर्भमा पनि गण्डकी प्रदेशले नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्नेछ ।’ विशेषगरी वित्तीय, प्रशासनिक र राजनीतिक अधिकार प्रदेशले मागिरहेका छन् । जग्गा प्राप्ति, निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजनलगायत माग प्रदेशको छ । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्वाचनमा आफ्नो दल पराजित भए पनि प्रदेशको समग्र विकासमा ध्यान दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे । ‘निर्वाचन हो, हामी दलका मानिसहरू हौँ । निर्वाचनमा कहिले पराजित भइन्छ, कहिले विजयी भइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘घटनाक्रमहरू आज मात्र यो भएको छैन । २०४८ सालमा पनि हामीले यस्तै उत्साहजनक स्थिति देखेका थियौँ । २०६४ सालको निर्वाचनपश्चात् पनि हामीले ४८ सालभन्दा पनि अति उत्साहवर्द्धक समय पनि हामीले हेरेका थियौँ र अहिले पनि त्यो वातावरण अगाडि बढिरहेको छ ।’

जनताको आशा र भरोसा अनुसार जनचाहना बमोजिम नै पूरा गर्न नसकेका कारण अहिलेको नयाँ परिस्थिति आएको उनले स्विकारेका छन् । 

प्रदेशभित्र सबै दल एकजुट भएर समृद्धिको यात्रामा काम गर्न उनको आग्रह छ । ‘जसरी हामी गण्डकी प्रदेशभित्र, यो गण्डकी प्रदेशको समृद्धि र यसको प्रगतिका लागि एकजुट भएर दलीय भावनाभन्दा माथि उठेर हामी अगाडि बढेका छौँ । भोलिका दिनमा पनि यसलाई कायम गर्दै अझ अगाडि बढौँ,’ उनले प्रस्ताव गरे ।

पाण्डेले कार्यकाल रहँदासम्म इमानदार भएर प्रदेशको प्रगतिमा सहकार्य गर्न जोड दिए ।