काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साहले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘१०० दिनका १०० काम’ सम्बन्धी कार्ययोजनामा मुलुकका आधारभूत र गम्भीर समस्याहरू नसमेटिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षा, वैदेशिक रोजगारी र कृषि क्षेत्रका ज्वलन्त मुद्दाहरूमा सरकार मौन रहेको टिप्पणी गरेकी हुन् । 

सरकारलाई बदलाको राजनीति त्यागेर विधिको शासन र जनचाहना अनुरूप काम गर्न उनले आग्रह गरेकी छन् । नेतृ साहले सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाको स्वागत गरे पनि यसले वास्तविक समस्यालाई छुन नसकेको तर्क गरिन् । 

विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति, वैदेशिक रोजगारीका चुनौती र युद्धका कारण विदेशमा जोखिममा परेका नेपाली युवाहरूको व्यवस्थापनबारे कुनै ठोस योजना नहुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका हानिकारक विषादी र पुनः उत्पादन नहुने बीउका कारण खाद्य सुरक्षामा गम्भीर खतरा बढिरहेको भन्दै उनले सरकारलाई समयमै सचेत हुन चेतावनी दिएकी छन् । सीमा समस्या र कूटनीतिक क्षेत्रमा देखिएका बेथिति सुधार्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

सम्बोधनका क्रममा साहले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको ठुलो बलिदानीबाट प्राप्त भएको स्मरण गराउँदै यसको रक्षा र सुदृढीकरण नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताइन् । ‘वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने युवाहरूको व्यवस्थापन, इन्धनको अभाव र चर्को महँगी नियन्त्रणबारे सरकारको १०० बुँदा किन मौन छ ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । 

उनले लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्ने र कुनै पनि व्यक्ति वा समूहप्रति बदलाको भावना राखेर कार्य गर्न नहुनेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।देशमा बढ्दो महिला हिंसाका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै साहले इनिशा विकको बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा न्याय पाउन कहिलेसम्म माइतीघरमा धर्ना बस्नुपर्ने हो भनी सरकारलाई प्रश्न गरिन् । 

उनले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई यसै आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरेकी छन् । साथै, पश्चिम सेती र कर्णाली जस्ता ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन समेत उनले सरकारसँग जोडदार माग गरेकी छन् ।