काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र दशकौँदेखि विभिन्न तहका सिन्डिकेट र विचौलियाको चङ्गुलमा छ । राहदानी बनाउनेदेखि म्यानपावरसम्म र श्रम स्वीकृतिदेखि स्वास्थ्य परीक्षणसम्म श्रमिकहरू पाइला–पाइलामा सिन्डिकेटको सिकार हुने गरेका छन् ।

नयाँ जनादेश सहित झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले श्रम क्षेत्रमा रहेका यस्ता सिण्डिकेट हटाउन सुरु गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकै दुई दिनमा दीपककुमार साहले यससँग सम्बन्धित निर्णय गरे ।

वर्षौंदेखि जकडिएको स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय भएसँगै यस क्षेत्रमा ठुलो हलचल भएको छ । यस्ता खालका निर्णय विगतमा पनि हुने तर कार्यान्वयनमा फितलो हुने गरेका थिए । त्यसैले अहिले पनि पुरानै नियति दोहोरिने हो कि सरकारको निर्णयले श्रमिक वर्गलाई लाभान्वित बनाउँछ भन्नेबारे चर्चा हुन थालेको छ ।

सरकारको यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई ठुलो आर्थिक राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र गन्तव्य मुलुकका आफ्नै शर्तहरूका बिच सरकारको यो निर्णयले श्रमिकलाई वास्तविक सहजीकरण गर्ला कि प्रक्रियागत सास्ती थप्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले गरेको यो निर्णयलाई केहीले श्रमिकमैत्री र क्रान्तिकारी कदम भनेका छन् भने अर्कोतिर यस क्षेत्रका विज्ञ र व्यवसायीहरूले यसलाई अव्यावहारिक, अदुरदर्शी र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका सीमित निजी संस्थामा मात्र धाउनुपर्ने छैन । सरकारी वा मापदण्ड पुगेका जुनसुकै निजी अस्पतालबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार यो निर्णय वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावलीको भावनाअनुसार नै गरिएको बताए ।

उनले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको सिन्डिकेटेड प्रणालीलाई खारेज भन्दा पनि सरकारी र निजी दुवैले गर्न मिल्ने गरी निर्णय दाबी गरे । मन्त्रालयले खुला, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय प्रणाली लागु गर्न पुरानो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले गरेको निर्णयको उद्देश्य भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि रहेको आर्थिक बोझ घटाउनु हो । साथै स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा उनीहरूको पहुँचलाई सहज र पारदर्शी बनाउने काम गर्छ । त्यसमा कुनै दुविधा छैन । सरकारको निर्णयबाट कोही पनि आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको नियम र नेपालको आफ्नै कानुन बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ । यसअन्तर्गत हालसम्म ३२ वटा विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षणहरू अनिवार्य गरिएको छ ।

‘विगतमा यी परीक्षणहरू गराउनका लागि सीमित निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मात्र अनुमति दिइएको थियो । जसलाई सिन्डिकेटको रूपमा हेरिन्थ्यो । यो निर्णयले सिन्डिकेटको अन्त्य गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीलाई थप लोकतान्त्रिक र श्रमिकमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘यस निर्णयले अब सरकारी वा निजी जुनसुकै अस्पतालबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदनले मान्यता पाउनेछ । यसले श्रमिकमाथिको आर्थिक बोझ घटाउने र सेवाको पहुँच सहज एवं पारदर्शी बनाउने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

हाल म्यानपावर व्यवसायी र स्वास्थ्य संस्थाको मिलेमतोमा ६ हजार ५ सयदेखि ९ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क असुल्दै आएको सिन्डिकेट तोडिएपछि श्रमिकले ३ हजार रुपैयाँ आसपासमै भरपर्दो स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले गर्दा वार्षिक लाखौँको संख्यामा बाहिरिने युवाहरूको अरबौँ रुपैयाँ बचत हुने सरकारी दाबी छ ।

व्यवसायीको प्रतिवाद

नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईंले यस निर्णयलाई सरकारको भ्रम छर्ने काम मात्रै भएको दाबी गरे । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐनमा सरकारी अस्पतालबाट परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था पहिलेदेखि नै थियो । यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन ।

बजगाईंको तर्क छ, ‘नयाँ मन्त्री आएपछि केही नयाँ काम गरेर सफल भइन्छ भन्ने मानसिकताले अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल नगरी यो निर्णय गरिएको हो । यसले देश, जनता र व्यवसायी कसैको पनि भलो गर्दैन ।’

उनले विगतमा डा. दिपेन्द्र रमन सिंहको नेतृत्वमा भएको विज्ञ टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।  

नेपाल मेडिकल व्यवसायी जय गुरुङले सरकारको यो निर्णय जनप्रियताका लागि मात्र भएको बताए । उनले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

साउदी अरेबियाका लागि गाम्का र मलेसियाका लागि बायोमेट्रिक जस्ता प्रणालीहरू सम्बन्धित देशले तोकेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र संस्थामा आधारित रहेको भन्दै उनले यी संस्थाहरूलाई ठुला माफियाले चलाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सिन्डिकेट हटायो भन्ने हल्लामात्रै हो । कहाँ हट्नु ? त्यो हटाउनै सकिँदैन । यो त अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूको खेलो हो ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मेडिकल सिन्डिकेट खारेज गरेर सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउँदा श्रमिकलाई लाग्ने खर्च घट्ने, पहुँच सहज हुने र ठगी नियन्त्रण हुने विश्वास लिएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको बुझिएको भए पनि कार्यान्वयन चुनौती रहेको बताए ।

भण्डारीका अनुसार साउदी अरेबियामा १९ वटा र मलेसियामा ३६ वटा तोकिएका मेडिकल सेन्टरहरूले मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारको यो कदमले श्रमिकहरूलाई सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए ।

राज्य आफैँ सिन्डिकेटको मतियार

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकहरूले आफू शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहेको प्रमाणित गर्न स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था श्रमिकको हितभन्दा पनि सीमित स्वास्थ्य व्यवसायी र म्यानपावर व्यवसायीको कमाउने माध्यम बन्दै आएको थियो ।

हालसम्म श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत करिब १७१ स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्र यस्तो परीक्षण गर्न पाउने एकाधिकार थियो । त्यसमा पनि साउदी अरब, मलेसिया, ओमन, बहराइन जस्ता देशका लागि छुट्टाछुट्टै सिन्डिकेट खडा गरिएको थियो ।

मलेसिया जाने श्रमिकका लागि मात्रै ३६–३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट थियो भने साउदी जानेका लागि गाम्का (हाल वाफिद) अन्तर्गतका सीमित संस्थाहरूले मात्रै परीक्षण गर्दै आएका थिए ।

यो एकाधिकारका कारण ६ हजार ५ सयदेखि ९ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क असुल्ने गरिएको थियो । जबकि, सरकारी अस्पतालहरूमा त्यही स्तरको परीक्षण २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँमै सम्भव छ । यसरी प्रति श्रमिक ५ देखि ६ हजार रुपैयाँसम्म बढी असुलेर वार्षिक अरबौँ रुपैयाँ श्रमिकको खल्तीबाट लुटिने गरिएको थियो ।

निजी क्षेत्रका मेडिकल संस्थाहरू भने सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमात्रै लिने गरेको बताउँछन् । तर सरकारले भने आफैँ सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन दिने गरी मनलाग्दी रूपमा खाडी बाहेकका मुलुकमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि १० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

संघका महासचिव बजगाईंले कोरिया, जापान लगायत अन्य देशमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर १० हजारसम्म लिने गरेको बताए । उनले अहिले पनि सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा १० हजार देखि अष्ट्रेलिया जानेहरूका लागि २५ हजारसम्म लिने गरेको बताए । ‘राज्य आफैँ सिन्डिकेटको मतियार हो, निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर मात्र समाधान निस्किँदैन,’ उनले भने ।

लगानी र रोजगारीमा सङ्कट

हाल वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने करिब २०० वटा निजी संस्था छन् । एक स्वास्थ्य संस्था खोल्न २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी भएको छ । करिब २ हजार ५ सय दक्ष प्राविधिक जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । सरकारको यो निर्णयले निजी क्षेत्रको अर्बौँको लगानी जोखिममा पर्ने र दक्ष जनशक्ति पलायन हुने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले व्यवसायीहरूले वास्तविक रूपमा काम गरिरहेका साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई असर पुर्‍याउने तर ठुला माफियाहरूलाई कुनै फरक नपार्ने बताए । ‘सामान्य काम गरेर खाने व्यवसायीहरूलाई दुःख दिनेमात्र हो यो अहिलेको सरकारले,’ उनले भने ।

उनले लगानीकर्तालाई स्थिरता चाहिएको भन्दै बारम्बार नीति परिवर्तनले व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने बताए ।

सरकारी निर्णय र कानुनी आधार

मन्त्रालयले अब सरकारी वा निजी जुनसुकै अस्पताल (मापदण्ड पुगेका) बाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट मान्य हुने भनेको छ । यो निर्णय वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भएको जानकारी दिएको छ ।

ऐनको दफा ७२ (१) ले सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने भनेको छ भने नियमावलीको नियम ४५ (क) को उपनियम ९ ले सरकारी अस्पतालबाट परीक्षण गराउन कुनै बाधा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

विगतमा कानुनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि पहुँचवाला व्यवसायीहरूको दबाबमा सरकारी अस्पतालहरूलाई यो प्रक्रियामा छिर्न दिइएको थिएन । अहिलेको निर्णयले कानुनको त्यही छिद्रलाई बन्द गरिदिएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार त्यसका लागि अब सरकारी अस्पतालहरूले पनि आवदेन भने दिनुपर्ने छ ।

विगतमा भएका सरकारी अनुगमनहरूले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा संगठित ठगी भइरहेको तथ्य उजागर गरेका थिए । कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले श्रमिकको रगत र एक्स–रे समेत नगरी फिट रिपोर्ट दिने गरेको भनिँदै आएको थियो ।

कार्यान्वयनका चुनौती

निर्णय जति सुन्दर छ, यसको कार्यान्वयन त्यति नै जटिल देखिन्छ । यदि सरकारले प्राविधिक र कूटनीतिक तयारी नगरेमा यो निर्णय श्रमिकका लागि प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

मलेसिया र खाडी मुलुकहरूले आफ्नै अनलाइन पोर्टल (जस्तै मलेसियाको लागि बेस्टिनेट, खाडीका लागि वाफिद) मार्फत स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट माग्छन् । देशका सरकार वा रोजगारदाताले नेपालका सरकारी अस्पतालको रिपोर्टलाई आफ्नो प्रणालीमा मान्यता दिएनन् भने श्रमिकहरू नो अब्जेक्सन वा भिसा प्रक्रियामा रोकिन सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सरकारी रिपोर्ट लिएर गएको श्रमिकलाई गन्तव्य देशले अनफिट मानेर फर्काइदियो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले सरकारको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई बहुआयामिक लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले सरकारी र निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँदा श्रमिकलाई आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा सेवा लिन सहज हुने बताए ।

यो पनि

‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले झन् ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ’

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सेवाग्राहीकै हितमा

उनले परीक्षणका लागि लामो लाइनमा बस्नुपर्ने वा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्न सक्ने बताए । उनले सरकारले सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता र गुणस्तर तथा पूर्वाधारको विषयमा अध्ययन गरिने बताए । यता व्यवसायीहरूले भने सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा लिँदा समस्या हुने बताए ।

संघका महासचिव बजगाईले भने, ‘नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा पहिले नै बिरामीको चाप अत्यधिक छ । दैनिक २–३ हजार श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ती अस्पतालले छुट्टै युनिट वा फास्ट ट्रयाक सेवा सुरु नगरेसम्म श्रमिकले रिपोर्ट पाउन हप्तौँ कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । समयमा रिपोर्ट नपाउँदा उडान छुट्ने वा भिसाको म्याद सकिने सास्ती श्रमिकले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

सरकारी अस्पतालहरूको पूर्वाधार, प्राविधिक क्षमता र सेवाको गुणस्तरमाथि पनि समस्या रहेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने निरोगी श्रमिकलाई बिरामीको उपचार हुने अस्पतालमा पठाउँदा संक्रमणको जोखिम बढ्ने र तोकिएको मापदण्डअनुसारको परीक्षण हुन नसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयको यो निर्णय श्रमिकको पक्षमा छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, यो निर्णयलाई सस्तो लोकप्रियतामा मात्र सीमित हुन दिनुहुँदैन । जसमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया र खाडी मुलुकका सरकारहरूसँग वार्ता गरी नेपालका सरकारी र सूचीकृत नयाँ अस्पतालहरूको रिपोर्टलाई उनीहरूको प्रणालीमा दर्ता गराउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारी अस्पतालहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि छुट्टै डेस्क र अत्याधुनिक मेसिनहरूको व्यवस्था गरी श्रमिकले छिटो र भरपर्दो रिपोर्ट पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।