पोखरा । संघ सरकारको निर्देशनमा पोखरा महानगरपालिकाको समेत उपस्थितिमा अहिले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन अघि बढेको छ ।

पहिलो चरणमा शनिबार ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका अस्थायी संरचना भत्काइएको छ । शनिबार ३२ संरचना डोजर लगाएर भत्काइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थितिमा उक्त संरचनामा शनिबार विहानै डोजर लगाइएको हो । 

अहिले तालको मापदण्ड हटाउने विषयमा पक्ष र विपक्षमा तर्क बाझिएका छन् । केहीले मुआब्जाको विषय उठाएका छन् भने केहीले सबै जग्गा हडपेका कारण मुआब्जा दिन नहुने तर्क गरेका छन् । के तालको संरचना हटाउँदा र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्दैन ? सर्वोच्च अदालतले तालको मापदण्ड र मुआब्जाबारे २०८० सालमै फैसला गरेको छ । २०८० असोजमा सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्नुपर्ने प्रस्ट आदेश भएको छ । 

सोही परमादेशमा मुआब्जाका बारेमा पनि अदालतले छुट्टै आदेश दिएको छ । २०१८ देखि २०३१ सालसम्म फेवाताल कायम रहेको जमिनलाई फेवातालकै जग्गा मान्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । २०३१ सालमा बाँध फुटेर पानी घटेको बेला व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका त्यस्ता जग्गाहरूको मुआब्जा दिनु नपर्ने आदेश दिइएको छ । अदालतले तालको क्षेत्रभित्रको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम सरकारी हुने भएकाले त्यस्तो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि त्यो दूषित दर्ता ठहर्ने जनाएको छ । यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्दा सरकारले मुआब्जा तिर्नु पर्दैन । यसबाहेक ऐलानी, पर्ती वा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना हटाउँदा वा त्यस्तो जग्गा लिँदा पनि कुनै मुआब्जा दिनु पर्दैन । 

यो पनि

किन भत्काइयो वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको संरचना, के छ अदालतको आदेशमा ?

फेवातालमा डोजर चल्दा के भन्छन् जग्गाधनी र नागरिक समाज ?

फेवाताल किनारका बाँकी संरचना १५ दिनभित्र हटाउन अल्टिमेटम

फेवाताल किनारका अस्थायी संरचनामा डोजर चलाइएपछि स्थानीयको विरोध (तस्बिरहरू)

मध्यरातमा निर्देशन आयो, बिहानै भत्काइयो फेवाताल किनारका अस्थायी संरचना

तर, विसं २०३२/३३ सालको नापीभन्दा पहिलेदेखि नै साबिक दर्ता भएका, तिरो तिरेका र निरन्तर भोगचलनमा रहेका वैध जग्गाहरूको हकमा भने मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । फेवातालको हाई फ्लड लेभल (वर्षायामको उच्च बिन्दु) बाट ६५ मिटरको दूरीभित्र पर्ने तर २०१८ सालको तालको क्षेत्रफलभन्दा बाहिर रहेका वैध निजी जग्गाहरू संरक्षणका लागि प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । 

२०१८ सालमा बाँध बन्नुअघि नै मुआब्जा सम्बन्धी नीति आइसकेको र २०३१ सालसम्म मुआब्जाको विवाद नदेखिएको हुनाले सो अवधिमा तालभित्र रहेका जग्गाको हकमा मुआब्जाको दायित्व सकिएको अदालतको ठम्याइ छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र मुआब्जा दिई जग्गा प्राप्त गर्न सकिने फैसला छ । तर, हालसम्म कति जग्गा दुषित भन्ने टुंगिएको छैन । महानगरपालिकाले तालको किनारमा पिलर गाडेर सीमाना छुट्याइसकेको छ । अहिले ताल किनारबाट ६५ मिटर छुट्याउने काम भैरहेको छ । चैत मसान्तभित्रै यो काम सकिने मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । 

तालको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । सोही समिति मातहत उपसमिति गठन गरेर अहिले विभिन्न कामहरू भैरहेका छन् । उक्त समितिको केहीदिन अघि बसेको बैठकले ६५ मिटर कायम गरेर कित्ताकाट सकेपछि त्यस बाहेकका जग्गाको फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बाँकी जग्गाको पनि मुआब्जा निर्धारण गरेर मात्रै संरचना भत्काउने पक्षमा महानगर र प्रदेश सरकार छ । तर, शनिबार एकाएक संरचनामाथि डोजर चल्यो । मेयर आचार्यले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाका लागि छुट्याउनुपर्ने बताएका छन् । 

‘हामी जग्गा छुट्याउने काम गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ ४० अर्ब भन्दा बढी मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा छ,’ उनले भने, ‘अहिले संरचना भत्काए पनि मुआब्जाको सवाल भने सकिएको छैन । ती जग्गाहरू ऋधिग्रहण गर्दा मुआब्जा तिर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो ।’

पीडित जग्गाधनी र नागरिक समाजले पनि मुआब्जाबारे सरकारको धारणा मागेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बिनासूचना व्यक्तिको जग्गामाथि बनेका संरचना हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो लोकतन्त्र मान्ने देश हो । लोकतन्त्रमा विना सूचना बलजफ्ती गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘तालको मापदण्ड क्लियर गर्ने विषयमा प्रदेश र महानगरले धेरै काम गरिसकेका छौं । हामी पनि भत्काउने अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । तर नागरिकलाई जानकारी गराएर मात्रै ।’