पोखरा । शनिबार पोखराको फेवाताल किनारको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको केही संरचनामा डोजर चलाइयो । चर्चित व्यवसायी समेत रहेका कर्ण शाक्यको उक्त रिसोर्ट पोखरा १८ सेदीमा छ । यो होटल साविक सराङकोट गाविसमा पर्थ्यो ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय गरेको फैसला अनुसार उक्त रिसोर्टले केही सार्वजनिक जग्गा समेत अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरेको छ । रिसोर्टले भवन निर्माणका लागि स्वीकृति नलिएको र धेरै संरचना ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने भएकोले भत्काउन आदेश दिएको छ ।

‘नगर विकास समितिको विधिवत् निर्णय नगराई सिफारिस पत्र लेखेको देखिन्छ । पदीय हैसियतसमेत नखुलेको अनधिकृत व्यक्तिको पत्रको आधारमा मिति २०६६/०५/२४ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिबाट सिफारिस गरिएको भन्ने आधारमा होटलको निर्माण कार्य गरिएको भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ,’ परमादेशमा भनिएको छ, ‘सचिवको एकल इच्छाबमोजिम पत्रको आधारमा भवन तथा संरचना निर्माणको स्वीकृति दिएको पत्रलाई स्वीकृति प्राप्त भयो भन्ने लिखित जवाफकर्ता पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रा।लि।को जिकिर अस्वाभाविक र कानूनसम्मतसमेत रहेको पाइएन ।’

रिसोर्टका धेरै संरचनाहरू ६५ मिटरभित्र देखिएको छ । पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्यांकी, स्विमिङ पुल, स्विमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस, बगैँचा, गाडीको पार्किङ स्थल, मूल गेट, र पालेघर मापदण्डभित्र पर्ने अदालतको आदेश छ । त्यसैगरी रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको कित्ता नं १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ती जग्गा रहेको भन्ने जाँचबुझ रिपोर्टमा उल्लेख छ । ‘रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको कित्ता नं १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ती जग्गा रहेको भन्ने देखिएको र वि।सं। २०१८ सालदेखि विसं २०३१ सालसम्म फेवातालको कायम रहेको जग्गा र सोको डिलको जग्गासमेत मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सोविपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्तासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले ति सबै संरचना हटाउन अन्तिम आदेश दिएको हो । ‘विपक्षी पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले निर्माण गरेको संरचनाको अधिकांश भाग फेवातालको हाइफ्लड विन्दुबाट ६५ मिटरभित्र परेको देखिएको, होटल तथा भवन निर्माण अनुमति कानूनबमोजिम प्राप्त भएको नदेखिएको र सार्वजनिक, पर्ती जग्गामा समेत रिसोर्टको संरचना खडा भएको देखिँदा फेवातालको दीर्घकालीन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत रूपमा खडा भएको सम्पूर्ण संरचनासमेत हटाउनू,’ अन्तिम आदेशमा भनिएको छ । त्यही फैसलाका आधारमा उक्त रिसोर्टको स्वीमिङ पुल क्षेत्रमा शनिबार डोजर चलाइएको हो ।