काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रकाउ फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार प्रक्रया नपुर्‍याई पक्राउ गरेको दलिल पेस गरेका छन् ।

दुवै जनाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोदकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

'उहाँहरुविरुद्ध कुनै जाहेरी परेको छैन मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गर्नु गैरकानुनी छ,' इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, 'कुनै पनि व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गर्न जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ त्यो गरेको देखिँदैन ।'

'दुवै जना भागेर जान सक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न, सुरक्षा घेरामा हुनुहुन्छ,' भट्टराईले भने, 'निर्र्वाचन परिणाम आएपछि पक्राउ गर्नुले यो पूर्वाग्रही राखेर मात्रै गरिएको छ ।' उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुको कारण पेस गर्न विपक्षीसँग लिखित जवाफ लेखेको भए पनि सो सम्बन्धमा जवाफ दिन सकेको छैन ।

अधिवक्ता भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गिरफ्तार गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । ‘गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । सञ्चार माध्यममार्फत प्राप्त विवरण अनुसार ७२० पृष्ठमा केपी ओली र रमेश लेखकलाई थप अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने भनिएको छ । त्यो प्रतिवेदनकै आधारमा सिधै गिरफ्तार गर्न मिल्दैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले इजलासमा भने ।

उनले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट म्याद जारी भएकै आधारलाई सर्वोच्च अदालतले बैधता दिन नहुने जिकिर गरे । 'अनुसन्धानका लागि म्याद थप भएको छ केही गरिरहनुपरेन भनेर अदालतले हेरिनुहुदैन,' भट्टराईले भने, 'हामीले विगतमा सर्वोच्च अदालतले गरेको नजिर पनि हेर्नुपर्छ ।'