काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस गर्दै गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन पूर्वाग्रहीप्रेरित भएको बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा ओली र लेखको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

'पहिलो कुरा, कार्की आयोगको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुनै अर्थ छैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेतको जिकिर छ ।

उनले भने, 'प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले नीतिगत निर्णय गर्ने हो कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार रहँदैन,' बस्नेतले भने, 'कुनै अमुक घटनाको विषयमा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन । संसदीय अभ्यास भएको मुलुकजस्तो बंगलादेशमा मानवताविरोधी गतिविधिमा त्यहाँको प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो, त्यो पनि त्यहीँको काुननमा टेकेर हत्या अभियोगमा होइन, कतै हामी अफ्रिकन र लेटिन अमेरिकी मोडलतिर त जाँदै छैनौँ ।'

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी भएको उनको भनाइ थियो । साथै ट्रायल कोर्टले म्याद थप गर्न दिएको आधारलाई देखाएर अदालत पन्छिन नमिल्ने उनले तर्क गरे । 'गृहमन्त्री कुनै पनि घटना र दंगा नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति होइनन्,' उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पनि कुनै जाहेरीबिना कुनै व्यक्तिलाई फौजदारी कारबाहीमा पक्राउ गर्नु गलत भएको दलिल पेस गरे । 'यो एउटा नेपालको इतिहासमा नौलौ कुरा भयो श्रीमान्,' उनले इजलासमा भने, 'मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर मान्छे पक्राउ गरेको यस्तो घटना अहिलेसम्म छैन ।'

जाँचबुझ आयोगले फैसलाजस्तो गरी प्रतिवेदन तयार गरेकाले यो आफैमा पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको केसीको जिकिर छ । 'आयोगको प्रतिवेदनलाई जाहेरी भन्न मिल्दैन,' उनले भने, 'कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतको अनुमतिविना २४ घण्टाभन्दा बढी थुनामा राख्न पाइँदैन तर उहाँहरूलाई (ओली र लेखक) ३ घण्टाभन्दा बढी गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेर म्याद थप गर्ने काम भयो ।' आदेश दिने सीडीओलाई एक दिन थुनामा राखेर हाजिर जमानीमा छाडियो तर उही प्रसङ्गमा दुई जनालाई राजनीतिक प्रतिशोध साधेर समातियो,' केसीको तर्क थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले चैत १४ गतेबाटै पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गैरकानुनी थुनामा राख्ने काम भएको जिकिर गरे । 'उहाँहरूलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिनुको कुनै आधार र कारण देखिँदैन,' उनले बताए । विगतमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतले कुनै बन्दीलाई म्याद थप हुँदा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा रिट जारी भएको उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले ओली र लेखकको जरुरी पक्राउमा सरकारले लिखित रूपमा जवाफ दिन नसकेको जिकिर गरे । अदालतले सरकारसँग मागेको विषयमा जवाफ दिन नसकेपछि अब थुनामा राख्नुको कुनै औचित्य नभएको उनको तर्क थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले तामेलीमा परिसकेको जाहेरीलाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले जगाइएको बताए ।

‘एक त पक्राउ गर्दा दिइएको पुर्जीमा जाहेरी परेको कुरा उल्लेख नै छैन । २०८२ असोज २७ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट जाहेरी तामेलीमा राख्ने भनी भएको निर्णय पुनः जगाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ अधिकारीले इजलाससमक्ष भने, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम सुरक्षा निकायबाहेक अन्यका हकमा तत्काल कार्यान्वयनमा जाने भनेर गरिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा गृह मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार पक्राउ गरिएको हो ।’

 पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ आज हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।