बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन अन्तर्गत छैठौं बैठकमा सोमबार प्रदेश सभा सदस्यहरूले समसामयिक राजनीति, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन, सुशासन प्रवर्द्धन तथा जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकार स्पष्ट प्राथमिकतासहित अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कृषिमा मल, बीउबिजन तथा राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएकोप्रति सरकारसँग प्रश्न उठाए।

प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर रानाले २०४६ सालपछि विकासको आधार तयार भए पनि संघीयताको मर्मअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गरे। प्रदेशलाई बलियो बनाउन स्वाभिमानमा आधारित शासन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। त्यस्तै, चन्द्रकेश गुप्ताले बलात्कारका घटनामा वृद्धि भइरहेको भन्दै कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।

मिनाकुमारी श्रेष्ठले वार्षिक योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बजेट ‘फ्रिज’ हुने अवस्था आएको बताइन्। यसैगरी राजकुमार चौधरी, तारा थापा, भूवनेश्वर चौधरी र भगवती अधिकारीलगायत सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले अधिकांश योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे।

यसैबीच वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले ‘प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सभामा पेश गरे।

प्रदेश सभाको अर्को बैठक चैत २४ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने जानकारी गराइएको छ।