काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले ज्यान सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई चैत २५ गतेपछि थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पछिल्लो पटक थपिएको ५ दिनको म्याद २५ गते सकिने भएकाले सो अवधिभित्र अनुसन्धान सकेर वा म्याद सकिए लगत्तै उनीहरूलाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतले भनेको छ।

अदालतले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रक्रिया र म्याद थपलाई ’कानुन सम्मत’ नै ठहर्‍याएको छ। त्यसैले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नभए पनि मानवीय र विशिष्ट परिस्थितिका कारण थुनामै राखेर अनुसन्धान गरिरहनु नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

उनीहरूलाई रिहा गर्नुपर्नेमा अदालतले ओली र लेखक दुवै अहिले आफ्ना माता–पिताको निधनपश्चात्को आशौच (जुठो) बारिरहेको र केपी शर्मा ओली गम्भीर बिरामी भई शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत रहेको विषयलाई प्रमुख आधार मानेको छ ।

सोही घटनामा पक्राउ परेका तत्कालीन काठमाडौँका सिडिओ छविलाल रिजाललाई यसअघि नै हाजिर जमानीमा छाडिएको सन्दर्भमा ओली र लेखकलाई मात्र थुनामा राखिरहनु न्यायोचित नहुने आदेशमा उल्लेख छ।

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अर्को म्याद नथप्न परमादेश

बयान कार्य लगायतका मुख्य अनुसन्धान सम्पन्न भइसकेको देखिएकाले उनीहरूलाई हिरासत बाहिरै राखेर थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अदालतको राय छ ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब प्रहरीले चैत २५ गतेभित्र वा सो अगावै अनुसन्धान सकेर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम (हाजिर जमानी वा तारिखमा रहने गरी) उनीहरूलाई मुक्त गर्नुपर्नेछ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिको विषयलाई लिएर उनीहरूलाई चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो। उनीहरूको तर्फबाट पत्नीहरू राधिका शाक्य र यशोदा लेखकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।