काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानुन प्रतिकूल भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै ओलीका तर्फबाट पत्नी राधिका शाक्य र लेखकका तर्फबाट पत्नी यशोदा लेखक बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । 

आदेशमा भनिएको छ, ’महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्राप्त अनुसन्धान तहकिकातको मिसिलबाट देखिएको स्थितिमा फौजदारी कसूरको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानुन प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन ।’

अदालतले निवेदकहरू चैत १४ गते पक्राउ परेको, १५ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउको स्वीकृति लिएको र पटक–पटक म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको देखिएकाले यसलाई कानुनी प्रक्रिया बमोजिमकै ठहर गरेको हो । उनीहरू विरुद्ध २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको ज्यान सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

थुनालाई कानुनी माने पनि सर्वोच्चले केही विशिष्ट र मानवीय आधारमा उनीहरूलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश भने जारी गरेको छ ।