सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै अलपत्र परेको छ ।

विज्ञहरूको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, पहिलो चरणमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको थियो । त्यस बाहेकका कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्वप्रमुखसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए ।

समितिले गत असार १५ गते सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षी दल माओवादीदेखि कर्मचारीतन्त्रले समेत विरोध जनाए ।

यसै कारण मुख्यमन्त्री कँडेलले थप अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित असारमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरे । उक्त समितिले चरणबद्ध रूपमा काम गर्ने भनिएको थियो, जस अन्तर्गत मंसिर महिनामा पहिलो चरणमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय घटाइयो ।

त्यसपछि गर्ने भनिएका अधिकांश काम अलपत्रमात्र परेनन्, उक्त विषयबारे अहिले चर्चा नै हुन छाडेको छ । विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, उच्चस्तरीय विज्ञ समितिको प्रतिवेदन अब कार्यान्वयन नगर्ने हो कि भन्ने खालका चर्चा भइरहेका छन् ।

विज्ञ टोलीले ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ मा झार्न सुझाव दिएको छ । तत्कालका लागि मन्त्रालयको संरचनामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई खारेज गरी यसबाट हुने सबै कार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाम्न सुझाव दिइएको थियो ।

‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’का संयोजक लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार अहिले कुनै काम अघि बढेको छैन । ‘पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मर्ज गर्‍यौँ । त्यो हाम्रै कार्यालय (मुख्यमन्त्री कार्यालय)मा भएकाले काम गर्न सजिलो भयो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछिका काम गर्ने भनिएको तर हुन सकेनन् ।’

विकका अनुसार खासमा मन्त्रालयहरूबाट ओएनएम गर्नुपर्ने काम थियो । ‘यो राजनीतिक सहमतिको एजेण्डाको विषय पनि हो,’ उनले अगाडि भने । राजनीतिक रूपमै कुरा नमिलेका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको उनको सङ्केत थियो ।

मुख्यमन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भने पनि अन्य राजनीतिक दलले सहयोग गरेको देखिन्न । जसका कारण पुनर्संरचनाका अन्य कुराहरू कार्यान्वयनमा लैजान मुख्यमन्त्री कँडेललाई सकस परेको हो ।

संयोजक विकले भने, ‘ओएनएमका लागि हामीले सुझाव दिने हो, ओएनएम गर्ने मन्त्रालयहरूले नै हो ।’ उनका अनुसार, कुन–कुन निकायलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बृहत् छलफल गरेर आवश्यकता महसुस भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेल प्रतिपक्षमा हुँदादेखि नै पुनर्संरचनाको विषय उठाउँदै आएका थिए । मुख्यमन्त्री भएपछि सुरुमै उनले यही काम अघि बढाउन खोजे ।

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा उनले अध्ययन समिति बनाए, तर कांग्रेसले नै सहयोग नगरेपछि अर्थमन्त्री शाहले कामै अघि बढाउन सकेनन् ।

त्यसपछि कँडेलले अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ बनाएका थिए । अहिले उक्त समितिले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सत्तारुढ दल कांग्रेसले नै सहयोग नगरेपछि कँडेलको योजना असफल बन्ने देखिएको छ ।

विज्ञ टोलीले ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ मा झार्न सुझाव दिएको छ । तत्कालका लागि मन्त्रालयको संरचनामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई खारेज गरी यसबाट हुने सबै कार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाम्न सुझाव दिइएको थियो ।

पुनर्संरचना गरेर कुल दरबन्दी (स्थायी र करार) २५२५ मा नबढ्ने गरी ६ मन्त्रालयमा सीमित गर्न विज्ञ टोलीले सुझाव दिएको थियो । सत्तारुढ दल कांग्रेसले नै समर्थन नगरेपछि कार्यान्वयन समितिले विज्ञ टोलीको सुझावभन्दा फरक तरिकाले काम गर्न सुरु गर्‍यो । जलस्रोत तथा ऊर्जा खारेज भएन, बरु कँडेल आफैँले सम्हालेको कानुन मन्त्रालय मर्ज गरियो ।

अहिले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार छ । उक्त मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसकै विजया बुढाले सम्हाल्दै आएकी छन् । जसका कारण मुख्यमन्त्री कँडेलले जलस्रोत मन्त्रालय कायम राख्दै आफैँले सम्हाल्दै आएको कानुन मन्त्रालयलाई मात्रै घटाउन सके ।

उसो त, प्रदेश स्थापनाकालमा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय अस्तित्वमा थिएन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भागबन्डा मिलाउन र आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि भौतिक मन्त्रालयलाई फुटाएर जलस्रोत मन्त्रालय स्थापना गरेका थिए । त्यसअघि कर्णालीमा ७ वटामात्रै मन्त्रालय थिए ।

०७९ को निर्वाचन पश्चात् माओवादी–एमालेबिच गठबन्धन हुँदा पुनः जलस्रोत मन्त्रालयलाई भौतिक मन्त्रालयमै गाभ्ने निर्णय भएको थियो, तर त्यसपछि गठबन्धन बदलिएसँगै कांग्रेसको अडानका बिच भौतिक मन्त्रालयबाट जलस्रोतलाई अलग्याइएको थियो ।

अहिले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार छ । उक्त मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसकै विजया बुढाले सम्हाल्दै आएकी छन् । जसका कारण मुख्यमन्त्री कँडेलले जलस्रोत मन्त्रालय कायम राख्दै आफैँले सम्हाल्दै आएको कानुन मन्त्रालयलाई मात्रै घटाउन सके ।

सरोकारवाला भन्छन्, ‘खासमा कानुन मन्त्रालयभन्दा जलस्रोत मन्त्रालयलाई खारेज गर्नुपर्ने हो । यो नाममात्रको मन्त्रालय हो, त्यहाँ खासै कामै छैन । सिँचाइ योजना, तटबन्ध जस्ता योजनामात्रै हुन्छन् । ती कार्य त भौतिक मन्त्रालयबाटै भइहाल्छ । ऊर्जा सम्बन्धी कुनै काम हुन सकेका छैनन् ।’

जलस्रोत मन्त्रालयलाई कायम राखेर कानुन मन्त्रालय घटाइनुका पछाडि सत्ता गठबन्धनबिच कुरा नै नमिल्नु प्रमुख कारण रहेको स्रोत बताउँछ । दोस्रो चरणमा निर्देशनालयहरू खारेजीको विषयमा काम सुरु गरिएको थियो, तर चार महिना बितिसक्दा त्यो काम अलपत्र छ ।

कांग्रेस अहिले सत्तामा भए पनि उसको भूमिका प्रतिपक्षकै जस्तो रहेको र सरकारले गर्न खोजेका काममा सहयोग नगरेको एमाले निकट स्रोत बताउँछ ।

डेल नेतृत्वको सरकारले हाल प्रदेश मातहत रहेका स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय लगायत सबैलाई खारेज गर्ने तरिकाले काम अघि बढाउन खोजेको थियो । कांग्रेसले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय खारेज गर्न चाहेन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई खारेज गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यो बेला कांग्रेसले नमानेपछि पुनः कायम राखियो ।

कांग्रेस अहिले सत्तामा भए पनि उसको भूमिका प्रतिपक्षकै जस्तो रहेको र सरकारले गर्न खोजेका काममा सहयोग नगरेको एमाले निकट स्रोत बताउँछ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले राजनीतिक सहमतिका विषयमा मुख्यमन्त्री कँडेल आफैँ अग्रसर हुने र प्राविधिक कुराहरूमा कार्यान्वयन समितिलाई अध्ययन गर्ने अधिकार दिइएको बताएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीले हाम्रो राजनीतिक एजेण्डा यो–यो भयो, यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निर्देशन दिने र कार्यान्वयन समितिले सोही अनुरूप थप अध्ययन गर्ने अधिकार थियो । त्यसपछि अध्ययन गरिएको विषय बुझाएपछि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको थियो ।

‘यदि सत्तारुढ दलले सहयोग गरेको भए उहिल्यै पूर्ण रूपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइसक्थ्यो,’ मुख्यमन्त्री कँडेल निकट स्रोत भन्छ, ‘तर सहयोग भएन ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले प्रतिवेदनको बाँकी काम पनि कार्यान्वयन गर्ने मनसाय नै सरकारको रहेको बताए ।

‘बाँकी कामहरू कार्यान्वयन नहुने, नगर्ने भन्ने त्यस्तो केही छैन, कार्यान्वयन नै गर्ने हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘बाँकी केही संरचनाहरू हटाउने भन्ने हो । अहिले विभिन्न कारणले त्यो काम नभएको मात्रै हो ।’

चुनाव लगायतका कारण डिस्टर्ब भएको उनले बताए । उनले थपे, ‘अहिले यावत् कारण छलफल गर्न पनि सकिएको छैन, कार्यान्वयन त हामीले एउटा मन्त्रालय घटाउने भन्ने थियो, त्यो घटाइयो । बाँकी हुँदै जाला ।’