काठमाडौँ । नयाँ सरकारको काँधमा लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता असुली गर्ने जिम्मेवारी आइपरेको छ ।

लोडसेडिङका बेला थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्ने गरी उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा प्रयोग गरेको विद्युतको करिब साढे सात अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उक्त वक्यौताका विवाद लामो समयदेखि कायमै छ ।

२०७२ सालपछि बनेका कुनै पनि सरकारले उक्त विवाद समाधान गर्न सकेका छैनन् । तर, अन्तरिम सरकारका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले उद्योगीहरुलाई पहिलो किस्ता तिर्न बाध्य बनाएका थिए ।

तर, पहिलो किस्ता बुझाए पनि घिसिङ बाहिरिएसँगै बक्यौता असुली अन्योल नै छ । यसरी लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको परेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वापतको उद्योगीको करिब साढे सात अर्ब बराबरको विद्युत् बक्यौता असुलीको जिम्मेवारी अब नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ ।

पछिल्लो चार महिनायता उद्योगको विद्युत् बक्यौता असुलीमा कुनै काम अघि बढेको छैन । यही अन्योलताबिच बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको काँधमा आएको छ ।

नयाँ जनादेशसहित बनेको शक्तिशाली सरकारले उक्त बक्यौताको विषयमा के गर्छ भन्ने सबैको चासो छ । अब बक्यौता असुली गर्ने दायित्व मुख्यतः ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको काँधमा छ ।

उद्योगहरूले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङको कठिन समयमा ६५ प्रतिशत थप प्रिमियम शुल्क तिर्ने सर्तमा विद्युत् उपभोग गरेका थिए । तर, लामो समयदेखि यो बक्यौता उठाउने विषयमा राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलका कारण ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । अहिले श्रेष्ठ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि भएका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता विवादको २०७२ सालदेखि सुरु भएको हो । तत्कालीन समयमा मुलुक चरम लोडसेडिङको मारमा थियो । सर्वसाधारण नागरिक १८ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्न बाध्य हुँदा उद्योगधन्दाहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका थिए ।

विगतमा रास्वपाका सांसदहरूले संसद्मा नै राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने पैसा जसरी पनि उठाइनुपर्छ भन्दै आवाज उठाएका थिए । तर यसबारे उनी अहिलेसम्म बोलेका छैनन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यो रकम असुल गर्नुपर्ने औँल्याइसकेको छ । अदालतका विभिन्न आदेश र विगतका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूले पनि यो बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा नै आधार दिएका छन् ।

तर वर्तमान सरकारको १०० दिनको कार्यसूची र शासकीय सुधारको कार्ययाजनामा समेत बक्यौता रकम असुली प्राथमिकतामा परेको छैन ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता विवादको २०७२ सालदेखि सुरु भएको हो । तत्कालीन समयमा मुलुक चरम लोडसेडिङको मारमा थियो । सर्वसाधारण नागरिक १८ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्न बाध्य हुँदा उद्योगधन्दाहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका थिए ।

सोही समयमा प्राधिकरणले एउटा विशेष व्यवस्था गर्‍यो । थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्ने सर्तमा उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा र डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो ।

यो सुविधा लिने ग्राहकको सङ्ख्या दुई सय ५० भन्दा बढी थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा ती उद्योगहरूले प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम शुल्कबापतको रकम नै अहिले साढे सात अर्ब पुगेको छ । तर, धेरै उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता बराबरको रकम बुझाएका छन् । तर दोस्रो किस्ता बुझाउन भने आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

तर, प्राधिकरणले बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ । त्यति मात्रै नभएर व्यवसायीहरूले माग गरेअनुरुप पुनवरलोकनमा जाने बाटोसमेत खुलेको छ । केही उद्योगी पुनरवलोकनका लागि समेत गएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगमा समेत न्यायका लागि भन्दै गएका छन् । आयोगले केही उद्योगको निवेदन नै खारेजसमेत गरिसकेको छ । आयोगले निवेदन खारेज गरेसँगै प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुला भएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योल

विगत १० वर्षदेखि यो बक्यौता असुल गर्ने विषयमा सरकारहरूको नीति निकै अस्थिर रह्यो । सरकार परिवर्तनपिच्छे यो मुद्दाले नयाँ मोड लिने गरेको थियो । कतिपय सरकारले कडाइका साथ बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान राखे भने कतिपयले उद्योगीहरूलाई नै राहत वा छुट दिने खालका योजनाहरू अघि सारे ।

यसअघिका ऊर्जामन्त्री घिसिङले यस विषयमा कडा कदम चाल्न खोजेका थिए । तर उनी मन्त्री पदबाट बाहिरिएसँगै असुली प्रक्रिया पुनः अन्योलमा पर्‍यो ।

अहिले रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार बनेको सन्दर्भमा विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा यसै विषयमा सरकारको कडा आलोचना गर्ने रास्वपाका नेताहरू अब आफैँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् ।

केही सांसदले पनि बालेन सरकारले तत्काल बक्यौता उठाउनुपर्ने मागसमेत गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि बक्यौता उठाउनुपर्ने माग भइरहेका छन् ।

प्राधिकरणका एक पूर्वसञ्चालक सरकारले तत्काल दाँयाबाँया नसोची पैसा उठाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विगतमा प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन खोज्दा तत्कालीन सरकारले नै अवरोध सिर्जना गरेको थियो । अब त्यस्तो अवरोध हुने अवस्था छैन । निर्धक्क भएर विगतका कानुनी, अदालतका निर्णय र नीतिगत व्यवस्था हेरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

रास्वपाको एकल सरकार भएकाले निर्णय गर्न सहज हुने पनि उनको बुझाइ थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि प्राधिकरणले प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन पटक–पटक अल्टिमेटम दिँदै आएको बताएका छन् । उनले प्राधिकरण रकम उठाउने प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई २८ किस्तामा रकम तिर्ने सुविधासहित २ कात्तिकसम्मको समय दिएको थियो । तर, उक्त समयसीमाभित्र ३१ मध्ये केबल ६ उद्योगले मात्र प्रक्रियामा चासो देखाए, जोसँग पहिले नै अदालतको अन्तरिम आदेश थियो । बाँकी २५ उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिदिएको थियो ।

‘ऊर्जामन्त्रीज्यूसँग वक्यौता उठाउने विषयमा छलफल नभएको र अहिलेसम्म कुनै पनि निर्देशन भएको छैन । तर प्राधिकरण रकम उठाउने विषयमा पछि हटेको छैन्,’ शाक्यले भने, ‘केही समयअघि मात्रै पनि प्राधिकरणले पहिलो किस्ता बुझाएकालाई दोस्रो र दोस्रो किस्ता बुझाएकालाई तेस्रो किस्ता बुझाउन पत्र नै काटेको थियो । केही सम्पर्कमा आएका छन् कोही मुद्दामा गएका छन् ।’

यता प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल अहिले बक्यौता असुलीको काम ठप्पजस्तै भएको बताउँछन् । केही उद्योगीले दुई–तीन किस्ता तिरे पनि अहिले कोही सम्पर्कमा नआएका उनको भनाइ छ । ‘अब नयाँ ऊर्जामन्त्री आएकाले उहाँसँगको छलफलपछि मात्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय हुनेछ,’ उनले भने ।

असोज १० गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कुनै पनि पुनरवलोकन प्रक्रियामा नगई सोझै बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई २८ किस्तामा रकम तिर्ने सुविधासहित २ कात्तिकसम्मको समय दिएको थियो । तर, उक्त समयसीमाभित्र ३१ मध्ये केबल ६ उद्योगले मात्र प्रक्रियामा चासो देखाए, जोसँग पहिले नै अदालतको अन्तरिम आदेश थियो । बाँकी २५ उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिदिएको थियो ।

लाइन काटिएपछि उद्योगी र सरकारबिच पुनः खिचातानी सुरु भयो । कात्तिक १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबिच एउटा सहमति भएको थियो, जसमा उद्योगीले पहिलो किस्ता तिर्ने र सरकारले न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने छ । तर उद्योगीहरूले सो पहिलो किस्तालाई धरौटी मात्र मान्ने दाबी गरे र दोस्रो किस्ता तिर्न आएनन् । फलस्वरूप, मङ्सिरदेखि यो असुली प्रक्रिया पुनः रोकिएको छ ।

पछिल्लो कारबाहीपछि ३५ उद्योग किस्ता तिर्न राजी भएका थिए । तर तीमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पहिलो किस्ता तिरेर अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि अन्य ३४ उद्योग पनि अहिलेसम्म सम्पर्क नआएको प्राधिरकणले जानकारी दिएको छ ।

पुस २३ मा घिसिङले राजीनामा दिएपछि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पुनरवलोकनको प्रक्रिया ब्युँत्याउन खोजेका थिए । तर, सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट निर्णय माग गरेपछि उनी पछि हट्नुपर्‍यो । त्यसपछि आएका मन्त्री अनिल सिन्हाले पनि निर्वाचन आचारसंहिताको कारण देखाउँदै कुनै ठोस निर्णय लिन मानेनन् ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा कुल ५८ वटा उद्योग बक्यौता तिर्नुपर्ने सूचीमा थिए । ५८ मध्ये केवल १२ उद्योगले मात्र आफ्नो सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेका छन् । दुईवटा सरकारी स्वामित्वका उद्योगले बक्यौता तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पछिल्लो कारबाहीपछि ३५ उद्योग किस्ता तिर्न राजी भएका थिए । तर तीमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पहिलो किस्ता तिरेर अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि अन्य ३४ उद्योग पनि अहिलेसम्म सम्पर्क नआएको प्राधिरकणले जानकारी दिएको छ ।

रिलायन्ससहित सात उद्योगहरू अहिले प्राधिकरणविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । हाल सरकारी, किस्ता रोकेका, अदालतबाट स्टे–अर्डर ल्याएका र सम्पर्कमै नरहेका गरी कुल ४६ वटा उद्योगको साढे सात अर्ब रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्छ वा विगतका सरकारहरू जस्तै राजनीतिक लेनदेनमा रुमल्लिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।