सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजनाको काम लक्ष्य अनुसार हुन्थ्यो भने दुई वर्षअघि नै सम्पन्न भई भेरीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगिसक्थ्यो । यतिमात्र होइन, सोही परियोजना अन्तर्गत ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको पनि हुन्थ्यो ।

तर अहिलेसम्म परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति जम्मा ६९ प्रतिशतमै सीमित छ । परियोजनाका अनुसार, चैत मसान्तसम्म यो परियोजनाको वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७६ वैशाख ३ गते सुरुङ निर्माणको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्दा सम्झौता अवधिभन्दा १ वर्ष अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने दाबी गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ बाट सुरु भएको परियोजना ०७७/०७८ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा थियो, तर परियोजनाले लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेन ।

परियोजनाले तालिका संशोधन गरेर ०७८/०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ०७१/०७२ देखि आयोजनास्थलमा कार्य सुरु भएको थियो । तथापि यति ठुलो परियोजनाको काम लक्ष्य अनुसार नभएको मात्र हैन, परियोजना कहिले सम्पन्न हुने भन्ने टुङ्गोसमेत लाग्न सकेको छैन ।

सुरुवाती लक्ष्यभन्दा तीन वर्ष ढिलो हुँदा पनि आयोजनाले गति लिन सकिरहेको छैन ।

सुरुमा परियोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख तोकिएको थियो । हालसम्म १९ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ । 

परियोजनाका प्रमुख हरिदत्त पौडेलका अनुसार आयोजनाको पछिल्लो म्याद चैत २० गते सकिएको छ । ‘०८२ भाद्रमा दोस्रो म्याद सकिएको थियो, त्यसपछि तेस्रो पटक २३० दिन थप भएको थियो,’ उनले भने ।

पुनः म्याद थपका लागि डकुमेन्ट पेस गरिएको आयोजना प्रमुख पौडेलले रातोपाटीलाई बताए । ‘चौथो पटक म्याद थपको फाइल सबै पेस भएको छ,’ उनले थपे, ‘यद्यपि विभागबाट अन्य कुराहरू प्रस्ट खुलाएर पेस गर्नु भनेको छ । हामीले थप ५/६ वटा पोइन्टहरूको बारेमा थप विवरणहरू बुझाउँदैछौँ ।’

तत्काल काम नरोकियोस् भनेर एक महिनाका लागिमात्रै म्याद थप भएको छ । परियोजनाले थप सबै डकुमेन्ट बुझाइसकेपछि चौथो पटकको म्याद थप हुने उनले बताए ।

• हालसम्म केके भयो काम ?

सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–११ चिप्लेमा अवस्थित यो आयोजना अन्तर्गत भेरी नदीमा करिब १२० मिटर लामो ब्यारेजसहित डिसिल्टिङ बेसिन र ४.२० मिटर ब्यास भएको १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत ४० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बबई नदीमा खसालिने लक्ष्य छ ।

जम्मा तीन वटा २३.४ मेगावाट क्षमताका टर्बाइनमध्ये अतिरिक्त एउटा टर्बाइन मर्मत सम्भारको बेलामा मात्र प्रयोग गर्ने गरी र बाँकी दुई वटा टर्बाइनको नियमित सञ्चालनबाट भेरीगङ्गा नगरपालिकाकै हात्तीखालस्थित बबई नदीको किनारमा जम्मा ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको विद्युतगृह निर्माण गरी वार्षिक करिब ४०० गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गरिने भनिएको छ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि बबई नदीमा उपलब्ध हुने थप ४० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीबाट बबई सिँचाइ आयोजनाको हेडवर्क्स उपयोग गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको करिब ५१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

यद्यपि आयोजनाले जुन रूपमा गति लिनुपर्थ्यो, त्यो अनुसार लिन सकेको छैन । आयोजनाका हरेक काममा ढिलाइ भइरहेका छन् ।

आयोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी कोभेकले तोकिएको समयभन्दा एक वर्षअघि नै २०७६ वैशाखमा सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गरेको थियो ।

सुरुवाती चरणमा काम धमाधम भयो । १२.२ किलोमिटर टनेल निर्माण भयो । त्यसपछिका काममा केही ढिलाइ भयो । परियोजनाका अनुसार, अहिले दोस्रो चरणका काम भइरहेका छन् ।

०८० साउन २९ भित्र बाँध निर्माण सक्ने गरी रमण/ग्वाङ्डोन जेभीले काम सुरु गरेका थिए ।

‘हामीले पहिलो चरणमा टनेल खन्दा बोरिङ मेसिन ल्याएर खनेका थियौँ,’ आयोजना प्रमुख पौडेलले भने, ‘यो महाभारत पर्वत अन्तर्गत भएकाले भोलि काम गर्दै जाँदा केही समस्या आउँछ कि भन्ने हिसाबले पहिलोचोटी परीक्षण भएकाले पावरहाउस र बाँधचाहिँ त्यो बेलामा निर्माण भएन ।’

टनेल बनिसकेपछि पावर हाउस र पछि बाँध बनाउन सुरु गरियो । ती काम ०७५/०७६ पछि बल्ल सुरु भएका थिए । त्यो हिसाबले पहिलो चरणमा गर्ने भनिएकामध्ये टनेलको मात्रै काम भयो । बाँकी सबै दोस्रो चरणमै भए ।

अहिले दोस्रो चरणकै १.७ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाएर नेसनल ग्रिडमा जोड्नुपर्ने काम भइरहेको छ । त्यसका लागि वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

त्यस्तै सर्च ट्याङ्क बन्न सुरु गरेको छ भने बाँध अन्तर्गत भेरी नदीको देब्रेपट्टिको साइटको कामहरू सकिने क्रममा छन् ।

उनका अनुसार, यो वर्ष आधा बाँध बनिसक्ने देखिएको छ । यी काम दुई वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने काम हुन् ।

• किन विलम्ब भइरहेको छ परियोजनाको काम ?

आयोजना प्रमुख पौडेलका अनुसार, आयोजना विलम्ब हुनुका पछाडि प्रमुख कारण निर्माण कम्पनी हुन् । ‘पहिलो कुरा, हाम्रो निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता कमजोर भयो,’ उनले भने, ‘उनीहरूको जुन क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने क्राइटएरिया छन्, त्यसमा केही कमी देखियो ।’

ठुलो र जटिल किसिमको काम गर्नलाई सक्षम र अनुभवी कन्ट्रयाक्टर छनोट होस् भन्ने चाहना  अनुसार दस्तावेजहरूमा केही न केही छिद्र भएको उनले बताए । ‘जसका कारण योग्य कन्ट्रयाक्टर छनोट हुन सकेन । त्यसै कारण आयोजनामा विलम्ब भयो,’ उनले भने ।

पौडेलका अनुसार, नेपाली कन्ट्रयाक्टरको मात्रै कार्य अनुभव, वित्तीय–आर्थिक क्षमता नपुगेर उनीहरूले जेभी गरे, पार्टनर खोजे ।

नेपाली रमण निर्माण सेवासँग ग्वाङ्डोन नाम चाइनिज कम्पनी छ, तर चाइनिज कम्पनी अहिले काममा नआएको परियोजना प्रमुख पौडेल बताउँछन् ।

‘हामीले त्यसलाई काममा ल्याउन सकिरहेकै छैनौँ,’ उनले भने, ‘केही समयअघि विभागमै डाकेर तँ आइनस् भने अब नेपाली पार्टनरले मात्रै काम गर्न सक्दैन, तँ आउँछस् कि आउँदैनस्, नत्र प्रोजेक्ट समयमा सकिने सम्भावना छैन भनेका छौँ ।’

उनले अहिलेसम्म चिनियाँ कम्पनीले जबाफ नपठाएको बताए । परियोजना अवधि ०८४/०८५ सम्म अद्यावधिक छ । यदि द्रुत गतिमा काम नहुने हो भने बाँकी दुई वर्षमा झन्डै ३१ प्रतिशत काम गर्न कठिन हुने विश्लेषण परियोजना कार्यालयले गरेको छ ।

• समस्याग्रस्त परियोजना भन्ने खतरा

अहिले भेरी–बबईलाई ‘समस्याग्रस्त’ परियोजनामा राख्ने चर्चा भइरहेको छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार, त्यसका पछाडि निर्माण कम्पनीको समस्या हो ।

यही परियोजनामा काम गरिरहेको रमण निर्माण सेवा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन प्रोजेक्टमा पनि सम्झौतारत थियो । त्यो पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।

त्यहाँ यसको ठेक्का तोडिएको छ । ‘त्यो कारणले यसलाई के असर पार्छ कि भन्ने कुरो छ,’ आयोजना प्रमुख हरिदत्त पौडेल भन्छन्, ‘ठेक्का तोडिँदाखेरि सबै बैंक ग्यारेन्टीहरू जफत भयो भने आर्थिक हिसाबले कम्पनी समस्यामा पर्न सक्छ ।’

तर निर्माण व्यवसायीले आर्थिक हिसाबले समस्यामा परेको छैन भनिरहेको उनले बताए ।

• संशोधित तालिकामै काम हुने सम्भावना छ ?

पौडेलका अनुसार, निर्माण व्यवसायीले धमाधम काम गरिदिएको खण्डमा र समस्या नआए ०८४/०८५ मै काम सम्पन्न हुन्छ । यसका लागि निर्माण कम्पनीले कामदारहरू परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । साथै लगानीको अभाव हुनु भएन ।

‘किनभने सामान, मेटेरियल, कामदार ल्याउन त लगानी चाहियो, पैसा चाहियो,’ उनले भने, ‘तर पनि निर्माण व्यवसायीले दुई वर्षमा प्रोजेक्ट सक्नैपर्छ । आधा काम भइसकेको छ ।’

उनका अनुसार, सुरुमै चार वर्षको लागि सम्झौता गरेको हो, त्यो हिसाबले पनि अब दुई वर्षभन्दा बढी लाग्नु हुँदैन ।

उनी थप्छन्, ‘यदि त्यो भन्दा बढी लाग्ने स्थिति देखियो भने परियोजना समस्याग्रस्त प्रोजेक्टमा राखेर अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । आउने असार मसान्तसम्म कम्पनीको कार्यसम्पादन स्तर हेर्छौँ । अबको यो असार मसान्तसम्ममा चाहिँ उसको जुन प्रगति हुन्छ, त्यो प्रगतिले दुई वर्षभित्रमा प्रोजेक्ट सकिनेजस्तो देखियो भने निरन्तरता पाउँछ ।’

होइन भने विकल्प सोचिने उनी बताउँछन् । यही कुरा विभागमा पनि जानकारी गराइसकिएको उनले बताए ।