काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको नीतिगत र कार्यशैलीगत झमेला अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी ६ वटा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको उक्ते प्रतिबद्धता पत्रमा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका ढिलासुस्ती र बेथिति रोक्न कडा नीति लिइने उल्लेख छ ।

जसअनुसार अबदेखि कुनै पनि आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीको सरुवा गरिने छैन । आयोजनालाई समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न ‘लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैली’ (मिसन मोड) अपनाइने सरकारको योजना छ ।

प्रतिबद्धता पत्रको मुख्य बुँदाका रूपमा पूर्व–पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्गलाई आगामी तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ‘हाइवे’ मा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, सडक, जलमार्ग र विमानस्थल जस्ता पूर्वाधारलाई एक–अर्कासँग आबद्ध गरी ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’को विकास गरिने उल्लेख छ ।

विकास आयोजनामा पहुँच र प्रभावका भरमा बजेट विनियोजन गर्ने विद्यमान प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । अबदेखि अध्ययन, आवश्यकता, प्राथमिकता र स्रोतको सुनिश्चितता भएका तथा राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग मेल खाने आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउन छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्ग र चीनसँगको पारवहन तथा व्यापार सम्झौता बमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाहको प्रभावकारी उपयोग गरिने बताइएको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको जलमार्गको पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, उत्तर–दक्षिण जोड्ने लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइने सरकारको दाबी छ ।

पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुने गरी प्राकृतिक वातावरणको संरक्षणलाई ध्यान दिइनेछ । यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित र दुर्घटना रहित बनाउन आधुनिक प्रविधि, आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिलाई विशेष तालिमको व्यवस्था गरिने विषयलाई पनि प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा नतिजामुखी र समयबद्ध कार्य योजना तयार गरी लागू गरिने र अन्तर–निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारले जनाएको छ।