काठमाडौँ । नेपालको पहिलो आधुनिक नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यो सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि यसै साता सेवा प्रदायकसँग सम्झौता हुने भएको छ । आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालले सेवा प्रदायकलाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरिसकिएको र अबको केही दिनमै प्रक्रिया टुङ्गिने बताए ।

आयोजना प्रमुख नेपालले भने, ‘हामीले सेवा प्रदायकलाई सम्झौताका लागि पत्र लेखिसकेका छौँ । उहाँहरूले अहिले आवश्यक कागजातहरू तयार पारिरहनुभएको छ । सम्भवतः यही हप्तामा सम्झौता प्रक्रिया टुङ्गिनेछ ।’

नियमअनुसार सेवा प्रदायकलाई कागजातसहित उपस्थित हुन १५ दिनको समय दिएर चिठी पठाइएको र सोही अवधिभित्र उनीहरू तयारीमा जुटेको नेपालले बताए । सम्झौता भएलगत्तै सेवा प्रदायक कम्पनीले फिल्डमा आफ्नो जनशक्ति परिचालन गरी परीक्षणका रूपमा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ ।

यो सुरुङमार्ग सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने टुङ्गो लागिसकेको छ । आयोजनाले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनी ‘चोङकिङ युसिन रोड एन्ड ब्रिज डेभलपमेन्ट’ र नेपाली कम्पनी ‘एआरटी कन्स्ट्रक्सन’ (युसिन–एआरटी जेभी) लाई ५ वर्षका लागि सञ्चालनको जिम्मा दिने भएको हो ।

उक्त कम्पनीले सरकारले तयार पारेको लागत अनुमानभन्दा ४० प्रतिशत कम अर्थात् १ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । आयोजनाले २०८२ चैत १६ गते आशयको सूचना जारी गर्दै छनोट भएको कम्पनीलाई सम्झौताका लागि एक साताको समय दिएर बोलाएको थियो ।

• कुन सवारीसाधनलाई कति शुल्क ?

सरकारले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क यसअघि नै निर्धारण गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८२ चैत २६ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को दफा ६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नागढुङ्गा सुरुङमार्ग खण्डमा चल्ने सवारीसाधनबाट सुरुङमार्ग उपभोगबापत दस्तुर लिने निर्णयअनुसार दर सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ साउन २६ गते उक्त निर्णय गरेको र सोही आधारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दर सार्वजनिक गरिएको हो ।

जसअनुसार कार, भ्यान, पिकअप, ट्याक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारीसाधन काठमाडौँ प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै मिनी बस, मिनी टिपर र ट्रकको प्रवेशका लागि ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ तथा बस, ट्रक (सिङ्गल रियर एक्सल) प्रतिसवारीसाधन प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । मल्टी–एक्सल ट्रक/सवारीसाधन तथा भारी उपकरणको हकमा प्रवेश गर्दा ६०० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

तर पैदलयात्री, दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे र नन–मोटोराइज्ड सवारीसाधनलाई सुरुङमार्गमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । त्यस्तै, अत्यधिक प्रज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, ग्यास) र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीसाधनले पनि सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

२०८१ चैत २५ गते जारी ‘नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ अनुसार पैदलयात्री र यस्ता प्रकृतिका सवारीसाधनलाई सुरुङमार्गमा प्रवेश निषेध गरिएको छ ।

• कसरी तिर्ने शुल्क ?

सुरुङमार्ग प्रयोग गरेबापत लाग्ने टोल ट्याक्स (सडक उपभोग दस्तुर) निर्धारण भइसकेको छ तर, यसको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषय अहिले चासोको विषय बनेको छ ।

नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा विश्वस्तरीय ‘इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्सन’ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीका अनुसार, सुरुङमार्गको यात्रालाई झन्झटमुक्त र छिटो बनाउन विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सुरुवाती ६ महिनासम्म सवारीचालकले तीन प्रकारले शुल्क तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नगद भुक्तानी, डिजिटल स्क्यानिङ र अटोमेटेड आरएफआईडी प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउँदा सबै सवारीसाधनमा अत्याधुनिक चिप जडान भइनसक्ने भएकाले ट्राफिक जाम नहोस् भन्नका लागि बोर्डले ६ महिनासम्म वैकल्पिक व्यवस्था गरेको हो । ‘हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको सुरुङमार्गलाई पूर्ण रूपमा ‘क्यास–लेस’ (नगदरहित) र डिजिटल बनाउनु हो,’ कार्यकारी निर्देशक केसीले भने, ‘सुरुका केही महिना नगद र डिजिटल भुक्तानीको विकल्प रहे पनि बिस्तारै सबैलाई अटोमेटेड प्रणालीमा ल्याइनेछ ।’

सुरुङमार्गमा आरएफआईडी गेट जडान भइसकेको छ । तर, अहिले सवारीसाधनमा आरएफआईडी चिप जडान भएको छैन । अब सुरुङमार्ग हुँदै गुड्ने सवारीसाधनको विन्डस्क्रिनमा (अगाडिको सिसामा) एउटा आरएफआईडी चिप वा ‘एन–ट्याग’ टाँस्नुपर्नेछ । यो टाँसेपछि यस प्रविधिमार्फत भुक्तानी गर्न सकिनेछ । साथै, सुरुङमार्गको प्रवेशद्वारमा जडान गरिएको सेन्सरले उक्त चिपलाई टाढैबाट पहिचान गर्नेछ । सवारीसाधन गेटमा आउनेबित्तिकै सेन्सरले डाटा पढ्नेछ र सवारीधनीको प्रिपेड खाताबाट स्वतः शुल्क कटौती हुने व्यवस्था छ ।

यस प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो फाइदा भनेको समयको बचत हो । म्यानुअल वा नगद प्रणालीमा शुल्क तिर्न लाइन बस्नुपर्ने र कागजी प्रक्रिया गर्दा समय लाग्ने हुन्छ । तर, आरएफआईडी प्रणालीले १० देखि ३० सेकेन्डमै प्रक्रिया पूरा गरी गेट स्वतः खोल्नेछ । यसले नागढुङ्गा क्षेत्रमा हुने वर्षौँदेखिको जामलाई कम गर्ने मात्र होइन, इन्धनको खपतसमेत घटाउनेछ ।

साथै, सडक बोर्डले सवारीचालकहरूलाई प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहित गर्न शुल्कमा विशेष रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ । बोर्डका अनुसार प्रविधि (एन–ट्याग) जडान गर्ने सवारीसाधनका लागि न्यून शुल्क तोकिनेछ । नगद तिरेर यात्रा गर्न चाहनेलाई ‘निषेध’ नगरे पनि जरिबानास्वरूप केही बढी शुल्क लाग्न सक्नेछ । यसले गर्दा चालकहरू स्वतः प्रविधिमा आकर्षित हुने विश्वास छ ।

• कसरी लिने ‘आर–ट्याग’ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई टोल ट्याक्स सङ्कलनका लागि आरएफआईडी चिप वा प्रिपेड कार्ड जारी गर्न अनुमति दिइसकेको छ । हाल यो सेवा प्रदान गर्नका लागि ग्लोबल आईएमई, नबिल, कुमारी, माछापुच्छ्रे र एनएमबी बैंक अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् ।

सवारीधनीले यी बैंकका शाखा वा सुरुङमार्ग नजिकै रहने काउन्टरबाट चिप वा ह्यान्ड–ट्याग प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका लागि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक), सवारीधनीको फोटो र अद्यावधिक गरिएको केवाईसी कागजात आवश्यक पर्नेछ । यो चिपलाई बैंक खातासँग कनेक्ट गरिनेछ र सुरुङमार्ग प्रयोग गरेपछि स्वतः खाताबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

• सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा के फाइदा छ ?

सडक बोर्डले वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित रहेर शुल्क निर्धारण गरिएकाले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा ७० प्रतिशतसम्म खर्च बचत हुने दाबी गरेको छ । २.६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा काठमाडौँदेखि सिस्नेखोलासम्म ८ किलोमिटर सडक छोटिन्छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीका अनुसार घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्दा लाग्ने समय, इन्धन र सवारीसाधनको मर्मत खर्च बढी लाग्ने भएकाले सुरुङमार्ग व्यावहारिक र आर्थिक रूपमा फाइदाजनक छ । ‘अध्ययन गरेर शुल्क निर्धारण गरिएको हो,’ केसीले भने, ‘यसले सडक मर्मतका लागि दिगो स्रोत सुनिश्चित गर्छ र सवारीधनीलाई पनि ७० प्रतिशतसम्म बचत सुनिश्चित हुन्छ ।’

यद्यपि सुरुङमार्गको प्रयोग बाध्यकारी भने नभएको उनको भनाइ छ । सङ्कलित दस्तुर सडक बोर्डको खातामा जम्मा हुने र सोही सुरुङमार्गको नियमित मर्मतसम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा खर्च गरिने केसीले बताए ।