ओआगाडुगु । बुर्किना फासोको सैन्य सरकारले १०० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र नागरिक समाज सङ्गठनहरू विघटन गरेको छ ।

 मानवअधिकार समूहहरूले यस कदमलाई आधारभूत नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको “गम्भीर आक्रमण” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । सरकारले बुधवार ११८ वटा संघसंस्था र नागरिक समूहहरूलाई विघटन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । गृह तथा प्रशासन मन्त्रालयले ती संस्थाहरूलाई तत्काल गतिविधि बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

धेरैजसो संस्थाहरू मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सामाजिक निगरानीसँग सम्बन्धित थिए । यो कदम २०२२ को सैन्य कू पछि सत्तामा आएका सैन्य नेता इब्राहिम ट्राओरेको नेतृत्वमा भइरहेको कडा नियन्त्रण अभियानको पछिल्लो चरण मानिएको छ । यसअघि पनि सरकारले देशका सबै राजनीतिक दलहरू विघटन गरिसकेको थियो । सरकारले यस निर्णयलाई विद्यमान कानुनी प्रावधानअनुसार गरिएको दाबी गरे पनि मानवअधिकार संगठनहरूले यसलाई असहमति दबाउने प्रयास भनेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यसलाई “नागरिक समाजमाथिको तीव्र दमन” भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । एमनेस्टी इन्टरनेशनलका साहेल क्षेत्रका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता उस्मान डायलोका अनुसार यो कदम बुर्किना फासोको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धतासँग असंगत छ । उनले सरकारले नागरिक समाजलाई कमजोर बनाउन लगातार कानुनी, प्रशासनिक र दमनकारी उपाय प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा बुर्किना फासोमा सरकार र नागरिक संस्थाबीचको तनाव निरन्तर बढ्दै गएको छ । 

सरकारले एनजीओहरूलाई आतङ्ककारी समूहसँग सहकार्य गरेको वा जासुसी गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ, जसलाई धेरै अधिकार समूहहरूले आधारहीन भनेका छन् । यसअघि नै सरकारले सबै एनजीओहरूलाई आफ्ना बैंक खाता राज्य नियन्त्रित बैंकमा सार्न निर्देशन दिएको थियो भने राजनीतिक दलहरू पनि पूर्ण रूपमा विघटन गरिएका थिए । हालै मात्र राष्ट्रपति ट्राओरेले देशका नागरिकहरूलाई लोकतन्त्रबारेको अपेक्षा “बिर्सन” आग्रह गरेको टिप्पणी पनि विवादमा परेको थियो ।