वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशन : विज्ञापनमा आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति र ठेगाना खुलाउनैपर्ने
सारांश
- वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई विज्ञापनमा आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति र ठेगाना खुलाउन अनिवार्य निर्देशन दिएको छ।
- विज्ञापनमा स्पष्ट विवरण नहुँदा श्रमिक ठगीमा पर्न सक्ने भन्दै विभागले पूर्व-स्वीकृति लिँदा नै सम्पर्क विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
- निर्देशन पालना नगर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ।
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने इजाजत पत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्ने विज्ञापनमा अब अनिवार्य रूपमा आधिकारिक सम्पर्क व्यक्तिको नाम र नम्बर खुलाउनुपर्ने भएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै विज्ञापनमा सम्पर्क गर्ने ठाउँ र व्यक्तिको स्पष्ट विवरण नहुँदा सर्वसाधारण ठगीमा पर्न सक्ने र आवेदन दिनै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
नियमअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक माग गर्दा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी विभागलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, पछिल्लो समय प्रकाशित विज्ञापनहरूमा तोकिएको सम्पर्क नम्बरमा फोन नउठ्ने वा आधिकारिक व्यक्ति नभेटिने जस्ता गुनासाहरू विभागमा थुप्रिएका छन्। यसले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरू अलमलमा परेको र प्रक्रिया पारदर्शी नभएको विभागको निष्कर्ष छ।
विभागले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई अबदेखि विज्ञापन गर्दा आधिकारिक सम्पर्क व्यक्तिको नाम, मोबाइल नम्बर र संस्थाको ठेगाना स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न भनेको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीको माग पत्रमा पूर्व–स्वीकृति लिन आवेदन दिँदा नै यी विवरणहरू अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले यो निर्देशन पालना नगर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण