सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि स्रोत अनुमान समिति तथा उपसमिति गठन गर्ने, तथ्याङ्कहरूमा छलफल गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ ।

बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन अर्थ सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन हुने प्रचलन छ । त्योसँगै अन्य विषयगत उपसमितिहरू पनि गठन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतकुमार तिमिल्सिनाले रातोपाटीलाई बताए ।

‘यी समितिले आन्तरिक राजस्वको अनुमान, स्रोतको पहिचान, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा गहिरो तरिकाले विश्लेषण गर्छन्,’ उनले भने ।

तिमिल्सिनाका अनुसार, सशर्त अनुदानका लागि समेत सूचना प्रकाशित गरेर सरोकारवालाहरूबाट प्रतिक्रिया लिने काम सुरु भइसकेको छ । ‘प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्तावका लागि वैशाख २१ गतेभित्र पेस गर्न स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थालाई भनिएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने १० लाखदेखि ५० लाखसम्म लागत भएका आयोजनालाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत कुल १ करोडको सीमाभित्र रहेर बढीमा बढीमा ५ वटासम्म पेस गर्नुपर्छ ।

यस्तै, सार्वजनिक संस्था र लाभग्राहीले कुल ५० लाखको सीमाभित्र रहेर बढीमा २ वटा र कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरूले २ करोड सीमाभित्र रहेर आयोजना पेस गर्ने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सांसदहरूलाई विभिन्न योजनाका लागि बजेट वितरण गर्दै आएकोमा यो वर्ष पनि निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धित योजनाको विषयमा पहिलो चरणका लागि फागुन १ देखि चैत १ सम्मका लागि भनेर नोटिस जारी गरिएको थियो । उक्त नोटिस अनुसार, स्थानीय तहबाट योजना आइसकेका छन् । ती आयोजनामाथि छलफल गर्ने लगायतका काम पनि भइरहेका छन् ।

त्यस्तै, अन्य कार्यालयबाट र मन्त्रालयबाट गर्ने काम पनि भइरहेको प्रवक्ता तिमिल्सिनाले बताए ।

• केन्द्रको ‘सिलिङ’ अझै आएन

प्रदेशमा बजेट निर्माणको आन्तरिक तयारी सुरु भए पनि आजका मितिसम्म सङ्घीय सरकारबाट बजेटको ‘सिलिङ’ भने नआइसकेको बताउँछन् तिमिल्सिना ।

‘केन्द्रबाट सिलिङ आएको भए त्यही अनुसार हामीले आगामी बजेटको सीमा तोकेर मन्त्रालयहरूलाई वितरण गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘माथिबाट प्राप्त हुने बित्तिकै हामीले बजेट अनुमान गरेर वितरण गर्ने सोच बनाएका छौँ ।’

अहिले नै आगामी वर्षका लागि यति बजेट आउने भनेर आकलन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । सङ्घबाट कति प्राप्त हुने हो, त्यसका आधारमा प्रदेशमा फाइनल हुने उनले प्रस्ट पारे ।

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह भने केही समयदेखि काठमाडौँमै थिए । ‘म केही दिनअघि विज्ञ परिषद्को बैठकमा काठमाडौँ आएको थिएँ । एक दुई वटा अन्य मिटिङ पनि भयो पार्टीको,’ उनले भने, ‘बिहीबार (आज) फर्किंदै छु ।’

यो पटक प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारतर्फ ५० लाख र अन्यतर्फ २० लाखभन्दा मुनिका आयोजना निर्माण गर्ने छैन ।

केन्द्रबाटै सिलिङ नआएकाले काम सुरु नभएको र आएपछि सुरु हुने मन्त्री शाहले बताए ।

यस्तै, आयोजना छनोटको काम पनि सुरु भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको आयोजना छनोट कार्यविधि अनुसार, सांसदहरू आ–आफ्नो गृहजिल्लामा पुगेर आयोजना छनोटका कार्यक्रम गरिसकेका छन् ।

जिल्लाबाटै आयोजना छनोट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएपछि मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भिड भने अन्त्य भएको छ ।

यो पटक प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारतर्फ ५० लाख र अन्यतर्फ २० लाखभन्दा मुनिका आयोजना निर्माण गर्ने छैन ।

‘त्यसभन्दा कम बजेटका योजना प्रदेश सरकारले अब कार्यान्वयन गर्ने छैन,’ प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले भने, ‘यद्यपि कृषि सम्बन्धित साना सिँचाइका आयोजना भने सीमाभन्दा बाहिर राखिएको छ । त्यस्ता आयोजना १० लाखसम्मका पनि कार्यान्वयन गरिने छ ।’

साना परियोजनाहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ र प्रदेश सरकारले रणनीतिक तथा ठुला परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उनले बताए ।

योगीका अनुसार, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको लागत सीमा भएका आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’ मा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ ।

‘यसको अर्थ ठुला परियोजनाहरू केन्द्रीय अभिलेखमा राखिनेछन्, जसले दोहोरोपना हटाउन र स्रोतको कुशल विनियोजनमा मद्दत पुर्‍याउने छ,’ उनले भने ।

• बचत रकमलाई प्रमुख आधार बनाएर बन्छ कर्णालीको बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च नभएर बचत रकममा आधारित हुने गरेको छ, जुन यो पटक अझ ठुलो मात्रामा रकम बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब ३ करोड ६२ लाख बराबरको बजेट खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २४.२१ प्रतिशत हो ।

कर्णालीको आफ्नो आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर छ । त्यसो हुँदा पूर्णतः सङ्घीय अनुदान र बाँकी सञ्चित रकमलाई नै प्रमुख आधार बनेर कर्णालीको बजेट निर्माण हुने गरेको छ ।

अहिले इरान युद्धका कारण पेट्रोल, डिजल बढेर बिटुमिन आउन छाड्यो, जसका कारण विकासका काम सुस्ताए । कालोपत्रेको काम हुनै छाड्यो । यो अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट ६० प्रतिशत कार्यान्वयन हुन पनि मुस्किल छ ।

यो अवस्थामा ठुलो रकम बचत हुन्छ । यसैलाई आधार बनाएर आगामी बजेटको आकार तय हुन्छ ।

यदि चालु बजेट ८० प्रतिशत खर्च भयो सञ्चित कोषमा रकम न्यून बचत हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा झन्डै ६ अर्ब बचत रकमका आधारमा ३१ अर्ब बढीको बजेट ल्याइएको थियो ।

कर्णालीको आफ्नो आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर छ । त्यसो हुँदा पूर्णतः सङ्घीय अनुदान र बाँकी सञ्चित रकमलाई नै प्रमुख आधार बनेर कर्णालीको बजेट निर्माण हुने गरेको छ ।

यस्तो छ कर्णालीको विगतको बजेट

• आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख
• आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख
• आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार
• आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार
• आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार
• आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ३६ हजार
• आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार
• आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार
• आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार