काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ‘बालेन’ शाहले बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए– ‘थापाथली क्षेत्रको सुकुमबासी बस्ती खाली गर्नुस् ।’

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितका उच्च सुरक्षा अधिकृतहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री शाहले सो निर्देशन दिएका हुन् । आउँदो शनिबार र आइतबार सम्ममा बागमती खोला किनारको बस्ती खाली गराउन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन प्राप्त भएको छलफलमा सहभागी एक जना उच्च सुरक्षा अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

ती अधिकृतले भने, ‘त्यसबारे छलफल भएको छ, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग थप छलफल हुन्छ ।’ सोही अनुसार काठमाडौँ प्रशासनले पनि तयारी सुरु गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अगाडि बालेन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर थिए । उनले बारम्बार काठमाडौँको सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न डोजर चलाउन खोजे, तर संघीय सरकारको असहयोगका कारण त्यसमा सफल हुन सकेका थिएनन् । स्थानीय सरकारको प्रमुखबाट देशको कार्यकारी प्रमुख पदमा पुगेसँगै उनले सुकुमबासी बस्ती हटाउने काम अघि बढाउन थालेका हुन् ।

• बागदरबारबाट सुरु भएको सम्बन्ध

२०७९ वैशाखको अन्तिममा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर बालेन निर्वाचित भए । ठुला राजनीतिक दललाई अनपेक्षित रूपमा चक्मा दिएर निर्वाचित भएका बालेन केही समयपछि ‘डोजर’को पर्याय बने ।

यसका लागि २०७९ भदौ ८ को घटना बुझ्न आवश्यक छ । नक्सामा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ राखेर व्यावसायिक प्रयोजन गरिरहेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा ‘ड्रिलिङ मेसिन’ लगाउँदा तत्कालीन मेयर बालेन शाहमाथि प्रश्न आयो, ‘ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन किन ?’ जिल्ला अदालतदेखि ठुला मल अगाडि फुटपाथ मिचेर पार्किङ गरेको भिडियोहरू विभिन्न माध्यमबाट उनीसम्म पुग्यो ।

बालेनले भदौ ८ मै काठमाडौँ मल, आरबी कम्प्लेक्स लगायतले बनाएको अनाधिकृत संरचनामा डोजर चलाए । त्यसपछि काठमाडौँमा सुरु भयो ‘डोजर आतङ्क’ । सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाएको संरचना, अनधिकृत बस्ती, सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने रणनीति महानगरपालिकाले लियो, त्यो पनि आक्रामक रूपमा ।

२०७९ भदौ ९ गते भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र तत्कालीन मेयर बालेनबिच सुुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनको सहमति भयो । समझदारीअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बोसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आयोगले महानगरलाई आवश्यक कार्यविधि उपलब्ध गराउने र यसका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने समझदारी भएको थियो ।

समझदारीअनुसार महानगरपालिकाले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बोसोबासी पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम गर्नुपर्ने र वडाअनुसारको प्रारम्भिक विवरण तयार गरेर आयोगमा पेस गर्नुपर्ने थियो ।

यस्तो थियो सहमति

तर बालेनले प्रक्रिया फलो गरेनन् । २०७९ मंसिर १२ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलायो । बालेनले यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिलाई अगाडि सारे । समितिले २०७९ कात्तिक २५ मा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेको सुकुमबासी बस्ती हटाउन १० दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

सूचनामा नदी किनारमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घर, टहरा तथा राखिएका निर्माण सामग्री र सवारी साधन नहटाए काठमाडौँ महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायसँगको सहयोगमा हटाइने उल्लेख थियो ।

१० दिनको म्याद मंसिर ४ मा सकिएको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनकै समय थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीको टोली १२ गते डोजरसहित बस्तीमा पुगेको थियो, तर सुकुमबासीहरूले प्रतिकार गर्दा ३६ जना नगर प्रहरी घाइते भए । काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रहरी प्रमुख (हाल रास्वपाका सांसद) राजु पाण्डेले नेपाल प्रहरीले सहयोग नगरेको बताएका थिए ।

त्यो बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण थिए । केपी ओलीले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने कुराको विरोध गरेपछि बालेनले ओलीको चर्को आलोचना गरेका थिए । २०७९ मंसिर १३ मा सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनले पटक–पटक राज्य संरचनाको नेतृत्व लिँदा ओलीले नदेखेको टिप्पणी गरेका थिए ।

• रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा पाएका थिएनन् साथ

चुनावपछि २०७९ पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र रवि लामिछाने गृहमन्त्री भए । महानगरले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि सहयोग माग्दै पत्र लेखेको थियो । पुस १३ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती हटाउन सहयोगका लागि पत्र पठाउँदै आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

पत्रमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन र समन्वयका लागि गृहलाई अनुरोध गरिएको थियो ।

‘थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा अव्यवस्थित/अनधिकृत रूपमा रहेको संरचना हटाइ सो क्षेत्रको संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन बागमती सभ्यता एकीकृत विकास परीयोजना समेतबाट अनुरोध भइआएको र सो क्षेत्र खाली गराउन महानगरबाट आवश्यक सबै समन्वय र प्रयास अगाडि बढाइएको भएता पनि सो सफल हुन सकेको अवस्था छैन’ पत्रमा भनिएको थियो ।

तर गृहले त्यतिबेला पनि सहयोग गरेन । तत्कालकै अवस्थामा डोजर चलाएर थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका अनधिकृत संरचना र बस्ती हटाउन नसघाउने जबाफ मन्त्रालयले महानगरलाई पठाएको थियो । २०७९ पुस १९ मा गृहले लेखेको जबाफी पत्रमा गृह मन्त्रालयले छलफल, समन्वय, पूर्वतयारी नभएसम्म सहयोग नहुने बताएको थियो ।

अहिले बालेन रवि लामिछाने कै नेतृत्वमा रहेको रास्वपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । गृहको सहयोग नपाएपछि बालेन २०७९ माघ १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न गए । ‘आजकै क्याबिनेटमा सुकुमबासी समस्याको लागि एउटा बोल्ड निर्णय गर्नुस्’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालेनले भनेका थिए । प्रचण्डले जबाफमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

• थापाथली नसकेपछि गैरीगाउँ, तर पनि असफल

थापाथलीमा नसकेपछि बालेन गैरीगाउँको सुकुमबासी बस्तीतिर लागेका थिए । २०७९ चैत २४ गते बालेनको निर्देशनले गैरीगाउँ क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो । त्यो दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली अव्यवस्थित बस्ती हटाउन ७ वटा डोजरसहित सुकुमबासी बस्ती जाने तयारी गरेको थियो । तीनकुनेबाट गैरीगाउँतर्फको बागमती करिडोरमा टायर र काँडेतार राखेका सुकुमबासी बस्तीका बासिन्दाले पछि टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

महानगरपालिकाको नगर प्रहरी टोली डोजरसहित मीनभवनस्थित यातायात कार्यालय परिसरमा तयारी अवस्थामा बसेको थियो । उनीहरू बस्तीमा डोजर चलाउने उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा थिए ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेनले कुनै पनि हालतमा बस्ती हटाउन नगर प्रहरीलाई निर्देशन दिए पनि नगर प्रहरी गैरीगाउँमा गएन । हालका आइजीपी दानबहादुर कार्की त्यतिबेला जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख थिए । कार्कीले गैरीगाउँको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने विषयमा महानगरले समन्वय नगरेको बताएका थिए । उनले त्यस क्षेत्रमा भिड बढेपछि सुरक्षाका लागि मात्र प्रहरी पुगेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

संघीय सरकार मातहत रहेको प्रहरी र प्रशासनले असहयोग गरेपछि बालेनले अन्य क्षेत्रको अतिक्रमित संरचना हटाउन थाले । फुटपाथ व्यवसायीलाई हटाउनेदेखि टुकुचासम्म बालेनका डोजर अघि बढ्यो । तर यही बिचमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले २०८० पुस ३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ साउन १ गते सार्वजनिक भयो, जसमा वास्तविक सुकुमबासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको थियो ।

अदालतले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको थियो । यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुमबासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतका रूपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको थियो ।

महानगरपालिकामा बालेनले यही आदेशलाई देखाउँदै नदी किनारबाट २० मिटर छोड्न सूचना जारी गर्न लगाए, तर यो विषयमा महानगरको कार्यपालिका बैठकमा विवाद भयो । उपप्रमुख सुनिता डंगोलले छलफल नगरी सूचना जारी गरेकोमा आपत्ति जनाइन् । केही समयपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दियो ।

बालेनले सुकुमबासी बस्तीबारे जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको पालामा फेरि पहल गरे । तर आफ्नै कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेका ओम प्रकाश अर्याल गृहमन्त्री थिए । अर्यालले सुकुमबासी बस्ती हटाउन त्यति चासो दिएनन् । तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पनि अन्तरिम सरकारको प्राथमिकतामा सुकुमबासी बस्ती नपरेको बताएका थिए । यही कारणले अर्यालसँग बालेनको सम्बन्ध समेत चिसिएको बुझिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि बालेनले स्थानीय सरकार प्रमुख हुँदा गर्न नसकेको विषय प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

• बालेनलाई किन यति चासो ?

मेयरदेखि प्रधानमन्त्री हुँदासम्म उनले सुकुमबासी बस्ती हटाउन खोजेको प्रयासलाई कतिले अस्वाभाविक भनेका छन् । बालेनलाई गरिब मन नपर्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । तर बालेन निकटकाहरू मेयर हुँदा संघीय सरकारले असहयोगले रोकिएका काम अहिले बालेनले गर्न लागेको तर्क गर्छन् ।

‘काठमाडौँलाई सफा र सुन्दर बनाउने उहाँको अभियान मेयर हुँदा कै हो, तर त्यतिबेला सम्भव भएन । अहिले गर्न लागिएको हो । फेरि त्यहाँ असली सुकुमबासीभन्दा नक्कली धेरै छन्,’ बालेनका एक सहयोगीले भने ।

‘काठमाडौंँको खोला किनारामा राम्रा पार्क र हरियाली हुनुपर्छ । वर्षौंदेखि यहाँ सुकुमबासीको नाममा राजनीति हुँदै आएको छ । गरिब मन नपरेको होइन, व्यवस्थापन उचित गर्छु भन्दा पनि नमान्ने । करोडौैँको सम्पति अन्तै राखेर यहाँ सुकुमबासी बनेर बस्नेहरूलाई हटाउन लागेको हो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

• बाबुरामले पनि गरेका थिए प्रयास

थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्ने हल्ला नयाँ भने होइन । यसअघि २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि शहरी विकास मन्त्रालयले बस्ती खाली गराउन डोजर चलाएको थियो । त्यतिबेला त्यहाँका सुकुमबासीलाई राख्न भनी इचंगुनारायणमा अपार्टमेन्ट बनाउन सुरु गरेको भन्दै सरकारले त्यहाँका सुकुमबासीलाई केही समय ललितपुरको मलपोखरीमा राख्ने योजना बनाएको थियो । थापाथलीका सुकुमबासीलाई मलपोखरीमा सार्ने कोसिस तत्कालीन सरकारले गरेको थियो ।

तर मलपोखरी वरपरका बासिन्दाले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सुकुमबासी राख्न दिन मानेनन् भने थापाथली बस्तीमा बसेकाहरूले पनि बसिरहेको ठाउँ छाड्न नमानेपछि यो विषय यसै सेलायो । त्यतिबेला समाधान नगरी छाडिएको थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीको समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।

यो पनि

जीर्ण बन्दै सुकुमबासीका लागि बनाइएका अपार्टमेन्ट, तस्बिरमा हेर्नुहोस्

• नदी किनारमा मात्रै कति छन् सुकुमबासी ?

सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा अव्यवस्थित घरधुरी संख्या ३ हजार ४९६ रहेको पाइएको छ । २०७८ सालमा मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले सार्वजनिक गरेको अध्ययन तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लाका पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ महानगरपालिकामा २ हजार २४५ अव्यवस्थित घरधुरी छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–१० देवीनगरमा ४० घरधुरी, शान्ति विनायकमा ३६, शंखमूलमा १५०, वडा नम्बर ११ थापाथलीमा १४३, वंशीघाटमा १९३, वडा नम्बर ४ धुम्बाराहीमा ६ र बालुवाटारमा १४ घरधुरी रहेको समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

महानगरको ३ नम्बर वडाका खाडी पाखामा १४७, नारायणटोलमा ३२ र रानीबारीमा १० घरधुरी छन् । समितिका अनुसार वडा नम्बर २९ अनामनगरमा २३, वडा नम्बर १४ बल्खुमा ४०१, वडान नम्बर ३२ जडीबुटी चोकमा ११४, वडा नम्बर १६ बुद्धज्योतिमा ७५ घरधुरी छन् ।

यस्तै वडा नम्बर २ ढिकुरेमा १९, वडा नम्बर ३१ शान्तिनगर ४७६, वडा नम्बर २६ संगमटोलमा ३५, वडा नम्बर ९ सिनामंगल/गैरीगाउँमा १६२ र वडा नम्बर १५ स्वयम्भूमा ४६ घरधुरी रहेको समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौँकै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–९ को कागेश्वरी मनोहरा टोलमा १३ र वडा नम्बर ८ गोठाटार बुद्धचोकमा ७७ गरी कुल ९० घरधुरी रहेको समितिले जनाएको छ । काठमाडौँकै बूढानीलकण्ठ नगरपालिका कपनमा १४ र पाथीभरामा १४२ गरी कुल १५६ अव्यवस्थित घरधुरी छ । ललितपुरका दुई स्थानीय तहमा अव्यवस्थित घरधुरी छ । ललितपुर बालकुमारी क्षेत्रमा १७ र गोदावरी नगरपालिकाको नहर क्षेत्रमा २१५ घरधुरी रहेको अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले जनाएको छ ।

यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाको मध्यपुर थिमि मनोहरामा ७७३ घरधुरी अव्यस्थित बसोबास रहेको समितिको तथ्याङ्क छ । समितिका अनुसार अहिले यो संख्या ह्वात्तै बढेको छ । ‘पछिल्लो तथ्यांकमा कति घरधुरी बढे थाहा छैन, तर बढिरहेको छ,’ समितिका एक पदाधिकारीले भने ।

मार्टिन चौतारीले प्रकाशित गरेको ‘शहरीकरण जीविकाको विविध आयाम’ नामक पुस्तकका अनुसार २०५८ सालमा उपत्यकामा जम्मा ६४ घरपरिवार सुकुमबासी बस्ती थियो । २०६३ सालमा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा रहेको ‘मासाको तानाकाको नेपालमा सुकुमबासी आन्दोलनको एक दशक’ शीर्षकको लेखमा उल्लेख भए अनुसार २०५८ सालमा काठमाडौँमा जम्मा ६४ घरपरिवार अव्यवस्थित बसोबासी थिए ।

• काठमाडौंँ महानगर छलफलमा, प्राधिकरणलाई थाहा छैन

प्रधानमन्त्री बालेनको सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको खबर बाहिरिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले छलफल थालेकी छन् । थापाथली क्षेत्र पर्ने ११ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष सहित ६ नम्बर वडाध्यक्ष, १७ नम्बर वडाध्यक्ष, ३२ नम्बर वडाध्यक्ष सहित महानगर प्रहरी प्रमुख विष्णु जोशी छलफलमा छन् । त्यस अघि काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले महानगरको टोलीसँग छलफल गरेर समन्वय गर्न आग्रह गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अहिलेसम्म केही जानकारी आएको छैन, सिडिओसाब सँग छलफल भइसकेको छ । अब महानगरले संघीय सरकारले तयारी गरेको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्छ । त्यसैको लागि अहिले छलफल भइरहेको छ,’ छलफलमा सहभागी एक वडाध्यक्षले भने ।

महानगर स्रोतका अनुसार सिडिओ पौडेलले थापाथली बस्तीका बासिन्दालाई डोजर चल्नु अगाडि नै हटाउनुपर्ने र उनीहरूका सामान सुरक्षित राखिदिन नगर प्रहरीको सहयोग चाहिने बताएका थिए । सोही अनुसार बासिन्दाहरूलाई होटल तथा लजमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिने तयारीसमेत गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले सरकारी, सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व प्राधिकरण र स्थानीय सरकार दुवैको भएता पनि सुकुमबासीको व्यवस्थापन र पहिचानको विषय भूमि आयोगसँग पनि जोडिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सुकुमबासी पहिचान भइसकेपछि खाली गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने कुरा विगतमा पनि उठेको हो, तर तत्कालै यस विषयमा केही भएको छैन ।’

बस्ती हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अन्य उच्च निकायबाट कुनै समन्वय वा निर्देशन आएको छ कि भन्ने प्रश्नमा ढकालले भनिन्, ‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यस विषयमा कुनै छलफल वा निर्देशन भएको छैन । आधिकारिक रूपमा केही कुरा आएमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’