विराटनगर । काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र रूपमा चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले देशभरका पालिकालाई सर्कुलर जारी गरेर नदी उकास, सडक मापदण्ड, विद्यालय र अन्य सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना खाली गराउन कडा निर्देशन दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरू भत्किएका घर, रोएका नागरिक र चलिरहेका डोजरका दृश्यहरूले भरिएका छन् ।

सरकारको यो कदमले देशभरका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा ठुलो त्रास सिर्जना गरेको छ, तर प्रधानमन्त्री शाहकै संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (झापा क्षेत्र नम्बर ५) अन्तर्गत पर्ने दमकका सुकुमबासी बस्तीहरूमा भने डर र भरोसा दुवै पाइएको छ ।

एकातिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोले उनीहरूको मुटु काँपेको छ भने अर्कोतिर ‘आफूले भोट दिएर जिताएको मान्छेले आफ्नै उठिबास लगाउँदैनन्’ भन्ने विश्वास पनि छ ।

झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित चिया बगान आसपासको क्षेत्रमा वर्षौँदेखि सयौँ सुकुमबासी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । सुनौलो एकता टोल विकास संस्था लगायतका नाममा सङ्गठित यहाँका करिब १२० घरधुरी यतिबेला केन्द्र सरकारको नीति र आफ्नो भविष्यलाई लिएर चोक–चौतारोमा छलफलमा जुट्ने गरेका छन् ।

भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा ‘घण्टी’ चुनाव चिह्नमा भोट हालेर बालेन शाहलाई जिताएर पठाएपछि उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन्, तर बालेनलाई मत दिएका कतिपय सुकुमबासी काठमाडौँका दृश्यले आफूलाई झस्काएको बताउँछन् ।

स्थानीय कुशल सार्कीलाई सरकारले डोजर चलाउँछ भन्ने पटक्कै विश्वास छैन । उनले भने, ‘हामीलाई हाम्रो घरमा डोजर चल्छ भन्ने कुनै त्रास छैन । हामीले भोट दिएर जिताएको मान्छेले त्यसो गर्दैनन् भन्ने पूर्ण विश्वास छ । मान्छेहरूले अनेक कुरा गर्छन्, तर मलाई लाग्दैन कि हाम्रो बस्ती भत्काइन्छ ।’

त्यसैगरी अर्का स्थानीय सुरेश ढुंगेल पनि आफूहरूले निर्वाचनमा बालेनलाई मतदान गरेको र उनी अहिले प्रधानमन्त्री भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आफ्नो बस्तीमा डोजर नचल्नेमा ढुक्क सुनिन्छन् । तर, बस्तीका सबै मानिस कुशल र सुरेश जत्तिकै निस्फिक्री भने छैनन् । वर्षौँदेखि चिया मजदुरका रूपमा काम गरिरहेका र सिटी सफारी चलाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका कतिपय स्थानीय भाइरल भिडियोहरू देखेर गहिरो त्रासमा छन् ।

विगत लामो समयदेखि सोही स्थानमा बस्दै आएका सिटी सफारी चालक विनोद बराइली सरकारी जग्गामा बसेका कारण जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारी जग्गा हो, भिडियोहरूमा डोजर चलेको देख्दा डर त लागिहाल्छ नि ! के हुने हो, थाहा छैन । तर हाम्रो यहाँ ३–४ पुस्ता बितिसक्यो । २०१६ सालदेखि बसेका मान्छेहरू छौँ । एक्कासि आएर भत्काउँदा त कहाँ जानु र ?’

सरकारले कानुनको डण्डा चलाएर हटाउनै खोजे पनि आफूहरूलाई उचित विकल्प दिनुपर्ने स्थानीय जिशान खड्काको माग छ । उनी सरकारलाई चुनौती दिँदै भन्छन्, ‘हामीलाई यहाँबाट हटाउने नै हो भने अन्यत्र कतै स्थानान्तरण गरिदियोस् । हाम्रो संरचनामा जति लागत लागेको छ, त्यसको पैसा दिइयोस् । त्यत्तिकै त कसरी उठ्छौँ र ! अगाडि जे आइलाग्छ, त्यही फेस गरिन्छ, तर विकल्पविना हामी सडकमा जाँदैनौँ ।’

सुनौलो एकता टोलका अर्का स्थानीय सुमन दर्नाल पनि डराएर भाग्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउँछन् । चुनावमा बालेन शाह भोट माग्न आफ्नै बस्तीमा आएको स्मरण गर्दै दर्नालले भने, ‘उहाँ प्रधानमन्त्री भएकोमा हामीलाई खुसी नै छ, तर कतिपय ठाउँमा काम बिगारेको जस्तो पनि लाग्छ । घर भत्काएको देखेर हामी डराएर भाग्नेवाला छैनौँ । हामीले बालेनलाई यहाँ बस्दा बकाइदा कुरा राखिसकेका छौँ, उहाँले हामीले जग्गा पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । त्यसैले हामीले घण्टीमा भोट हालेको हो ।’

बस्तीकै एक महिला भने दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने आफूहरूलाई विकल्पविना हटाए जाने ठाउँ कतै नभएको दुखेसो पोख्छिन् । ‘यहाँबाट उठायो भने त भाडा तिरेर बस्नुपर्छ, के गरेर खानु ? बालेन आएदेखि सबैतिर भत्काएको छ, हामीलाई नि डर त छ नि,’ उनले भनिन् ।

दमक–४ की वडा सदस्य गीता विश्वकर्मा भने काठमाडौँको जस्तो नदी उकास वा सडकको सार्वजनिक जग्गा नभई आफूहरू बसेको जग्गा चिया बगान संस्थाको भएकाले तत्कालै डोजर आउने त्रास नरहेको बताउँछिन् ।

‘हामीलाई त्यस्तो डर त छैन । यो सुकुमबासीमै पनि पर्दैन, संस्थाको जग्गा हो,’ वडा सदस्य विश्वकर्माले भनिन्, ‘२०१६ सालतिर यहाँ झाडी फाँडेर हाम्रा बाजेबराजु बसेका हुन् । यहाँ त तीन–चार पुस्ता नै बितिसक्यो । अहिले आएर एक्कासि कसरी भत्काउन मिल्छ ?’

७५ वर्षीय वृद्धा तीर्थमाया विक पनि आफू ८ वर्षको उमेरदेखि नै यहीँ बसिरहेको र अहिले नाती–पनातीको पालो आइसकेको बताउँछिन् । ‘मैले यो ठाउँ चिनेदेखि यहीँ छु, अहिले ७५ वर्ष पुगेँ । मेरा बाजेबराजु यहीँ बिते, अब म कहाँ जानु ?’ उनी प्रश्न गर्छिन् ।

दमकको यो बस्तीको त्रास समग्र झापा जिल्लाको सुकुमबासी समस्याको एउटा उदाहरण हो । एकातिर सरकार डोजर चलाउन पालिकालाई निर्देशन दिइरहेको छ भने अर्कोतिर भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत सुकुमबासीलाई लालपुर्जा बाँड्ने सरकारको तयारी छ ।

यद्यपि यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग झापाका अध्यक्ष मदन अधिकारीका अनुसार झापाका १५ वटै पालिकाबाट ५० हजारभन्दा बढीले जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) का लागि निवेदन दिएका छन् । सरकारको डोजर अभियानले झापाका सुकुमबासीमा पनि त्रास फैलिएको स्वीकार गर्दै अधिकारीले सबै अव्यवस्थित बसोबासीलाई डोजर लगाएर हटाउन नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको प्रस्ट पारे ।

अधिकारीले झापाको समग्र अवस्थाबारे कुरा गर्दै भने, ‘झापाका १५ वटा पालिकामा गरेर ५० हजार ७ सयभन्दा माथि निवेदन हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा दर्ता भइसकेका छन् । त्यसमा भूमिहीन दलितको सङ्ख्या २ हजार ७७२ छ भने भूमिहीन सुकुमबासीको सङ्ख्या १४ हजार ८७७ छ । सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोबासी छन्, जसको सङ्ख्या ३३ हजारभन्दा माथि छ ।’

उनका अनुसार यो सङ्ख्या अझै बढ्ने निश्चित छ । ‘स्थानीय तहमा सङ्कलन भएका तर प्राविधिक कारणले दर्ता हुन नसकेका र कतिपय नष्ट भएका डकुमेन्टहरू जोड्दा अझै १० हजारभन्दा माथि निवेदन थपिने हाम्रो अनुमान छ । यो सङ्ख्या ६० हजारको हाराहारीमा पुग्नेछ,’ उनले थपे ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापा ५ का पालिकाहरूमा पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या अत्यधिक छ । अध्यक्ष अधिकारीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार दमक नगरपालिकामा ६ हजार ३३० निवेदन दर्ता भएको छ । जसमा भूमिहीन दलित ५६०, भूमिहीन सुकुमबासी २ हजार ४७७ र अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार २९३ छन् ।

गौरादह नगरपालिकामा २ हजार ५५६ निवेदन तत्काल इन्ट्री भएको छ । जसमा भूमिहीन दलित ३३१, सुकुमबासी एक हजार २० र अव्यवस्थित एक हजार २०५ जना छन् । कमल गाउँपालिकामा अनलाइन इन्ट्री कम देखिए पनि वडा नम्बर ५ मामात्रै १५ सयभन्दा बढी निवेदन छन् । तत्काल इन्ट्री भएको तथ्याङ्कमा दलित ७८, सुकुमबासी १९० र अव्यवस्थित २३१ जना देखिएका छन् ।

गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा २ हजार ११५ निवेदन दर्ता भएको छ, जसमा दलित २३५, सुकुमबासी एक हजार १४६ र अव्यवस्थित ७३४ जना छन् ।

२०८१ पुस २९ गते नियुक्त भएका अध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वले ०८२ वैशाखदेखि पूर्ण रूपमा काम थालेको थियो । छोटो समयमै आयोगले करिब १ हजार परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको अधिकारीले बताए ।

‘हामीले असारसम्म आइपुग्दा कन्काई, अर्जुनधारा, बुद्धशान्ति र गौरीगञ्जका केही वडामा गरी करिब ९ सयदेखि १ हजार जनालाई पुर्जा वितरण गर्‍यौँ । कतिपयको श्रीमान् वा श्रीमती विदेशमा भएकाले संयुक्त पुर्जा बनाउन नमिलेर ९ सय जतिको पुर्जा तयार भएर पनि वितरण हुन बाँकी छ,’ अधिकारीले भने ।

विगतका आयोगले छाडेका करिब ७–८ हजार ‘अधुरो अपुरो’ काममध्ये सय जनाभन्दा बढीको फाइल मालपोतमा पठाएर समस्या समाधान गरिएको उनले बताए । तर, भदौ २३/२४ गतेपछि अदालतको आदेश र सरकार परिवर्तनका कारण आयोगको काम पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ ।

अधिकारीले भने, ‘अदालतले आयोगलाई पुनर्बहाली त गर्‍यो, तर अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको भन्दै सरकारले हामीलाई काममा कसरी जाने भनेर कुनै आधिकारिक निर्देशन पठाएको छैन । हामी कार्यालय जान्छौँ, तर काम गर्ने स्पष्ट नीति नहुँदा अहिले काम ठप्प छ ।’

देशभर डोजर चलेको समाचारले झापाका सुकुमबासीमा पनि त्रास सिर्जना भएको छ । अध्यक्ष अधिकारीले नागरिकको चिन्तालाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । तर, सबै सार्वजनिक जग्गामा बसेकाहरूलाई सरकारले हटाउन नसक्ने उनी दाबी गर्छन् ।

‘मान्छेहरूमा अन्योल र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ । कस्तालाई डोजर लगाएर उठाउने हो, कस्तालाई नउठाउने हो भन्ने प्रस्ट नहुँदा मानिसहरू आत्तिएका छन्,’ अधिकारीले प्रस्ट पारे, ‘तर झापामा अधिकांश अव्यवस्थित बसोबासीहरू बाजे–बराजुको पालादेखि जङ्गल फाँडेर, आबाद गरेर बसेकाहरू छन् । उनीहरूलाई त्यत्तिकै हटाउन मिल्दैन । कानुनले नै उनीहरूलाई निश्चित राजस्व तिराएर डेढ बिघासम्म जग्गाको लालपुर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।’

यद्यपि, सहरी क्षेत्रमा हालसालै अतिक्रमण गर्नेहरू र संवेदनशील क्षेत्रमा बस्नेहरू भने सुरक्षित नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘नेपाल सरकारको आवश्यकताको जग्गा, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जग्गा, सार्वजनिक स्कुल र खोलानालाको जग्गा हामीले दिन मिल्दैन । यस्ता ठाउँमा बसेकाहरूलाई भने कानुनले पुर्जा दिँदैन । त्यहाँ डोजर चल्न सक्छ,’ उनले भने ।

झापामा सुकुमबासी समस्या समाधानको अर्को ठुलो बाधक वन क्षेत्रको जग्गा रहेको अधिकारीले औँल्याए । १५ देखि ५० वर्ष अगाडिदेखि मानिसहरू बसोबास गर्दै आएको जग्गालाई वन कार्यालयले आफ्नो दाबी गर्दा ठुलो समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

‘२० देखि ५० वर्ष अगाडिदेखि मानिसहरू घर बनाएर, जोतभोग गरेर बसेका छन्, त्यहाँ अहिले कुनै जङ्गल छैन । तर वन कार्यालयले पुरानो नक्सा देखाएर यो हाम्रो जग्गा हो भन्छ । हामीले नापजाँच गर्दा वनले अवरोध गर्छ । यो निकै विवादास्पद बनेको छ,’ अधिकारीले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका झापा अध्यक्ष तथा झापा–३ बाट निर्वाचित प्रकाश पाठकले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियान झापामा पनि सुरु हुने बताए । ‘अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु गर्ने विषयमा आज छलफल हुँदैछ,’ उनले भने, ‘कस्ता कस्ता क्षेत्रकालाई हटाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ । म बुझेर तपाईंलाई जानकारी दिन्छु ।’

झापामा मतदातासँग मत माग्ने क्रममा बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको अतिक्रमित क्षेत्रमा डोजर चलेजस्तो समस्या झापामा नरहेको बताएका थिए । ‘त्यहाँको समस्या र यहाँको समस्या एउटै होइन,’ उनले भनेका थिए । यद्यपि सुकुमबासीहरूले आफ्ना छाप्रामा पनि डोजर चल्ने हो कि भन्ने शङ्का गर्नुका साथै आफैँले भोट दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिसँग आफ्नो थातथलो जोगिने भरोसा पनि राखेका छन् ।