काठमाडौँ । सरकारले राजधानीका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत बस्ती हटाउने क्रममा पहिचान भएका 'वास्तविक' सुकुमबासीलाई तत्कालका लागि ५ वटा विभिन्न स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने भएको छ। 

थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानसँगै सरकारले कतै पनि जायजेथा नभएका भूमिहीनहरूका लागि नागार्जुन (इचङ्गु), कीर्तिपुर, बोडे, खरीपाटी र चाँदबागमा बसोबासको विकल्प अघि सारेको हो।

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले अध्ययनका क्रममा बस्तीमा बस्ने धेरैजसोको अन्यत्र घरजग्गा रहेको पाइएकाले 'सक्कली' र 'नक्कली' सुकुमबासी छुट्टाउन डिजिटल प्रोफाइल तयार पारिएको बताइन्। दाहालले भनिन्, 'हामीले तथ्य र लगतका आधारमा वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरिरहेका छौँ। अन्यत्र घरजग्गा भएका हुने-खाने तर सुकुमबासीका नाममा जग्गा ओगट्नेलाई कुनै विकल्प दिइने छैन, तर वास्तविक भूमिहीनलाई सरकारले मानवीय संवेदनाका आधारमा तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नेछ।'

पुनर्स्थापनाका लागि तोकिएका स्थानहरूमा बिजुली, पानी र शौचालय जस्ता आधारभूत सुविधा सुनिश्चित गरिसकिएको छ। यस्तै, स्थानान्तरण हुनेहरूका लागि सरकारले तत्कालका लागि गाँस (खाना) को समेत प्रबन्ध मिलाएको छ। यसअघि नै निर्माण भएका सरकारी संरचनाहरूलाई सदुपयोग गर्दै सरकारले सुकुमबासी समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने रणनीति लिएको हो।