काठमाडौँ । निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील ६ वटा ट्रेड युनियनहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरूले उक्त प्रस्ताव असंवैधानिक, श्रम अधिकारविरोधी तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको प्रतिकूल भएको ठहर गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।

आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित संरक्षण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनमा आफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शान्ति र संविधानको पक्षमा निरन्तर जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पनि स्मरण गराएका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बैशाख ११ गते संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको विषयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै युनियनहरूले त्यसमा समावेश केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। विशेषगरी कर्मचारीलाई संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भएको भन्दै उनीहरूले कडा विरोध गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ र ३४ ले प्रदान गरेको संघ गठन तथा श्रम अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गर्दै ती अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिइएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का विभिन्न अभिसन्धिहरूले समेत सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरेको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ।

युनियनहरूले राखेका मुख्य मागहरू यस्ता छन्

• संघीय निजामती विधेयकबाट ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान तत्काल खारेज गरियोस्।
• नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका अभिसन्धि अनुसार सबै पेशाकर्मीहरुले संगठित हुने र रोजेको संगठनको सदस्य हुन पाँउने गरी पूर्ण ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
• सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकहित संरक्षण, सहभागिता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कानुनी रूपमा मजबुत बनाइयोस् ।
• सरोकारवाला ट्रेड युनियनहरूसँग पर्याप्त परामर्श र सहमतिबिना कुनै पनि कानुनी व्यवस्था अघि नबढाइयोस् ।

ट्रेड युनियनहरूले विगतदेखि नै आफ्ना मागहरू सरकार, संघीय संसद तथा सम्बन्धित समितिहरूमा पेश गर्दै आएको जनाएका छन्। पछिल्लो पटक बैशाख ४ गते मन्त्रालयमा औपचारिक मागपत्र बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले ती मागहरू विधेयकमा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।

सरकारले मागप्रति उदासीनता देखाएमा चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै युनियनहरूले उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

अन्त्यमा, उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र श्रम अधिकारको सम्मान गर्दै सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।