काठमाडौँ । आज कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ३०औँ राष्ट्रिय चिया दिवस मनायो । दिवसका अवसरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले आगामी वर्ष चियामा लगानी बढाउने, नयाँ बजारको पहिचान गर्ने र युवा तथा महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिइने बताइन् । 

सरकारले हरेक वर्ष चिया दिवस मनाउँछ, शुभकामना दिन्छ । तर यसपालि चिया किसानहरूले शुभकामना मात्र खोजेका थिएनन्, भर्खरै नेपाली चियामा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको सामना कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको हल आस गरेका थिए । 

छिमेकी मुलुक भारतले आगामी मे १ देखि लागु हुने गरी चिया आयातमा नयाँ र अत्यन्तै कडा नियम लागु गर्ने घोषणा गरेको छ । भारतको यो निर्णयले नेपाली चिया निर्यातकर्ताहरू मारमा पर्ने पक्का छ । 

के हो भारतको नयाँ नियम ?

‘टी बोर्ड इन्डिया’ले जारी गरेको नयाँ सूचनाअनुसार अब भारत प्रवेश गर्ने चियाका हरेक खेपको कडा ल्याब परीक्षण अनिवार्य हुने भएको छ । चियामा हुने सम्भावित मिसावट रोक्न र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले भारतले यस्तो नियम ल्याएको हो । भारतीय सरकारले सबै देशबाट आयात हुने चियाका लागि नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ जारी गरेको छ । यसअघि सामान्य प्रक्रिया र आंशिक नमुना परीक्षणका आधारमा निर्यात भइरहे पनि अब प्रत्येक गाडी र प्रत्येक खेपको अनिवार्य परीक्षण हुनेछ । 

जसअनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा र मानक प्राधिकरणको नियम पालना भएको सुनिश्चित गर्न प्रत्येक खेपको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा परीक्षण हुनुपर्नेछ । आयातकर्ताले चिया काउन्सिलको पोर्टलमा चिया आउने मिति र कन्टेनरको विस्तृत विवरण पहिले नै दर्ता गराउनुपर्नेछ, त्यसपछि मात्र ‘प्रोभिजनल क्लियरेन्स सर्टिफिकेट’ प्राप्त हुनेछ । प्रत्येक नमुना परीक्षणका लागि निर्यातकर्ता वा आयातकर्ताले ११ हजार १२० भारतीय रुपैयाँ र त्यसमा थप जीएसटी शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । यसले निर्यातको लागतमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ । 

चियाको नमुना परीक्षणका लागि संकलन गरेपछि अन्तिम रिपोर्ट नआउञ्जेल (करिब १५ देखि २० दिनसम्म) उक्त चियालाई तोकिएको गोदाममा राख्नुपर्नेछ । उक्त अवधिभर चिया बिक्री गर्न वा पुनः निर्यात गर्न पाइने छैन । चिया बोर्डका अधिकारीहरूले कन्टेनर आएको २४ घण्टाभित्र वा गोदामबाट ५००–५०० ग्रामका दुईवटा नमुना संकलन गर्नेछन् । 

यदि पहिलो नमुना असफल भए आयातकर्ताले पुनः १५ हजार भारु र जीएसटी तिरेर अर्को ल्याबमा परीक्षणको माग गर्न सक्नेछन् । यदि दोस्रो परीक्षण पनि असफल भए उक्त चियालाई नस्ट गर्नुपर्नेछ वा सम्बन्धित देशमै फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । यद्यपि, ‘इन्स्ट्यान्ट टी’ र ‘रेडी–टु–ड्रिङ्क’ श्रेणीका चियालाई भने यो झन्झटिलो नियमबाट हाललाई छुट दिइएको छ ।

८६ प्रतिशत चिया भारत निर्यात

नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालको चिया निर्यातको सबैभन्दा ठुलो बजार भारत हो । बोर्डका प्रवक्ता डा. दीपक खनालका अनुसार नेपालले वार्षिक करिब १५ हजार ६ सय मेट्रिक टन चिया निर्यात गर्दै आएको छ, जसमध्ये करिब १४ हजार ५ सय मेट्रिक टन (८६ प्रतिशत) चिया भारतमै जाने गर्छ । 

यति ठुलो परिमाणमा चिया खपत गर्ने बजारले अचानक कडा नियम लागु गर्दा नेपाली चियाको बजार प्रत्यक्ष र गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने निश्चित छ । प्रवक्ता खनालका अनुसार यो नियमले निर्यात प्रक्रियालाई झन्झटिलो मात्र बनाउने छैन, बरु नेपाली चियाको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठाएर निर्यात नै रोक्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । 

विगतमा पनि भारतले समय–समयमा गुणस्तरको बहाना बनाएर नेपाली चियालाई नाकामा रोक्ने गरेको थियो, तर यसपटक भने नियम नै बनाएर कानुनी रूपमै कडाइ गर्न खोजेको छ । नेपाली चिया व्यवसायीहरूका अनुसार यो नियम नेपालका लागि ‘गैर–भन्सार अवरोध’जस्तै हो । चिया व्यवसायी एवं उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताका अनुसार यो नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ । ‘सीमा नाकामा नमुना संकलन गरेर रिपोर्ट आउन १० देखि २० दिन लाग्दा चिया बोकेका गाडीहरू सीमामै रोकिनेछन् । यसले गर्दा एकातिर यातायातको भाडा बढ्छ, अर्कोतिर व्यापारीहरूको पुँजी लामो समयसम्म जाम हुन्छ,’ गुप्ता भन्छन् । 

भारतमा चिया निर्यात गर्दै आएका गुप्ताका अनुसार नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा चिया भण्डारणका लागि उचित र सुरक्षित गोदामहरूको अभाव छ । ‘लोड गरिएका गाडीहरू लामो समयसम्म खुला आकाशमुनि, घाम र पानीमा रहँदा चियाको मौलिक स्वाद, सुगन्ध र गुणस्तर बिग्रने सम्भावना हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

दार्जिलिङ चियाको ब्रान्ड सुरक्षा गर्ने भारतको स्वार्थ

भारतले यो कडाइ गर्नुका पछाडि दार्जिलिङका चिया उत्पादकहरूको लामो समयदेखिको दबाबले काम गरेको चिया व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । दार्जिलिङका चिया उद्योगीहरूले नेपाली अर्थोडक्स चिया सस्तोमा भारत भित्रिएको र त्यसलाई ‘दार्जिलिङ टी’को नाममा मिसावट गरेर विश्व बजारमा बेचिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । 

नेपाली चियाले विश्व बजारमा दार्जिलिङ चियालाई कडा टक्कर दिन थालेपछि आफ्नो ब्रान्ड जोगाउने बहानामा नेपाली चियाको बाटो छेक्न खोजिएको व्यवसायीहरूको ठहर छ ।  यति मात्र होइन, भारतीय खरिदकर्ताहरूलाई समेत त्रसित बनाउने काम भइरहेको छ । ‘नेपाली चिया खरिद गर्ने भारतीय व्यापारीहरूको गोदाममा छापा मार्ने र नमुना फेल गराइदिने जस्ता गतिविधिले गर्दा भारतीय व्यापारीहरू नेपाली चिया किन्न हिचकिचाउन थालेका छन्,’ एक चिया निर्यातकर्ता भन्छन् । 

तत्काल कूटनीतिक पहल आवश्यक

यो समस्या केवल प्राविधिक मात्र नभई पूर्ण रूपमा व्यापारिक र कूटनीतिक प्रकृतिको भएकाले यसको समाधान पनि उच्च राजनीतिकस्तरबाटै खोजिनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गरिहरेका छन् । नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालाले चियाको गुणस्तर परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर नेपाली प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई आधिकारिक मान्यता दिन पहल गर्नुपर्ने चिया उत्पादक संघले जनाएको छ । 

‘यदि नेपाली ल्याबको प्रमाणीकरणलाई भारतले स्वीकार गर्ने हो भने नाकामा पटक–पटक परीक्षण गर्नुपर्ने झन्झट र लागत स्वतः हट्नेछ,’ संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली भन्छन् । भारतको खाद्य सुरक्षा र मानक प्राधिकरणले नेपाली चियालाई सूचीकृत गरिसकेको भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन र प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनले बताए । 

चिया किसानहरू कृषि मन्त्रालयले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई तत्काल ब्रिफिङ गर्नुपर्ने र नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयसँग संवाद सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनीहरूले चिया निर्यातमा हरेक वर्ष आउने समस्याहरूलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न नेपालले स्पष्ट व्यापारिक नीति र भारतसँग दीर्घकालीन समझदारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

चिया क्षेत्रमा ६० हजार रोजगारी

नेपालको निर्यातजन्य प्रमुख कृषि बालीमध्ये चिया एक हो । देशभर ३१ वटा जिल्लामा चिया खेती फैलिएको छ भने १५ हजारभन्दा बढी कृषक यसमा निर्भर छन् । त्यसैगरी १७१ वटा टिस्टेट र साना मझौला गरी १२० वटा चिया प्रशोधन केन्द्रमार्फत करिब ६० हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको अवस्थामा ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको चिया नेपालले निर्यात गर्दै आएको छ ।