काठमाडौँ  । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्र पारेको छ । शुक्रबार बल्खु र टेकु वंशीघाट क्षेत्रका ६८६ वटा संरचनामा डोजर चलाएको छ । बाढी र डुबानको जोखिमलाई कारण देखाउँदै बस्ती हटाए पनि विस्थापित भएका वास्तविक सुकुमबासीको दीर्घकालीन आवास र पुनर्स्थापनाको विषय भने अझै अन्योलमा छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको समन्वयमा शुक्रबार बल्खुका ४८६ टहरा र वंशीघाटका २०० संरचना भत्काइयो । बस्तीबाट निकालिएकाहरूलाई काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा पुर्‍याएर लगत संकलन गर्ने र स्वास्थ्य जाँच गर्ने काम भइरहेको छ । उनीहरूलाई तत्कालका लागि काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका पाँचवटा ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा लैजाने तयारी छ । 

सरकारले ललितपुरको धापाखेल, भक्तपुरको खरिपाटी, बोडे र नगरकोट तथा काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस भवनलाई अस्थायी बसोबासका लागि तोकेको छ । साथै लगत संकलन कार्य निरन्तर छ । 

दीर्घकालीन योजना अभाव

सुकुमबासीलाई अहिले अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरिएपनि उनीहरूलाई स्थायी रूपमा कहाँ र कसरी राखिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका सरकारसँग छैन । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले अहिलेको व्यवस्थापन ‘टेम्पोररी’ (अस्थायी) मात्र भएको स्वीकार गरे ।

‘अहिले स्क्रिनिङ गरेर उपयुक्त ठाउँमा अस्थायी व्यवस्थापन मात्र भइरहेको छ,’ सचिव सिग्देलले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई घर दिने कि जग्गा दिने भन्नेबारे सरकारले पछि विशेष निर्णय गरेर मात्र टुङ्गो लाग्छ ।’

सचिव सिग्देलका अनुसार मन्त्रालयले अहिले केवल मेसिनरी उपकरण र प्राविधिक पक्ष मात्र हेरिरहेको छ, स्थायी आवासको ठोस योजना आफ्नो ‘नोट’ मा समेत छैन ।

सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले पनि बाढीको जोखिमका कारण मानवीय सुरक्षाका लागि मात्र अहिले बस्ती खाली गरिएको बताएका छन् । उनले बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुमबासीको हकमा पहिचान र व्यवस्थापनको ‘खाका’ तयार नभएसम्म जग्गा खाली नगर्ने आश्वासन दिए पनि त्यो खाका कहिलेसम्म बन्छ भन्ने खुलाएका छैनन् ।

यसैगरी बस्ती गुमाउँदा हुनसक्ने मानसिक तनाव र स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यानमा राख्दै दशरथ रंगशालामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालको नेतृत्वमा सञ्चालित शिविरमा पाटन मानसिक अस्पतालको टोलीले मनोसामाजिक परामर्श दिइरहेको छ । 

आफ्नो थातथलो गुमेपछि विस्थापितहरूमा भविष्यलाई लिएर ठुलो त्रास देखिएको छ । सरकारले ‘सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापन’ गर्ने दाबी गरे पनि होल्डिङ सेन्टरबाट उनीहरू कहाँ जान्छन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

नीतिगत निर्णय र जिम्मेवारी पन्छाउने खेल

सरकारले गत चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अनुसार यो अभियान चलाएको बताएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुकुमबासीको पहिचान गर्ने र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । तर स्थानीय तहहरूले आफ्नै स्रोत र साधनबाट दीर्घकालीन आवास निर्माण गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

गृह मन्त्रालयले स्थानीय जनतालाई पूर्वसूचना दिएर मात्र अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिए पनि सुकुमबासीहरूले भने विकल्पबिना आफूहरूलाई सडकमा पुर्‍याएको गुनासो गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले वास्तविक सुकुमबासीले चिन्ता लिनु नपर्ने बताए पनि सरकारको प्राथमिकता अहिले ‘बस्ती खाली गराउने’ मा बढी र ‘पुनर्स्थापना गर्ने’ मा कम देखिएको छ ।

बर्खायाम अगावै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सरकारको कदम सकारात्मक भए पनि स्थायी बसोबासको स्पष्ट योजना नहुँदा हजारौँ सुकुमबासी परिवारको भविष्य भने अन्योलको भूमरीमा छ ।

वास्तविक सुकुमबासीको पहिचानपछि दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिने

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले भने वास्तविक सुकुमबासीको पहिचानपछि दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार संकलित विवरणको आधारमा को वास्तविक सुकुमबासी हो र को होइन भन्ने छुट्याइनेछ । वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान भएपछि उनीहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराएका विभिन्न विकल्पका आवासमा स्थानान्तरण गरिने योजना छ ।

आयोजना निर्देशक महर्जनले कतै पनि जग्गा जमिन नभएका, आयस्रोत शून्य रहेका र पूर्ण रूपमा आश्रित रहेका वास्तविक सुकुमबासीहरूलाई सरकारले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने बताए । ‘हामीले संकलन गरेको विवरणका आधारमा उहाँहरूको वास्तविकता अध्ययन गर्छौँ,’ महर्जनले भने, ‘वास्तविक सुकुमबासी ठहरिएकाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गराउन विभिन्न मोडेलहरूमा छलफल भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार हाल सरकारसँग २३० वटा अपार्टमेन्ट फ्ल्याटहरू तयारी अवस्थामा छन् । पहिलो चरणमा केही परिवारलाई ती अपार्टमेन्टहरूमा एकोमोडेट (बसोबास) गराइनेछ । त्यसबाहेक कतिपयले आफू आएकै ठाउँमा जग्गाको माग गरेमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत जग्गाको खोजी र व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । मन्त्रालयले हाल कहाँ–कस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको समितिको दाबी छ । महर्जनका अनुसार यसको सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै व्यहोर्नेछ । ‘बजेटको विषयमा कुनै द्विविधा छैन, यो सरकारले नै व्यहोर्ने कुरा प्रष्ट छ । क्याबिनेटबाटै निर्णय भएर आवश्यक बजेट विनियोजन हुनेछ,’ उनले भने ।

कसरी भइरहेको छ अस्थायी व्यवस्थापन ?

बागमती किनारबाट बस्ती हटाउने र दर्ता गर्ने प्रक्रिया जारी छ । दर्ता प्रक्रियाका लागि ठुलो संख्यामा मानिसहरू लाइनमा बसिरहेका छन् ।

निर्देशक महर्जनका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा १ हजार १७७ घरधुरी उठाइएकोमा विभिन्न स्थानमा उनीहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ । जसमध्ये ८१ परिवारलाई होटलमा र १४७ परिवारलाई चोभारस्थित राधास्वामी सत्संगको भवनमा राखिएको छ । हालसम्म कुल ६२८ जनालाई विभिन्न अस्थायी आश्रयस्थलमा व्यवस्थापन गरिसकिएको छ । शुक्रबार दर्ता भएका १८५ परिवारमध्ये ३१ जनालाई तत्कालै सुरक्षित शिविर (सेल्टर) मा सारिएको छ ।

बस्ती हटाउने क्रममा सुकुमबासीहरूका घरायसी सामान सुरक्षित राख्न समितिले नै ढुवानीको व्यवस्था गरेको छ । वर्षाको समयमा सामान भिज्ने वा हराउने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै समितिले ट्रक र टिप्परमार्फत सुरक्षित ठाउँमा सामान ओसार्ने काम गरिरहेको महर्जनले जानकारी दिए । बागमती नदीलाई स्वच्छ र ढलमुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत नदी किनारका अतिक्रमण हटाउन समितिले कडाइका साथ काम गरिरहेको छ । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित ठाउँमा सार्नु नै समितिको मुख्य उद्देश्य रहेको महर्जनले बताए ।