पोखरा । उचित विकल्प र व्यवस्थापनविना आफूहरूलाई हटाउन खोजिएको भन्दै पोखराका भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । 

विना विकल्प हटाउन खोजे थप आन्दोलन चर्काउने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना ३५ दिनभित्र आफैँ हटाउन सूचना जारी गरेपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। 

काठमाडौँका नदी किनारका बस्तीमा डोजर चलाएपछि पोखराका सुकुमबासीहरू त्रसित बनेका छन् । आइतबार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।

पोखरा महानगरपालिकाले गत वैशाख ४ गते सूचना निकालेर सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गामा विना अनुमति बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र खाली गर्न भनेको थियो । सङ्घर्ष समितिले संविधानले दिएको आवासको हक हनन् गर्दै राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि आतङ्क मच्चाउन खोजेको र सुकुमबासीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ । सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले आफूहरूको पहिला उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरे। 

‘व्यवस्थापनविना उठीबास लगाउने निर्णयविरुद्ध हामी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य भएका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले हाम्रा जायज मागहरू नसुने हामी कडा चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ।’

समितिका सल्लाहकार ओमबहादुर पौडेलले पोखराको विकासमा सुकुमबासीहरू बाधक नभएको भन्दै अन्य सार्वजनिक स्थानमा अतिक्रमण बनाइएका ठुला संरचना पनि राज्यले हटाउनुपर्ने बताए। 

‘पोखराको विकासमा सुकुमबासी मात्रै बाधक छैनन् । महानगरले साँच्चै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने हो भने अन्य स्थानमा मिचेर बनाइएका ठुला संरचना र अतिक्रमण पनि हटाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । समितिले विज्ञप्ति मार्फत भूमि अधिकार मानव अधिकार नै भएकोले जनतालाई बेघर बनाउन नहुने बताएको छ।

‘भूमि अधिकार मानव अधिकार हो । आफ्नै नागरिकलाई बेघर बनाएर आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने गरी राज्यले सुकुमबासी बस्तीमा आतङ्क मच्चाउनु गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अर्का अगुवा अर्जुन मल्लले विना व्यवस्थापन बस्तीमा डोजर चलाउने दिवा सपना नदेख्न महानगरलाई चेतावनी दिए । राज्यले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गरे पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि आफूहरू ठाउँ छाड्न तयार रहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘उचित व्यवस्थापनविना सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने दिवा सपना महानगरले नदेखे हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उचित व्यवस्थापन गर्छ भने बसपार्क निर्माणका लागि हामी आफैँ ठाउँ खाली गर्न तयार छौँ।’ 

हाल पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा मात्रै ४ सयभन्दा बढी सुकुमबासी घरधुरी रहेका छन् । सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सहिदचोकमा भेला भई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने सह संयोजक रमेश बलकोटीले जानकारी दिए।

‘प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सहिदचोकबाट सुरु हुने शान्तिपूर्ण र्‍याली रत्नचोक, सिर्जनाचोक हुँदै नयाँ बजार पुगेर पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) लाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पृथ्वीचोकमा पुगेर कोणसभा गरी कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ।’

२३ गते सङ्घर्ष समितिको बैठक बसेर माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्ने समितिले जनाएको छ । सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र गर्ने भनिए पनि स्थानीय सरकारले समन्वय नगरी सिधै उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै समितिले घोर आपत्ति जनाएको छ । कास्कीमा करिब २५ हजार भूमिहीन सुकुमबासी रहेको अनुमान छ । 

तीमध्ये अधिकांशले सेतो पुर्जा (निस्सा) प्राप्त गरिसकेका छन् । पोखरा महानगरले निस्सा प्राप्त गरेका वास्तविक सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरण छिटै हुने बताएको छ।

मेयर धनराज आचार्यले वास्तविक सुकुमबासीलाई उचित ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराइने बताए । पोखरा महानगरले थप सूचना जारी गरी घर छेउमा कसैले सार्वजनिक, ऐलानी वा सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाएको भए त्यसको खबर गरिदिन भनेको छ। 

पोखरा उपत्यका नगर विकास मितिले पनि जग्गा खाली गर्न छुट्टै सूचना निकालेको छ । ३५ दिनको अवधि सकिएपछि महानगरले पनि अतिक्रमित संरचनामा डोजर लगाउने चेतावनी मेयर आचार्यले दिएका छन्।