काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सुदूरपश्चिमबाहेक देशका अन्य छ वटा प्रदेश सरकारहरूले आ-आफ्नो प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सोमबार सबै प्रदेशका आर्थिक योजनामन्त्रीहरूले सम्बन्धित प्रदेश सभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सुदूरपश्चिममा भने मध्यराति पौने १२ बजे मात्र बजेट भाषण भयो, यद्यपि प्रतिपक्षीहरूले विरोध जनाउँदै सभा बहिस्कार गरे । प्रतिपक्षीको बहिस्कार बाबजुद आर्थिक मामिलामन्त्री बिक्रम सिंह धामीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४  का लागि ३७ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट घोषणा गरेको छन् ।  

संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास परिपक्व हुँदै जाँदा प्रदेश सरकारहरूले ल्याएका बजेटको प्राथमिकता, विनियोजनको ढाँचा र स्रोत व्यवस्थापनको शैलीमा केही रोचक र मिश्रित प्रवृत्ति देखिएका छन् । विगतका वर्षहरूमा बजेटमा अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप खेप्दै आएका प्रदेशहरूले यस पटक यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रयास गरेका छन्। केही प्रदेशहरूले भने अझै पनि महत्त्वाकांक्षी योजनासहित बजेटको आकार विस्तार गरेका छन् ।

प्रस्तुत बजेटहरू विश्लेषण गर्दा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रशासनिक खर्चलाई सकेसम्म खुम्च्याएर विकास निर्माण अर्थात् पुँजीगत खर्चतर्फ बजेटलाई केन्द्रित गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। तर, बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनमा भने प्रदेशहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा संघीय सरकारको अनुदान र बाँडफाँटमै निर्भर रहनुपरेको यथार्थ बजेट वक्तव्यहरूले उजागर गरेका छन्।

कतै यथार्थपरक खुम्चाइ, कतै महत्त्वाकांक्षी विस्तार

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको आकारलाई गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सँग तुलना गर्दा छ वटा प्रदेशमध्ये तीनवटाले बजेटको आकार घटाएका छन् भने तीनवटाले बढाएका छन्।  सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र स्रोतसाधन भएको बागमती प्रदेशले यसपटक आफ्नो बजेटको आकारलाई केही खुम्च्याएको छ। गत वर्ष ६७ अर्ब ४७ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको बागमतीले यस वर्ष करिब ५४ करोड रुपैयाँले बजेट घटाएर ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपि, बागमती प्रदेश नै देशको सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने प्रदेशको रूपमा कायम छ। बजेटको आकार घटाउने सन्दर्भमा मधेस प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो कटौती गरेको छ। गत वर्ष करिब ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट ल्याएको मधेस सरकारले यसपटक ५ अर्ब ४४ करोडभन्दा बढी रकमले बजेट घटाएर ४१ अर्ब १३ करोडमा सीमित गरेको छ। 

स्रोतको सुनिश्चितता विना बजेटको आकार मात्र बढाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको विगतको सिकाइलाई आत्मसात् गर्दै मधेसले यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशले पनि गत वर्षको तुलनामा १ अर्ब ५२ करोडले बजेटको आकार घटाउँदै ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्कोतर्फ, कोशी, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार विस्तार गरेका छन्। 

काेशी प्रदेश सरकारले ल्यायाे ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाखको बजेट (पूर्णपाठ)

कोशी प्रदेशले सबैभन्दा आक्रामक रूपमा बजेट बढाएको छ। गत वर्ष झन्डै ३६ अर्बको बजेट ल्याएको कोशीले यसपटक ४ अर्ब ५६ करोडले बजेट बढाएर ४० अर्ब ४४ करोड पुर्‍याएको छ। त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशले करिब २ अर्ब ४० करोडले बजेट बढाएर ३५ अर्ब ३९ करोडको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा सानो बजेट रहेको गण्डकी प्रदेशले पनि १ अर्ब १ करोडले बजेट वृद्धि गर्दै ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट सभामा पेस गरेको छ।

प्रशासनिक खर्चमा कैँची, पुँजी निर्माणमा जोड

प्रदेश सरकारहरू माथि निरन्तर उठ्ने एउटा प्रमुख प्रश्न भनेको विकास निर्माणभन्दा प्रशासनिक र वितरणमुखी कार्यमा धेरै खर्च भयो भन्ने हो। तर, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन हेर्दा अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले यो आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने नीति सबैजसो प्रदेशको साझा प्राथमिकता बनेको छ।

बागमती प्रदेशले यसपटक चालु खर्चमा निर्मम तरिकाले कैँची चलाएको छ । गत वर्ष २६ अर्ब ४ करोड चालु खर्च छुट्याएको बागमतीले यस वर्ष त्यसलाई ३ अर्ब ८ करोडले घटाएर २२ अर्ब ९६ करोडमा झारेको छ।  चालुतर्फ जोगाएको यो रकमलाई बागमतीले सिधै विकास निर्माणमा खन्याएको छ । फलस्वरूप, पुँजीगत खर्चतर्फ २ अर्ब ५४ करोडले वृद्धि गरी ४३ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटको करिब ६५.६९ प्रतिशत रकम पुँजीगत विकासमा छुट्याउनु बागमती प्रदेशको सकारात्मक कदम हो।

कोशी प्रदेशले पनि चालु खर्च कटौतीमा आक्रामक नीति लिएको छ। कोशीले गत वर्षको तुलनामा चालु खर्चलाई ४ अर्ब ७० करोडले घटाएको छ। गत वर्ष १८ अर्ब ६७ करोड चालु खर्च रहेकोमा यस वर्ष १३ अर्ब ९७ करोडमा सीमित गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ६५ करोडले वृद्धि गरी २० अर्ब ७५ करोड पुर्‍याइएको छ। मधेस र लुम्बिनी प्रदेशले भने समग्र बजेटकै आकार घटाएका कारण चालु र पुँजीगत दुवैतर्फको विनियोजन घटेको छ। 

मधेस सरकारले ल्यायो ४१ अर्ब ‍‍१३ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

मधेस प्रदेशले चालु खर्च २ अर्ब ६ करोडले र पुँजीगत खर्च ३ अर्ब ७९ करोडले घटाएको छ। यद्यपि, मधेसको कुल बजेटको ६४.३६ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि पुँजीगत क्षेत्रमै विनियोजन हुनु सकारात्मक पक्षको रुपमा देखिन्छ । उता कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले भने बजेटको आकार बढेसँगै चालु र पुँजीगत दुवै खर्चमा सामान्य वृद्धि गरेका छन्। यद्यपि सबै प्रदेशहरूको पुँजीगत विनियोजन कुल बजेटको ५८ देखि ६५ प्रतिशतको वरिपरि रहेको देखिन्छ । केन्द्रमा २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च भएको अवस्थामा प्रदेशहरू पूर्वाधार विकासमै केन्द्रित हुन खोजेको संकेत गरेको छ । 

आन्तरिक आय बढाउन सकस र संघीय अनुदानकै भर

विनियोजन जतिसुकै आकर्षक भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्रोतको व्यवस्थापन प्रदेशहरूका लागि सधैँ टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको बजेटको स्रोत अनुमानले देखाएको छ ।  संविधानले प्रदेशहरूलाई आन्तरिक कर संकलनका सीमित अधिकार मात्र दिएको छ, जसका कारण प्रदेशहरू संघीय सरकारले पठाउने समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान तथा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटमा अडेका छन्। आगामी वर्षको बजेटले पनि यो संघीय परनिर्भरतालाई निरन्तरताको संकेत गरेको छ । 

आन्तरिक राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा प्रदेशहरू दुई भागमा बाँडिएका छन्। बागमती, मधेस र गण्डकी प्रदेशले आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्व संकलन बढाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन्।  बागमती प्रदेशले गत वर्षभन्दा २ अर्ब २३ करोड बढी अर्थात् ३७ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। मधेस प्रदेशले पनि १ अर्ब ७२ करोडले आन्तरिक आय बढाउँदै ११ अर्ब २२ करोड पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

तर, अर्थतन्त्रमा रहेको शिथिलतालाई यथार्थपरक ढंगले विश्लेषण गर्दै लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले भने आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य घटाएका छन्।  लुम्बिनीले गत वर्षभन्दा १ अर्ब १७ करोडले लक्ष्य घटाएर ६ अर्ब ६१ करोडमा झारेको छ भने कर्णालीले पनि ११ करोडले लक्ष्य घटाएर ८५ करोडमा सीमित गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आय १ अर्ब पनि नपुग्नुले त्यहाँको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई देखाएको छ । कोशी प्रदेशले भने गत वर्षकै जति ५ अर्ब ५० करोड आन्तरिक आयको अनुमानलाई निरन्तरता दिएको छ।

आन्तरिक स्रोत कमजोर भएकै कारण सम्पूर्ण प्रदेशहरूको बजेट संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा टिकेको छ। आगामी वर्षका लागि प्रायजसो सबै प्रदेशहरूमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको रकम वृद्धि भएको छ। 

मधेस प्रदेशको संघीय अनुदान ४ अर्ब ८६ करोडले बढेर १७ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ भने कोशी प्रदेशमा संघीय अनुदान ५ अर्ब ९६ करोडले बढेर १६ अर्ब ४६ करोड पुगेको देखिन्छ ।

नगद मौज्दातको उपयोग र आन्तरिक ऋणको अवस्था

बजेटको स्रोत जुटाउने अर्को प्रमुख माध्यम विगतका वर्षहरूमा खर्च हुन नसकेर सञ्चित कोषमा थुप्रिएको रकम हो। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा प्रदेशहरूमा बर्सेनि ठूलो रकम फ्रिज हुने गर्छ, जसलाई अर्को वर्षको बजेटको स्रोतका रूपमा देखाइन्छ।

मधेस र बागमती प्रदेशले यसपटक यस्तो नगद मौज्दातमाथिको निर्भरतालाई भारी मात्रामा घटाएका छन्। मधेस प्रदेशले गत वर्ष १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यहोर्ने भनेकोमा यस वर्ष त्यसलाई ४ अर्ब ३० करोडले घटाएर ६ अर्ब ८ करोडमा झारेको छ।

३५ अर्ब ३९ करोड बजेटः हराए अर्गानिक नारा, समेटिए असफल पुराना योजना (पूर्णपाठ)

बागमतीले पनि ३ अर्ब २६ करोडले यस्तो स्रोत घटाएको छ। यसको अर्थ यी प्रदेशहरूले विगतमा बाँकी रहेको रकम खर्च गरिसकेका छन् वा उनीहरू अब यथार्थ स्रोतमा बढी केन्द्रित हुन खोजेका छन्। यसको ठीक उल्टो, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशले भने खर्च हुन नसकेको रकमको उपयोग बढाएका छन् । कोशीले नगद मौज्दातबाट १ अर्ब ८७ करोड बढी स्रोत जुटाउने भनेको छ भने लुम्बिनीले पनि १ अर्ब ७३ करोडले यस्तो स्रोत बढाएको छ।

गण्डकीले ल्यायो ३३ अर्ब ९९ करोडको बजेट, के छन् बजेटका प्राथमिकता ? (पूर्णपाठ)

आन्तरिक ऋण उठाउने विषयमा भने प्रदेशहरू अझै पनि हिचकिचाएको देखिन्छ। वित्तीय सुशासनको जोखिम र ऋण तिर्ने आन्तरिक स्रोतको अभावका कारण ६ मध्ये ४ वटा प्रदेशले आन्तरिक ऋणको प्रस्ताव गरेका छैनन्। मधेस प्रदेशले १ अर्ब ५० करोड र गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा कि त घटेको छ वा स्थिर छ।

लुम्बिनी सरकारले ल्यायो ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट (पूर्णपाठ)

प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ल्याएको बजेटले सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक दिशा लिन खोजेको देखिन्छ। चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने नीतिले प्रदेश संरचना केवल राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो हो भन्ने आम नागरिकको गुनासोलाई केही हदसम्म चिर्ने प्रयास गरेको छ।

कर्णालीको बजेट इतिहास : १ अर्बदेखि ३६ अर्बसम्म

आगामी वर्षका लागि लक्षित गरिएका पूर्वाधार निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यक्रमहरू सफल बनाउन प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सुशासन कायम गर्न र आयोजना कार्यान्वयनको गति बढाउने लक्ष्य लिएका छन् ।

थप समाचारहरु:

मध्यरातको बजेट भाषण: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट

मध्यराति सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट, प्रतिपक्षद्वारा संसद् बहिस्कार

मध्यरातमा सुरु भयो सुदूरपश्चिमको बजेट भाषण

कोशी प्रदेशको बजेटमा नारा : कति थपिए, कति हराए ?

 

गण्डकी सरकारले कुन वर्ष कति बजेट ल्यायो, कति भयो खर्च ?

लुम्बिनी सरकारकाे बजेट : प्रशंसा र आलोचनाबिच कार्यान्वयनको प्रश्न