काठमाडौँ । दलित समुदायलाई कोठा भाडामा नदिएको भन्दै त्यसविरूद्ध दीपा नेपालीको नेतृत्वमा माइतीघरमा जारी धर्ना र मुलुकभर व्याप्त जातीय छुवाछूतबारे चासो राख्दै सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालबिच छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

छलफलमा मन्त्री वादीले कानुन र सचेतनाका कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि जातीय भेदभाव कायमै रहनु दुःखद् भएको बताए। कानुनमन्त्री गौतमले जातीय विभेदसम्बन्धी उजुरी तत्काल दर्ता गर्ने र कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिन चुस्त संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिइन्।

छलफलपछि जातीय तथा सामाजिक विभेदसम्बन्धी गुनासोहरूको तत्काल सुनुवाइका लागि ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउन गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठलाइ निर्देशन दिइएको हो। गृह सचिव श्रेष्ठले ‘डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने बताए।

उनले विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै अब प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता जनाए।