पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाभित्रका भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने विषयमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य र भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर गुरुङ आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।

महानगरपालिकाले लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया रोकिनुमा भूमि आयोग पूर्ण रूपमा क्रियाशील नभएको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि आयोगका अध्यक्ष गुरुङले खण्डन गर्दै महानगरले नै आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाए ।

कसरी सुरु भयो विवाद ?

मेयर आचार्यले सुरुमा एक सूचना जारी गर्दै महानगरभित्रका १९ हजार ८ सय ५६ सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई निस्सा वितरण गरिसकेको र पहिलो चरणमा करिब ९ हजार भूमिहीनलाई ४ आनाका दरले जग्गा उपलब्ध गराएर लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरे । 

वैशाख ३ गते महानगरले ३५ दिनभित्र सार्वजनिक, पर्ति र सरकारी जग्गामा अवैध रूपमा बनाइएका संरचना हटाउन उर्दी जारी गरेको थियो । 

५ दिनअघि मेयर आचार्यले अर्को अपिल गर्दै भने, ‘हाल भूमि आयोग पूर्ण रूपमा क्रियाशील नभएकाले उक्त कार्य केही समयका लागि स्थगित भएको छ। आयोग क्रियाशील हुनासाथ प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाइनेछ ।’

मेयरको अपिलपछि आयोगका अध्यक्ष गुरुङले मेयरको पोस्टमै लामो जवाफ फर्काउँदै महानगरपालिका आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । 

उनले आयोग निष्क्रिय नरहेको भन्दै विभिन्न मितिमा महानगरलाई गरिएका पत्राचार र निर्देशनको फेहरिस्त नै सार्वजनिक गरेका छन् । आयोगको तर्फबाट ५ जना अमिन र सर्भेक्षक महानगरमै खटाइएको, सुकुमबासीको विवरण तथा कागजात प्रमाणीकरण गरी पठाउन पटक–पटक पत्राचार गरिएको, प्रणालीमा डाटा प्रविष्ट गर्न र समितिका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सूचित गरिएको बताए ।

‘स्थानीय तहले पहिचान, प्रमाणीकरण र प्रविष्ट गरी जिल्ला समितिलाई उपलब्ध गराउन गरिएको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया पुर्‍याएर फाइल उपलब्ध गराउनु भएको छैन,’ उनले भने, ‘महानगरपालिका आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर दायित्व पूरा नगर्ने, अनि कसरी आयोग सक्रिय नभएको देख्नुभयो मेयर साब ?’ गुरुङले स्थानीय तहबाट कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी फाइलहरू आयोगमा आएको खण्डमा ६१ औँ दिनमा जनताको हातमा लालपुर्जा दिने दाबी गरेका छन्।

आयोगका अध्यक्ष गुरुङको पोस्टपछि मेयर आचार्यले पुनः जवाफ फर्काएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै भने, ‘तपाईँ अध्यक्ष रहनुभएको आयोग क्रियाशील भएको आधिकारिक पत्र पठाइदिनुहुन अनुरोध छ । सोही अनुसार तुरुन्तै बैठक आह्वान गरिनेछ ।’ 

कास्की जिल्लामा मात्रै करिब २५ हजार सुकुमबासी तथा भूमिहीन परिवार रहेको अनुमान गरिएको छ । पोखरा महानगरले ३५ दिने सूचना निकालेपछि सुकुमबासीहरू पनि आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरुले ७ दिनभित्र उक्त सूचना खारेजीको माग सहित सोमबार प्रदर्शन गरे। 

मेयर र अध्यक्षबिचकाे जुहारी