काठमाडौँ । नेपालको विकास खर्च र पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा ठुलो अवरोधका रूपमा रहेको ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि क्रान्तिकारी नीतिगत परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार बजेट सिध्याउने विकृति रोक्न ‘शून्य–दिन खरिद नीति’लाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

नेपालमा सामान्यतया बजेट आएपछि आयोजनाको तयारी सुरू गर्ने र हिउँद लागेपछि मात्र ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा कामको थालनी असार लाग्ने परम्परा छ । यसलाई चिर्न सरकारले अब बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साउन १ गतेदेखि नै खरिद प्रक्रिया र निर्माण कार्य सुरू हुने गरी शून्य–दिन खरिद नीति लागु गरिनेछ । यसका लागि वैशाख–जेठमै आयोजनाको पूर्वतयारी सक्ने र साउन लाग्नेबित्तिकै ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु हुनेछ । ठुला खरिदहरूमा ‘खुला सार्वजनिक खरिद नीति’ अवलम्बन गरी असारमा हुने खर्चको चाप र कामको गुणस्तरहीनतालाई अन्त्य गर्ने सरकारको योजना छ । यो नीति सफल भएमा वर्षौँदेखि आयोजना ’ह्याङ्ओभर’ हुने र बजेट फ्रिज हुने समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तारमा तीव्रता, सबै पालिकामा बाह्रै महिना चल्ने सडक

सरकारले राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तारलाई तीव्र पार्ने घोषणा गरेको छ । विशेषगरी तराईको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग, पहाडको समृद्धिको आधार पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण राजमार्गका बाँकी काम द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र यसका लिङ्क रोडहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

पूर्वाधार विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण लक्ष्य भनेको आगामी वर्षभित्र नेपालका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्नु हो । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बजारसँग जोड्न र नागरिकको आवतजावतलाई सहज बनाउन कोसेढुङ्गाको काम गर्नेछ ।

सार्वजनिक यातायात : विद्युतीय मास ट्रान्जिट र बीआरटी

सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन सरकारले ‘विद्युतीय मास ट्रान्जिट’  प्रणालीको विकास गर्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउन र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन यो नीति लिइएको हो । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक जामलाई मध्यनजर गर्दै ‘बस र्‍यापिड ट्रान्जिट’  को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरू गरिनेछ ।

यातायात क्षेत्रमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’को प्रयोग गरिनेछ । जीपीएस ट्र्याकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा र डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागु गरी सडक अनुशासन कायम गरिने उल्लेख छ । पैदल यात्री र साइकल यात्रीका लागि सुरक्षित पूर्वाधार बनाउने र राजमार्गहरूमा सुविधासम्पन्न सेवा केन्द्र निर्माण गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने सरकारको योजना छ ।

रेलमार्ग र अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी

सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ । साथै, उत्तर–दक्षिण जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गका रूपमा केरुङ–काठमाडौँ र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको लगानी मोडालिटी र प्राविधिक पक्षमा अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । जलवायु अनुकूल, दिगो र प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली निर्माणलाई सरकारले आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा राखेको छ ।

नयाँ सहर विकास

सहरी पूर्वाधार सूचकमा कमजोर रहेका नगरपालिकाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै ‘बृहत् सहरी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि फोहोर सङ्कलन, प्रशोधन र पुनः प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १० वटा स्थानलाई ’पहिचानयुक्त नयाँ सहर’का रूपमा विकास गरिनेछ । आवासविहीन, सीमान्तकृत र विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधासम्पन्न आवास योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

विपद् व्यवस्थापन : ड्रोन र हेलिकप्टरको प्रयोग

नेपालको भौगोलिक जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई ’प्रतिक्रियामुखी’ बाट ’पूर्वतयारीमुखी’ रणनीतिमा बदल्ने भएको छ । अब विपद् आएपछि उद्धार गर्ने मात्र नभई जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिनेछ ।

खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्मिलित एकीकृत कमान्ड प्रणाली विकास गरिनेछ । दुर्गम र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उद्धारका लागि ड्रोन र हेलिकप्टर जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न निजी क्षेत्रसँग समेत साझेदारी गरिनेछ । यस्तै, जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ र अब बन्ने सबै संरचनाहरूमा ’भूकम्प प्रतिरोधी संहिता’ अनिवार्य गरिनेछ ।

मिसन मोड र प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट सुदृढीकरण

पूर्वाधार विकासको गति बढाउन र अवरोधहरू तत्काल हटाउन सरकारले मिसन मोडमा काम गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी आयोजनाहरूको ‘रियल–टाइम’ अनुगमन गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात र सडक सम्बन्धी पुराना कानुन परिमार्जन गरिनेछ । ठेक्का प्रणालीमा सुधार गरी इन्जिनियरिङ मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आयोजना प्रमुखहरूको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।