काठमाडौँ । सरकारले नेपाललाई परम्परागत श्रम-आधारित अर्थतन्त्रबाट डिजिटल, सेवा र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’ लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राखिने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारको यो नयाँ नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै ज्ञान, डिजिटल सेवा, रिमोट वर्क र सूचना प्रविधि निर्यातमा जोड दिएको छ। विशेषगरी सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै सफ्टवेयर विकास, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) कम्प्युटिङलाई निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा विकास गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

डिजिटल पूर्वाधारतर्फ सरकारले डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमार्फत नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। प्रविधि निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण र अनुसन्धानमा कर प्रोत्साहन दिने सरकारको योजना छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइने भएको छ।

आर्थिक सुधारका लागि सार्वजनिक खर्च कटौती, संस्थागत सुधार र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी अनावश्यक संस्था गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने नीति समेत सार्वजनिक गरेको छ। जलविद्युत, पर्यटन र हरित औद्योगिकीकरणलाई पनि आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।