काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा ठुलो बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो शैलीलाई परिवर्तन गर्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका बारेमा मंगलबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा सांसदहरूसँग छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विगत केही वर्षदेखि बजेटमा ठुला अंकहरू राख्ने र पछि खर्च गर्न नसकेर घटाउने अभ्यासले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको टिप्पणी गरे । 

मन्त्री वाग्लेले भने, 'पोहोर १९ खर्बको बजेट ल्याइए पनि यथार्थमा साढे १६ खर्ब मात्र खर्च हुने अवस्था छ। ४ खर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा २ खर्ब पनि खर्च नहुनु दुखद कुरा हो। अब बजेटका अंकहरूलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्छ ।' उनले ६६ खर्बको अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्चले मात्र नपुग्ने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सरकारले वातावरण बनाउने बताए । 

आफूले कार्यभार सम्हालेको पहिलो ३० दिनमा भएका कामको विवरण दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ वटा पुराना र झन्झटिला कानुनहरू खारेज गरिएको जानकारी दिए । उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले उद्यमैत्री नीति लिने र त्यसका लागि 'ओम्निबस' सुधार ऐन ल्याउन लागेको स्पष्ट पारे । 

ठुला विकास आयोजनाहरूका लागि  राजस्व र वैदेशिक अनुदानमा मात्र भर पर्न नहुने वाग्लेको तर्क छ । 'राजस्व र दातृ निकायको भरमा मात्र ठुला आयोजना सम्पन्न हुन सक्दैनन्,' उनले भने, 'त्यसैले ठुलो परिमाणमा लगानी जुटाउन 'वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक' संसदमा ल्याउन लागिएको छ ।' यो ऐन बनेपछि सीमित सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट पनि खर्बौँ रुपैयाँ परिचालन गर्न सकिने उनले दाबी गरे । 

सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रका साना योजनाहरू बजेटमा पार्न खोज्ने प्रवृत्तिबारे बोल्दै उनले ती योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै प्रक्रिया पुगेर आउनुपर्ने बताए । यद्यपि, देशको १६ औँ योजना र शासकीय सुधारको मार्गचित्रसँग मेल खाने सांसदका उचित मागहरूलाई स्रोतले भ्याएसम्म सम्बोधन गर्ने उनले आश्वासन दिए । 

यस्तै मन्त्री वाग्लेका अनुसार आगामी बैशाख ३१ गते बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेश गरिनेछ भने जेठ १५ गते पूर्ण बजेट आउनेछ । उनले संसद र संसदीय समितिप्रति सरकार सधैँ जवाफदेही रहने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।